मन्त्री–निवासको व्यवस्थामा ध्यान देऊ

ललितपुरको भैंसेपाटीस्थित मन्त्री–निवास परिसर अहिले पनि खण्डहरप्रायः छ । अबको करिब एकसातामा मन्त्रिमण्डल हुने गरी कार्य तय भइरहेको छ । तर ती मन्त्रीहरु कहाँ बस्ने भन्ने टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । मन्त्री–निवासका २७ भवनमध्ये भदौ २३ र २४ को जेन्जी आन्दोलनमा रक्षामन्त्री–निवास मात्र बचेको थियो, अरु सबै बस्न अयोग्य हुने गरी जलेका थिए ।

अब सरकारले मन्त्री–निवास तयार नगर्ने हो भने मन्त्रीहरुको बिचल्ली हुने देखिएको छ । मन्त्रीहरुले निवास पाउन सक्ने अवस्था छैन । जेनजी आन्दोलनका कारण निजी सम्पत्तिमाथि क्षति भएपछि अब अन्य घरधनीहरुले समेत मन्त्रीहरुलाई बस्नका लागि आफ्नो सम्पत्ति नदिने निर्णयमा पुगेका छन् ।

केही सांसदले भाडामा बस्न कोठा खोज्दासमेत पाउन कठिन भएको छ । जेनजीको बलमा बन्न लागेको सरकारका सांसदलाई कोठा खोज्न धौ–धौ बनेको छ । सांसदलाई कोठा पाउन समस्या भइरहेको अवस्थामा मन्त्रीहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? भन्ने विषयमा सरकारले सोच्न सकेको छैन । सरकारले करिब ३ अर्ब रुपियाँ खर्चिएर निर्माण गरेको मन्त्री–निवास अहिले खण्डहर बनेकोले समस्या निम्तिएको हो ।

मन्त्री–निवासको पारिपट्टि रहेको प्रदेशप्रमुख र मुख्यमन्त्रीको भवनसमेत पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त छ । चालू आर्थिक वर्षमा मन्त्री–निवासको ११ भवन पुनर्निर्माण सम्पन्न हुने भए पनि प्रदेश मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखको भवन निर्माण अनिश्चित छ ।

निर्माण सम्पन्न गर्नुअघि कहाँ राख्ने भन्ने निधो हुन सकेको छैन । शहरी विकास मन्त्रालय मातहत संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले सामूहिक भवन खोजेर व्यवस्थापन गर्ने कि व्यक्तिगतरुपमा घर खोजेर राख्ने ? भन्ने विषयमा निर्णय लिन सकेको छैैन । सो कार्यालयले यस विषयमा नयाँ सरकार आएपछि मात्र निर्णय गर्ने मनस्थिति बनाएको छ ।

मन्त्री मात्र होइन, राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुखको लागि समेत सरकारी निवास तयार भएको छैन । चालू आर्थिक वर्षमा ११ वटा भवन पुनर्निर्माण गर्ने तर बाँकी १६ वटाको विषयमा निर्णय भई नसकेकोले सो विषयमा नयाँ सरकारले निर्णय गर्ने वर्तमान सरकारको भनाइ छ । मन्त्रीले पदबहाली गर्नासाथ निवासको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

तर सरकारले नयाँ सरकारको टाउकोमा दोष थोपरेको छ । अर्थात् मन्त्री आएपछि मात्र निवास व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको छ । यो त अहिलेको सरकारको लापरबाही होइन र ? आफ्नै घरमा बस्न चाहने मन्त्रीलाई सरकारले तोकेको घरभाडा दिने बताइएको छ ।

डेरामा बस्ने मन्त्रीलाई सोही अनुसार बजेट व्यवस्थापन गर्ने योजना छ । तर गत जेन्जी आन्दोलनमा निजी सम्पत्तिसमेत निशानामा परेकाले घरधनीहरुले मन्त्रीहरु बस्नका लागि आफ्नो सम्पत्ति दिन आनाकानी गरेको अवस्था छ । त्यसैले मन्त्री–निवासका विषयमा तत्काल निर्णयमा पुग्नु जरुरी छ ।