नयाँ सरकारका अवसर र चुनौतीहरू

हालै सम्पन्न आम निर्वाचनले नयाँ सुनामी तरङ्ग सृजना गर्दै निर्वाचनको नतिजा दिइसकेको छ । यस निर्वाचनले नयाँ शक्तिका रुपमा उदय भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई देशको शासन सञ्चालन गर्ने जिम्मा लगाएको छ । निर्वाचनबाट जनादेश प्राप्त गर्न सफल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र यस दलसँग आबद्ध भई निर्वाचनमा मतदाताहरूले बोकाएको यो ठूलो ओजनको जिम्मेवारी एवं अवसर नयाँ सरकारले इमानदारितापूर्वक नतिजामा देखिने गरी निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

प्रश्न यो ठूलो वजन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारले उठाउन सक्ने हो वा होइन ? अहिले राजनीतिक बजारमा यही चर्चा छ । नेपाली जनताले पञ्चायती शासनसँग दिक्क भएर ४६ सालमा बहुदलीय प्रणाली रोज्न पुगे । राजनीतिक स्वतन्त्रताको प्राप्तिसँगै आर्थिक समृद्धिको अपेक्षा जनतामा थियो । तर नतिजाले निराश बनायो । २०६२÷०६३ सालमा पुनः अर्को आन्दोलन भयो, यद्यपि यो आन्दोलन १२ बुँदे समझदारीको पृष्ठभूमिमा अघि बढेको थियो । तथापि यो आन्दोलनले नेपालको शासकीय प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सकेको थियो । तत्पश्चात् पनि बेरोजगारीको समस्या समाधान दिनेतर्फ प्रयास भएन ।

आर्थिक समृद्धिको मुद्दालाई पटक–पटक सरकारमा बस्नेहरूले प्राथमिकतामा राख्नै चाहेनन् । उनीहरु सत्तालिप्सामा मुग्ध हुँदै गए । जे–जस्ता समझदारी गरेर पनि सत्तामा रहनुपर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलगायत सुशासन प्रदान गर्नेतर्फ खासै महत्त्व नदिने प्रवृत्ति सरकारमा रहनेहरूमा देखिँदै गयो । जनताको शक्तिलाई निर्वाचनको समयमा मात्र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्दाको अवस्थामा स्मरण गर्ने प्रवृत्तिले बढोत्तरी पाउँदै गयो ।

लामो समयसम्म एउटै व्यक्ति पटक–पटक सरकारमा पुग्ने, देशको अवस्था दिनानुदिन बिग्रिँदै जाने, जनताले दुःख पाउँदै जाने, राष्ट्रलाई ऋण थपिँदै जाने विकराल अवस्थाको उपस्थितिले निरन्तरता पाउँदै गयो । यसबाट विशेष गरी युवावर्ग अत्यन्त शासनसत्ताप्रति आक्रोशित बन्न पुगे । त्यही आक्रोशको पराकाष्ठामा नागरिकहरू पुगिरहेको अवस्थामा सरकारले विशेष गरी रोजगारविहीन युवाहरूको जीवनरेखाका रूपमा रहेको सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगायो । यसैबाट देशको शासनसत्ता उथलपुथल भयो । यसबाट निस्केका परिणामहरू सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई जगजाहेर नै छ ।

नयाँ सरकारका चुनौतीहरू :
सरकारप्रति आम नागरिकको वितृष्णा देखिएकै अवस्थामा जेनजी आन्दोलनले नयाँ सरकार गठन गरी निर्वाचनको तिथिमिति तोक्ने परिस्थिति निर्माण गर्ने काम गरेको थियो । सोही मितिमा निर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ जनादेश प्राप्त भएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा जाँदै गर्दा यसका लागि चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने अवस्थाका साथै उनीहरूका लागि अवसरहरु पनि अत्यन्तै ज्यादा देखिएका छन् । यो सरकारका लागि यस्ता चुनौतीहरू के–के हुन सक्छन् ? ती चुनौतीहरूको सामना गर्दै अघि बढ्दा अवसरहरु के–कस्ता देखिएका छन् ? यसैका बारेमा विश्लेषण गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ ।

