बालेन डिजिटल शासन रोडम्याप

काठमाडौं ।

सामाजिक सञ्जालबाट उदाउँदै जनमतको लहर चढेर मुलुकको कार्यकारी नेतृत्व सम्हाल्ने तयारीमा रहेका रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह (बालेन) का लागि सरकारले डिजिटल शासन सञ्चालनको विस्तृत रोडम्याप तयार पारेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आगामी सरकारलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र छिटोछरितो बनाउने उद्देश्यसहित उक्त खाका तयार गरेको हो । यसलाई बालेन नेतृत्वको सम्भावित सरकारका लागि ‘गाइडलाइन’कै रूपमा हेरिएको छ । जसमा प्रमुख रूपमा सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन नागरिक केन्द्रित सेवा डिजाइन गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको बिजनेस प्रोसेस तर्जुमा गर्ने विषयसमेत उच्च प्राथमिकताका साथ समेटिएका छन् ।

विगतका सरकारहरूले नागरिकका अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको र कुशासन मौलाएको आरोपलाई बलियो राजनीतिक एजेन्डा बनाउँदै रास्वपाले २१ फागुनको निर्वाचनमा झन्डै दुई तिहाइ जनमत हासिल गरेको थियो । सामाजिक सञ्जालमार्फत आक्रामक रूपमा पुराना दलमाथि प्रहार गर्दै लोकप्रिय बनेका बालेन अब छिट्टै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने तयारीमा हुनुहुन्छ ।

यही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले डिजिटल शासनलाई प्राथमिकतामा राख्दै गत पुस २२ गते मुख्य सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत सूचना प्रविधि, विद्युतीय शासन (ई–गभर्नेन्स) र डाटा गभर्नेन्ससम्बन्धी अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो । सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित उक्त कार्यदलले विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ ।

प्रतिवेदनमा नेपालको विद्यमान सूचना प्रविधि संरचना, डिजिटल सेवा प्रणाली र शासकीय अभ्यासको गहिरो विश्लेषण गर्दै प्रमुख कमजोरी र चुनौतीहरू औंल्याइएको छ । साथै, सुधारका स्पष्ट क्षेत्र पहिचान गर्दै कार्ययोजनासहितका सुझावहरू प्रस्तुत गरिएको छ ।

कार्यदलले विशेष गरी सरकारी प्रणालीहरूबीच अन्तरआबद्धता अभाव, कागजी प्रक्रियाको अत्यधिक निर्भरता, सेवाग्राही र सेवा प्रदायकबीच प्रत्यक्ष सम्पर्कका कारण हुने ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारका सम्भावनालाई मुख्य समस्याका रूपमा देखाएको छ ।

डिजिटल शासनको प्रभावकारी कार्यान्वयनले यी समस्या न्यून गर्दै सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र कम लागतयुक्त बनाउन सक्ने निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ । यद्यपि, सरकारले सूचना प्रविधिमा ठूलो लगानी गर्दै आए पनि त्यसको प्रतिफल अपेक्षाअनुसार प्राप्त हुन सकेको छैन । यसको प्रमाणस्वरूप संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०२४ मा सार्वजनिक गरेको ‘ई–गभर्नेन्स सर्भे’ अनुसार १९३ देशमध्ये नेपालको स्थान ११९औँ छ, जुन क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धी भारत, श्रीलंका र बंगलादेशभन्दा पछाडि रहेको छ ।

विश्वभर नै नीति निर्माणदेखि सेवा प्रवाह र निर्णय प्रक्रियासम्म डिजिटल प्रविधिको प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेको अवस्थामा नेपालका लागि पनि डिजिटल शासन अब विकल्प नभई अनिवार्यता बन्दै गएको कार्यदलको ठहर छ ।

