औपचारिक रूपमा सरकार गठन प्रक्रिया सुुरु

काठमाडौं ।

निर्वाचन आयोगले गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको प्रतिवेदन बिहीबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष बुझाएसँगै नयाँ सरकार बनाउने र सांसदहरूको शपथ गराउने प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ ।
निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ निर्वाचित हुने सांसदहरूको नामावलीसहित कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले महाराजगञ्जस्थित शीतल निवासमा पुगेर राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउनुभयो ।

सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले कठिन र जटिल परिस्थितिमा पनि मन, वचन र कर्मले अहोरात्र लागिपरी निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएकोमा खुसी प्रकट गर्नुभयो । उहाँले निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराएकोमा निर्वाचन आयोग, राष्ट्रसेवक कर्मचारीसहित सम्बद्ध सबै पक्षलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो ।

‘फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गरी आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी सफलतापूर्वक निर्वाह गरेको छ, जसले निर्वाचन आयोग र निर्वाचन प्रणालीप्रति आम नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि भई लोकतन्त्र अझ मजबुत भएको मैले अनुभूत गरेको छु’ –राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो । प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा आयुक्तहरू डा. जानकीकुमारी तुलाधर, सगुन शम्शेर जबरा तथा आयोगका सचिव कृष्णबहादुर राउतलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाइएसँगै सरकार गठनको प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुुरु हुनेछ । राष्ट्रपति कार्यालयले सोको जानकारी संघीय संसद्को सचिवालयलाई जानकारी गराउनेछ । नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथ भने चैत १२ गते दिउँसो २ बजे हुने भएको छ ।

सचिवालय आज शुक्रवार शपथ ग्रहणसम्बन्धी सूचना निकाल्ने तयारी अघि बढाएको छ । निर्वाचनको नतिजा पनि सम्भवतः आजै राजपत्रमा प्रकाशित गरिनेछ । यस विषयमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग सचिवालयले छलफल गरेको थियो । सिंहदरबारस्थित संघीय संसद् सचिवालयमा बिहीबार दिउँसो ३ विषयमा सचिवालयले परामर्श गरेको हो ।

सचिवालयका प्रवक्ता सहसचिव एकराम गिरीका अनुसार नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथ, संसदीय दलको व्यवस्थापन र सांसदहरूलाई अभिमुखीकरणका विषयमा परामर्श गरिएको हो । शपथका लागि तोकिएको मितिभन्दा अघिल्लो दिन आएर शपथको व्यहोरासम्बन्धी फारम भरेर बुझाइदिन सचिवालयका तर्फबाट दलहरूलाई आग्रह गरिएको प्रवक्ता गिरीले जानकारी दिनुभयो ।

सचिवालयले दलका कार्यालय कहाँ रहने भन्ने जानकारी दिएर दलका प्रतिनिधिहरूलाई त्यो कार्यालयमा रहने सचिवालयका कर्मचारीहरूसँग समन्वय गराइदिएको थियो । बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी, कांग्रेसका तर्फबाट मोहन आचार्य, एमालेका तर्फबाट गुरु बराल तथा नेकपाका तर्फबाट रमेश मल्ल सहभागी हुनुभएको थियो ।

सांसदहरूले शथपग्रहण गर्नुअघि संसद्का ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिबाट शपथ लिनेछन् । निर्वाचित सांसदहरूमध्ये नेपाली कांग्रेसबाट समानुपातिकतर्फका निर्वाचित सांसद अर्र्जुननरसिंह केसी ज्येष्ठ सदस्य रहेको बुुझिएको छ । उहाँ ७८ वर्षको हुनुहुन्छ । उहाँले बाँकी सांसदहरूलाई शपथग्रहण गराउनुहुनेछ ।
शपथसम्बन्धी ऐन २०७९ शपथमा सांसदहरूले पहिचान झल्किने पोसाक लगाउन र मातृभाषामा शपथ लिन पाउनेछन् । शपथसम्बन्धी ऐनको दफा ४ मा औपचारिक पोशाकमा उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिले शपथ लिँदा वा शपथ गराउँदा नेपाल सरकारले तोकेको औपचारिक पोशाकमा उपस्थित हुनुपर्ने भनिएको छ । सोही दफाको उपधारामा शपथ लिने वा शपथ गराउने पदाधिकारीले आफ्नो संस्कृति र परम्परा वा पहिचान झल्किने मर्यादित भेषभूषा वा पोशाक लगाई शपथ लिन वा गराउनसक्ने प्रावधान पनि छ ।