यो निर्वाचन यसअघिका आम निर्वाचनहरूभन्दा धेरै प्रकारले पृथक छ । सामान्य अवस्थामा देश निर्वाचनमा गएको होइन । थुप्रै नेपाली सपुतहरुले आफूलाई बलिवेदीमा चढाएपश्चात् निर्वाचनमा जाने बाध्यात्मक परिस्थिति बनेको हो । अन्य निर्वाचनले निर्वाह गरेको जिम्मेवारीभन्दा अहिलेको निर्वाचनबाट जनताको विश्वास प्राप्त गर्दै सरकारमा पुग्नेहरूले यसअघिका पुराना परम्परागत दलका रूपमा सम्बोधन गरिनेहरूबाट भएका कमी–कमजोरीहरुलाई सुधार गर्नुपर्ने दायित्व अबको सरकारमा रहेको छ ।

निर्वाचनको परिणामले २०१५ सालमा नेपाली कांग्रेसले प्राप्त गरेको मत प्रतिशतलाई पनि पछि पारेको छ । सरकारमा जाने राजनीतिक दलको संगठन मजबुत देखिँदैन । राजनीतिको अनुभव अत्यन्त कम भएका युवाहरूको बाहुल्यता छ । अन्यत्र दलहरूमा केही समय बिताई उक्त दलहरुमा आफ्नो राजनीतिक भविष्य नदेखी सडकमा उदाउन पुगेकाहरूको बाहुल्यता यस दलमा देखिँदै छ ।

विभिन्न प्रकारका अपराधजन्य क्रियाकलापमा विवादित व्यक्तित्वहरुले पनि जनताको विश्वास जित्न सफल भएका छन् । राजनीतिभन्दा भिन्न विधाबाट जोडिन पुगेकाहरूको अत्यधिक बाहुल्यता यस दलमा देखिएको छ । त्यस्तै पात्रहरू निर्वाचनबाट चुनिएर आएका छन् ।

नेपालमा मात्र नभएर विश्वका केही देशमा पनि युवाहरूले आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलन सफल भएको छ । सफलतापश्चात् सरकारमा पुगेका छन् । सरकार सञ्चालन गर्दा असफल भएका उदाहरणहरु हामी ग्वाटेमालालगायतका देशहरुमा देख्न सक्छौं । जेनजीहरूकै आन्दोलनले मित्रराष्ट्र बंगलादेशमा शेख हसिना बाजेदलाई सत्ताच्युत गरेको थियो ।

तत्पश्चात् भएको नागरिक सरकारले गराएको आम निर्वाचनमा जेनजी आन्दोलनको सफलतापूर्वक नेतृत्व गरी सामाजिक सञ्जालमा अत्यन्त ज्यादा प्रख्याती कमाएकाहरु अस्तित्वमा आउन कठिन परेको ताजा उदाहरण लिँदै गर्दा नेपालमा त्यसको ठीक विपरीत नतिजा निर्वाचनले दिएको छ । जेनजी आन्दोलनको क्रममा घटेका घटनाहरूको छानबिन गर्न गठित कार्की आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारसमक्ष बुझाएको छ । उक्त प्रतिवेदनलाई यसअघिका सरकारहरुले जस्तो निष्क्रिय नराखी दोषीउपर कारबाही गर्नै पर्ने बाध्यता यस सरकारलाई छ ।

आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारी युवाहरूले राखेका मागहरू अत्यन्त जायज छन् । ती मागहरू सबै पूरा गर्नुपर्ने अहम् दायित्व यसै सरकारमा छ । ताजा जनादेश प्राप्त गरेको सरकारले अहिलेको विशिष्ट परिस्थितिमा जनताका आकांक्षाहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रतिबद्धताका साथ यसको परिणाम नेपाली नागरिकहरूले प्रस्ट बुझ्ने गरी दिन सक्नुपर्दछ । त्यसमा लामो समयदेखि व्याप्त रहेको कुशासनको अवस्था र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापहरूको अभ्यस्ततालाई अब यो सरकारले चिर्न सक्नुपर्दछ ।

यो जिम्मेवारी अत्यन्त जटिल छ ।
गत भाद्र २३ गते आफ्नो आन्दोलनमा अन्य कुतत्वहरूको घुसपेठ भएको जानकारी यथासमयमा आन्दोलनकारीहरूले पाएका थिए । आन्दोलन उनीहरूको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको घोषणा गर्दै आन्दोलन समाप्त भएकोले सबै आन्दोलनकारीहरूलाई घर फर्किन अनुरोध गरेका थिए । तत्पश्चात्को अवस्थामा युवाहरुले सहादत प्राप्त गरेका छन् । भोलिपल्ट २४ गते अत्यन्त ठूलो हानि–नोक्सानी राष्ट्रिय सम्पत्ति र नागरिकहरूको जीउ–ज्यान जाने गरी भएको छ ।