बदलिँदो राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवेशमा राज्य संयन्त्रलाई प्रभावकारी, जवाफदेही र नागरिकमुखी बनाउन डिजिटल रूपान्तरण अपरिहार्य रहेको निष्कर्षसहित कार्यदलले स्पष्ट कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको छ । जसअनुसार ती कार्यहरू ३ महिनादेखि १ वर्ष सम्पन्न हुनेछन् । अब बालेन नेतृत्वको सम्भावित सरकारले उक्त रोडम्यापलाई कत्तिको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्छ भन्नेमा आमचासो केन्द्रित भएको छ ।
यस्ता छन् रोडम्यापका महत्वपूर्ण विषयहरू
सार्वजनिक सेवाको रूपान्तरण
–नागरिक केन्द्रित सेवा डिजाइन गर्ने
–सार्वजनिक सेवा प्रवाहको विजनेस प्रोसेस तर्जुमा गर्ने
–राजस्व भुक्तानी कार्य पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज्ड गर्ने
–डेस्कटप नागरिक पोर्टल निर्माण गर्ने
–सार्वजनिक सेवाको वर्क फ्लो चार्ट निर्माण गर्ने

नीति तथा कानून निर्माण
–सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन नीति तर्जुमा गर्ने
–कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन संशोधन गर्ने
–सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन ऐन तर्जुमा गर्ने
–आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली संशोधन गरी सूचना प्रविधि खरिद सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्ने
–क्लाउड फस्ट पोलिसी अंगीकार गर्ने
–डाटा संरक्षण नीति र ऐन तर्जुमा गर्ने

संरचना निर्माण र पूर्वाधार विकास
–सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय स्थापना गर्ने
–सूचना प्रविधि विद्युतीय शासनसम्बन्धी नियामक निकाय स्थापना गर्ने
–प्रमाणीकरण नियन्त्रक तथा राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रको सुदृढीकरण गर्ने
–नागरिक एपसहितको डीपीआई अवलम्बन गर्ने
–नागरिक सेवा केन्द्रको पाइलटिङ गर्ने
–सूचनासम्बन्धी प्रणाली विकास, मर्मत सम्भार, परिमार्जन र स्तरोन्नतिलगायतका सफ्टवेर विकास जीवनचक्रसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने

विद्युतीय शासन प्रणाली विकास
–नेसनल इन्टरप्राइजेन आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क तयार गर्ने
–नेपाल सरकारका केन्द्रीय निकायमा जीआईओएमएस सञ्चालन अनिवार्य गर्ने
–सार्वजनक सेवा कार्यमा एजेन्सिफिकेसन गर्ने
–सरकारले निर्माण गर्ने सूचना प्रणालीमा अन्तरआबद्धता गर्ने

–डाटा गभर्नेन्स तथा डाटा सुरक्षा
–मिनिमग डाटा, पोलिसी फ्रेमवर्क तयारी गर्ने
–गभर्नेन्स एआई मोडल तयारी गर्ने
–डाटा प्रोटेक्सन स्ट्यान्डर्ड निर्धारण गर्ने
–डाटा प्रोटेक्सन ईम्प्याक्ट एसिसमेन्ट गर्ने
–जेन्टल मेटा डाटा रिस्पेटोरी तयार गर्ने

राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा
–राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रको सुदृढीकरण गर्ने
–साइबर सुरक्षा सम्बन्धमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने

सार्वजनिक सेवाको रूपान्तरण
–नागरिक केन्द्रित सेवा डिजाइन गर्ने
–सार्वजनिक सेवा प्रवाहको बिजनेस प्रोसेस तर्जुमा गर्ने
–राजस्व भुक्तानी कार्य पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज्ड गर्ने
–डेस्कटप नागरिक पोर्टल निर्माण गर्ने
–सार्वजनिक सेवाको वर्क फ्लो चार्ट निर्माण गर्ने

मानव संशाधन व्यवस्थापन
–निजामती सेवाभित्र छुट्टै सूचना प्रविधि सेवा गठन गर्ने
–सूचना प्रविधि सेवाको गठन, सञ्चालन तथा कर्मचारी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालयलाई दिने