दफा ५ मा शपथको भाषासम्बन्धी प्रावधानमा शपथ लिँदा वा शपथ गराउँदा सरकारी कामकाजको नेपाली भाषामा गरी कामकाज लिनु वा गराउनु पर्नेछ । यसका साथै कुनै सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिले नेपालमा बोलिने आफनो मातृभाषामा शपथ लिन सक्ने प्रावधान पनि सँगै छ ।

‘त्यसरी मातृभाषामा शपथ लिने भएमा अनुसूचीमा उल्लिखित शपथको व्यहोरा आफ्नो मातृभाषामा अनुवाद गरी त्यस्तो अनुवाद आफैंले प्रमाणित गरी शपथ गराउने पदाधिकारीसमक्ष शपथ लिनुअगावै पेस गर्नु पर्नेछ’ –दफा ५ को उपदफा २ मा भनिएको छ ।

सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले नेपाली भाषामा शपथ लिएकोमा सो शपथको दुई प्रतिमा र मातृभाषामा शपथ लिएकोमा सो मातृभाषाको शपथको समेत दुई प्रतिमा हस्ताक्षर गरी शपथ गराउने पदाधिकारीसमक्ष पेस गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि छ ।

यसअघि आयोगले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा निर्वाचित समानुपातिक सांसदलाई प्रमाणपत्र प्रदान थियो । सो अवसरमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले निर्वाचन खर्च घटाउन २०८४ सालमा हुने अब स्थानीय तहको निर्वाचन र प्रदेशको निर्वाचन एक साथ गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

भण्डारीका अनुसार आगामी १३–१४ महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ भने प्रदेश सभा निर्वाचन २०८४ मंसिरमा गर्नुपर्ने छ । यी दुई निर्वाचनलाई एउटै मितिमा सम्पन्न गर्न सके मितव्ययी र प्रभावकारी हुने उहाँको भनाइ छ ।

तर, वर्तमान कानुनी संरचनाले संयुक्त निर्वाचनको व्यवस्था गर्न नसक्ने उहाँले बताउनुभयो । त्यसको लागि हाल रहेका करिब १० वटा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई एकीकृत गरी एउटै निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

सो ऐनको लागि आयोगले मस्यौदा तयार गरी दुई वर्षभन्दा बढी अघि नै सरकारलाई पठाइसकेको जानकारी दिनुभयो । उक्त विधेयक गृह मन्त्रालयमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको भन्दै उहाँले संसद्ले यथाशीघ्र छलफल गरी पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सरकार गठनका बारे रवि बालेनबीच गम्भीर छलफल
प्रधानमन्त्रीका रुपमा बालेनको शपथ चैत १३ गते

निर्वाचनमा ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले अब सरकार गठनको गृहकार्यलाई तीव्र बनाएको छ । यही सन्दर्भमा पार्टी सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह (बालेन) बीच सरकार निर्माणका विविध विषयमा गम्भीर छलफल सुरु भएको छ ।

बिहीबार सम्पन्न छलफलमा उपसभापतिद्वय डिपी अर्याल र स्वर्णिम वाग्ले समेत सहभागी थिए । स्रोतका अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया, शक्ति सन्तुलन, मन्त्रिपरिषद् संरचना तथा प्राथमिकताका एजेन्डाबारे केन्द्रित छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्रीका रुपमा बालेनको शपथ यही चैत १३ गते हुने भएको छ ।

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष निर्वाचन प्रतिवेदन पेस गरेसँगै रास्वपाको शीर्ष नेतृत्व औपचारिक रूपमा सत्ता निर्माणको रणनीतिमा जुटेको हो । पार्टीभित्र अब सरकार गठनलाई कसरी छिटो, प्रभावकारी र जनअपेक्षाअनुसार अघि बढाउने भन्ने विषयमा गहन मन्थन भइरहेको छ ।

फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रास्वपाले उल्लेखनीय बहुमत १८२ सिट जित्दै एकल सरकार गठनको आधार तयार पारेको छ । यससँगै पार्टीले बालेन्द्र साहलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेको छ, जसले अब चाँडै औपचारिक रूप लिने संकेत देखिएको छ ।

रास्वपाको यो कदमले मुलुकको राजनीतिक समीकरणलाई नयाँ दिशा दिने विश्लेषण गरिएको छ भने जनतामा पनि नयाँ नेतृत्वप्रति ठूलो अपेक्षा देखिएको छ ।