यो आन्दोलनमा अदृश्य शक्तिको हात रहेको आशंका भइराखेको थियो । त्यो आशंका आजका दिनहरुमा पनि यथावत् छ । टिबेटियन ओरिजिनल ब्लड नाम गरेको गन्जी लगाएका, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँग आबद्धता दिएका समूहले आन्दोलन आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको, दुरुपयोग गरेको र उनीहरूसँग छिपेका एजेन्डाहरू रहेका आशंकासमेत हुँदै आएको छ । यो शङ्काको निवारण नयाँ सरकारको कार्यशैलीले मात्र गर्न सक्छ ।

कार्की आयोगले यी विषयलगायत हिमाल खबर पत्रिकाले तथ्य र प्रमाणसहित यो हानि–नोक्सानीमा संलग्न भएकाहरूको नामसहित सार्वजनिक गरी उनीहरू नै दोषी रहेको दाबी गरिरहेको अवस्था छ । यो खोजपूर्ण प्रतिवेदनलाई हिमाल खबर पत्रिकाको टिमले कार्की आयोगसमक्ष पु¥याएको जानकारी प्राप्त भएको छ । । यसको सत्यतथ्यमा आयोग प्रवेश गरेको छ वा छैन ? यसको छानबिनसमेत सरकारले गराउनुपर्दछ । दोषीहरू सबैलाई कडा कारबाही गर्ने र यी कार्यहरू तथ्य र प्रमाणले पुस्ट्याइँ गरेको हुनुपर्ने अवस्था छ । कानुनसम्मत कारबाही गर्नुपर्दछ ।

देशमा लोकतन्त्रको अत्यन्त ज्यादा दुरुपयोग भइराखेको छ । स–सानो आपराधिक प्रवृत्तिका झुन्डहरुले पनि सहजै शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा प्रश्नचिह्न खडा गर्ने अवस्था बनेको छ । सुरक्षा निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुको मनोबल उच्च छैन । भोलिका दिनहरूमा राष्ट्रको सम्पत्ति र नागरिकहरूको धनजनको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने अहम् जिम्मेवारी पनि अत्यन्त ठूलो महत्त्वको देखिएको छ । निर्वाचनको समयमा आश्चर्य लाग्दो लहर उत्पन्न भएको थियो ।

केही मतदाताहरूलाई कुन उम्मेदवारलाई मत दिएको भन्ने समेत थाहा नभएको अवस्था देखिन्थ्यो । उनीहरुमध्ये धेरैलाई घन्टी चिह्न र बालेनको नाम थाहा थियो । बालेनको नेतृत्वलाई विश्वास गर्दै देशका दुई तिहाइ मतदाताहरुले मतदान गरेका थिए । यस्तो मतदाताहरूको विश्वासको जगमा बनेको सरकारलाई कुनै गल्ती गर्ने छुट हुनुहुँदैन । मत दिने व्यक्तिहरुले नयाँ सरकारका क्रियाकलापहरुलाई नजिकबाट नियालिराखेका छन्, यसमा खरो उत्रन सक्नुपर्दछ । नेपोकिट्सहरूको विलासी जीवनको ठूलै आलोचना युवाहरूले गर्दै आएका छन् ।

विलासी जीवन बिताएर बस्ने मुठीभर व्यक्तिहरूले देशको सम्पूर्ण स्रोत–साधनमा पकड जमाई दुरुपयोग गर्ने जुन प्रवृत्ति छ, त्यसमा सुधार हुनुपर्ने अत्यन्त जायज माग र चाहना युवाहरुले गरेका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती आफैँभित्र छ । विभिन्न राष्ट्रिय चासोका विषयहरुमा जिम्मेवार नेताहरूका पृथक प्रकारका अभिव्यक्तिहरू आएका छन् । उदाहरणका लागि संघीयताका सन्दर्भमा पार्टी सभापति, उपसभापति र वरिष्ठ नेताको भनाइ पृथक छ ।

यस्ता दलका एजेन्डाका विषयमा पार्टीभित्र मत–एकता कायम गरी अघि बढ्नुपर्ने अवस्था यस दलमा देखिँदै छ । जनतासमक्ष निर्वाचनका समयमा पेस गरिएका प्रतिज्ञापत्रहरूको कार्यान्वयनमा खरो उत्रिनुपर्दछ । यसमा विविध प्रकारका प्रतिज्ञाहरु भएका छन् । राष्ट्रको स्रोत–साधनले, विज्ञताले, प्रविधिले के–कति यी मागहरु पूरा गर्न सकिने हुन् ? यो प्रश्न जीवन्त छ । यी प्रतिज्ञाअनुसार दलले गरेका बाचाहरू पूरा गर्न शीघ्र दलभित्र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुसहित रहेको यसलाई अनुगमन, मूल्याङ्कन गर्ने र सरकारमा रहेकाहरूलाई निर्देशन गर्ने, प्राप्त परिणामको पुनरवलोन गर्ने एउटा विज्ञ समूहको गठन हुनु जरुरी छ ।

