लामिछानेको मुद्दा संशोधनमा भएको टिप्पणी झिकाउन आदेश

काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेको अभियोग पत्र संशोधनका लागि दिइएको निर्देशन र त्यससँग सम्बन्धित कागजातहरू महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट झिकाउन आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले लामिछानेसहितको मुद्दा संशोधनमा भएको टिप्पणी आदेश झिकाउन आदेश दिएको हो । अदालतले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रूपन्देहीको लिखित जवाफमा उल्लेख भएको तर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पेस नगरेको टिप्पणी आदेशको प्रतिलिपि माग गरेको थियो ।

यसअघि २०८२ पुस ३० गते महान्याधिवक्ता कार्यालयले मातहतका जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई अभियोग पत्र संशोधनका लागि निकास दिने गरी आदेश भएको थियो । सो विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल सफलले सो रिट दायर गर्नुभएको थियो । यसअघि २०८२ पुस ३० गते मातहतका जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई अभियोग पत्र संशोधनका लागि निकास दिने गरी आदेश भएको थियो ।

सोही क्रममा २०८२ माघ २ गते ‘त्रुटि सच्याई’ विचाराधीन मुद्दाका सबै प्रतिवादीहरूउपर दायर भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधतर्फको अभियोग संशोधन गर्ने गरी निकास दिइएको व्यहोरा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, रूपन्देहीको लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।

तर, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट पेस भएको लिखित जवाफमा सो २०८२ माघ २ गतेको त्रुटि सच्याइएको भनिएको ‘टिप्पणी आदेश’को प्रतिलिपि संलग्न नदेखिएपछि अदालतले सो कागजात र त्यससँग सम्बन्धित अन्य प्रमाणहरू अनिवार्य रूपमा झिकाउन आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले उक्त कागजातहरू झिकाई २०८२ चैत ९ गतेका लागि तोकिएको पेशीमा हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशबाहेकको इजलाससमक्ष नियमअनुसार पेस गर्न निर्देश गरेको छ ।