अन्यथा यी प्रक्रिया पूरा हुनेछैनन् । मतदाताहरुले शीघ्र नयाँ सरकारप्रति प्रश्न गर्ने अवसर प्राप्त गर्ने अवस्था बन्नेछ । मतदातासमक्ष गरिएका बाचाहरूमध्ये केही शीघ्र कार्यान्वयनमा जान सकिने प्रकृतिका पनि छन् । यसका लागि सरकारमा रहनेहरू र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग इच्छाशक्ति हुनु जरुरी छ । कतिपय प्रतिज्ञाहरू अमूर्त देखिन्छन् । यसलाई कार्यक्रम र योजनासहित निश्चित समयसीमाभित्र कसरी कार्यान्वयनमा जान सकिने हो ? त्यो ढाँचा तयार पारी जनतासमक्ष प्रस्तुत हुनुपर्दछ ।

नयाँ सरकारलाई थुप्रै प्रकारका अवसरहरु पनि छन् । यसअघिका सरकारहरूले राम्रा कामहरू नगरिदिएकाले असल कामको अपेक्षा मतदाताहरूले गरिराखेका छन् । यस अवस्थामा केही कदमहरु शीघ्र अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारमा रहनेहरूउपर कडा निगरानी दलले पनि राख्नुपर्दछ । प्रधानमन्त्री आफैँ उदाहरण बनेर प्रस्तुत हुन सक्नुपर्दछ । भ्रष्टाचारका विरुद्धमा शून्य सहनशीलताको लामो समयदेखि लागिराखेको नारालाई सहजै मूर्तरूप दिन सकिन्छ ।

त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले आफू भ्रष्टाचार नगर्ने दृढता व्यक्त गर्दै व्यवहारमा प्रस्तुत हुनुपर्दछ । यो बालेनजीबाट सम्भव छ । किनकि काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखका रूपमा रहँदा उनी भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको आभास पाइएन । ठूला–ठूला नीतिगत निर्णय लिँदा भ्रष्टाचार हुने गर्दछ । यसमा कडा निगरानी आफ्ना मन्त्रीहरूउपर प्रधानमन्त्रीको हुनुपर्दछ । प्रधानमन्त्रीले यो प्रयोजनको लागि आफ्नो सहयोगी टिम बनाउन सक्नुहुन्छ ।

भ्रष्टाचारमा लिप्त भएमा शीघ्र कारबाही गरिनुपर्दछ । त्यसको प्रारम्भ मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूबाटै हुनु जरुरी हुन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निकै ठूलो परिश्रम सरकारले गर्नु जरुरी हुन्छ । यसका लागि पहिले भएका भ्रष्टाचारका फाइलहरूको उजागर गरी विनाकुनै पूर्वाग्रह कडा कारबाही गर्ने थालनी शीघ्र हुनुपर्दछ । यसरी कारबाहीको प्रारम्भ गर्दा आफ्नै दलभित्र कोही देखिएमा कारबाहीको श्रीगणेश त्यहीँबाट हुनु उपयुक्त हुन्छ । यसो हुन सकेमा भ्रष्टाचारको मात्रा स्वतः घट्छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सशक्त, सक्षम र सुदृढ बनाउनु जरुरी हुन्छ । यसका लागि संवैधानिक परिषद्को संरचनामा संविधान संशोधन गरेर परिवर्तन गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ । सानो आकारको मन्त्रिमण्डल गठन हुनुपर्दछ । १८ वटाभन्दा बढी मन्त्रालय नराख्ने उद्घोष दलले गरिसकेको छ । मन्त्रालयको संख्या घटाउन सकिन्छ । यस्ता मन्त्रालयमा प्रतिज्ञापत्रमै उल्लेख भएअनुसारकै उपलब्ध भएसम्म सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूलाई नै जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुन्छ ।

न्याय क्षेत्रमा धेरै सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ । न्याय सम्पादन प्रणालीमा अल्प अवधिमै उल्लेख्य सुधार गर्न सक्ने गुन्जायस देखिन्छ । न्याय सेवामा सबभन्दा अप्रिय पक्ष भनेकै राजनीतीकरण हाबी हुनु हो । न्याय सम्पादनको गुणस्तरको बारेमा अदालतका प्राङ्गणहरूमै तथ्यमा आधारित भएर अत्यन्त नकारात्मक टीका–टिप्पणीहरू हरेक दिन हुने गरेका छन् । न्यायको याचना गर्दै अदालतको ढोका घचघच्याउन पुगेको एक पीडित नागरिक न्याय प्राप्त गर्ने अवस्थामा न्यायमूर्तिको रुपमा जब राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुसँग जम्काभेट गर्न पुग्छ, त्यही विन्दुमा ऊ राज्य संयन्त्रप्रति आक्रोशित हुन्छ ।

समग्र न्याय सेवाप्रतिको श्रद्धाभावमा प्रश्नचिह्न खडा गर्दै सरकारको विरोधमा उत्रिन पुग्छ । यस्तै परिस्थितिका कारण जेनजी आन्दोलनको सामना गर्नुपरेको हो । अदालतका विकृति–विसंगतिहरू राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूलाई न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्नेमा मात्र सीमित छैन, न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि लिएको प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा असफल हुनेहरुलाई छानी–छानी त्योभन्दा उच्च तहको अदालतमा न्यायाधीशको जिम्मेवारीमा पु¥याउने काम भएका छन् ।

सक्षम न्यायाधीशहरू जिल्ला अदालतमा रहने र प्रतिस्पर्धामा असफल भएका योग्यता प्रणालीका हिसाबले कमजोर देखिएकाहरु उच्च र सर्वोच्च अदालतमा पुग्ने जुन परिपाटी न्याय सेवामा बसेको छ, यसलाई शीघ्र नयाँ सरकारले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्दछ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो प्रतिज्ञापत्रमा योग्यता प्रणालीका आधारमा न्यायमा सुधार गर्ने दृढता व्यक्त गर्नु स्वागतयोग्य छ । यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउनु जरुरी छ ।

निष्कर्ष :
नयाँ सरकारलाई अत्यन्त ठूला–ठूला अवसरहरू प्राप्त छन् । स–साना सुधारहरु गर्दा पनि नागरिकबाट सहजै समर्थन प्राप्त हुन्छ । नीतिगत सन्दर्भ र आफ्ना नेताहरूको क्षमताका बारेमा सूक्ष्म मूल्याङ्कन जरुरी हुन्छ । सोही अनुरुप राज्यमा शासन सञ्चालनको व्यवस्थापन हुनुपर्दछ । देशमा स्रोत–साधन, प्रविधि, सीप र विज्ञताको पर्याप्तता छैन । यसलाई नागरिकले राम्ररी आत्मसात् गरेका छन् ।

भएका स्रोत–साधनको सदुपयोगबाट इमानदारिताका साथ सेवा प्रवाह हुँदा नागरिकहरू सन्तुष्ट हुन्छन् । अहिलेको निर्वाचनको परिणाम नयाँ दलप्रतिको आकर्षणभन्दा पनि ज्यादा पुराना दलहरूप्रतिको विकर्षण हो । जनताका प्रतिनिधिका नाममा जनप्रिय काम गरी सुशासनका दिशामा अघि बढ्न नसक्ने आफ्नै प्रतिनिधिहरूको अनुहार हेर्दाहेर्दै दिक्क भएका मतदाताहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई ठूलो विश्वास र भरोसा गर्न पुगेका हुन् ।

दुई तिहाइको सरकारले प्रतिपक्षका उपयुक्त सुझावहरूलाई ग्रहण गर्नुपर्दछ । तर अनावश्यकरुपमा समझदारी कुनै पनि शक्तिसँग गर्नुपर्ने अवस्था छैन । प्रधानमन्त्री बन्न लागेका बालेनका पक्षमा जुन जनलहर देखिएको छ, यसले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको आभास दिलाएको छ । यो अवसरको सदुपयोग गरौँ, अन्यथा इतिहासले माफी गर्नेछैन । उम्मेदवारसम्म नचिनी बालेन र घन्टी चिह्न मात्र थाहा पाउने मतदाताहरूले भावी बालेन सरकारलाई दिएको यो विश्वासको कदर होस् । मतदाताहरूको आक्रोशको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आमन्त्रण नगरियोस् । यसतर्फ नयाँ सरकारको ध्यान जानु अत्यावश्यक छ ।