खेलकुदमा नयाँ सरकार राजनीतिक अखडा बन्ला कि रूपान्तरणको प्रस्थानविन्दु ?

काठमाडौं ।

नेपाली राजनीतिमा भएको पछिल्लो फेरबदल र झण्डै दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकारको गठनले नेपाली खेलकुद क्षेत्रमा एउटा नयाँ बहसको बीजारोपण गरेको छ । खेलकुद केवल मैदानमा खेलिने प्रतिस्पर्धामात्र नभई राष्ट्रको गौरव र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानको कडी हो भन्ने तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै नयाँ नेतृत्वले यसलाई कसरी हेर्छ भन्ने कौतूहल सर्वत्र छ । विगत लामो समयदेखि राजनीतिक भर्ती केन्द्रका रूपमा थलिएको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) यतिबेला नेतृत्वविहीनताको चपेटामा छ । अहिले राम चरित्र मेहतालाई कामचलाउ सदस्यसचिव बनाएर परिषद् सञ्चालन भइरहेको छ ।

नयाँ सरकारले खेलकुदमा केवल मन्त्री र सदस्यसचिवमात्र फेर्ने होइन, बरु दशकौँदेखि जकडिएको परम्परागत र संकुचित सोचको अन्त्य गर्नुपर्ने चुनौती छ । यदि, अब पनि खेलकुदलाई राजनीतिक कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने थलोका रूपमा मात्र हेरियो भने नेपाली खेलकुदको भविष्य माटोमा नै दबिएर रहने निश्चित छ । नेपाली खेलकुद इतिहासलाई नियाल्दा लोकतन्त्रको आगमनपछि विकासले गति लिने अपेक्षा थियो ।

तर, विडम्बना, लोकतन्त्र बहाली भएको दशकौं बितिसक्दा पनि खेलकुद झन् बढी राजनीतिको अखडा बन्यो । खेलकुदका हरेक नसामा राजनीतिक हस्तक्षेपको विष फैलिँदा क्षमतावान् खेलाडी र निःस्वार्थ प्रशिक्षकहरू पाखा लाग्ने र दलका झोलेहरू हावी हुने संस्कृतिको विकास भयो । यो विषालु वातावरणलाई चिर्न अबको सरकारले एउटा साहसिक शल्यक्रिया गर्नैपर्छ ।

विशेषगरी भावी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहजस्ता युवा र खेलकुदप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण राख्ने नेतृत्वको उपस्थितिमा आम खेलप्रेमीले जुन आशा राखेका छन्, त्यसलाई कार्ययोजनामा बदल्न जरुरी छ । सरकारले अब खेलकुदलाई ‘राजनितिक अखडा’ होइन, ‘राष्ट्रिय गौरवको प्रदर्शनस्थल’का रूपमा बुझ्नुपर्छ । विगतका गल्तीहरूबाट पाठ सिक्दै नियमविहीनता र विवादको भुमरीबाट खेलकुदलाई बाहिर निकाल्न ठोस र स्थायी रणनीतिको खाँचो छ ।

वर्तमान चुनौतीहरूमध्ये १०औँ राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजना र जापानमा हुने २०औँ एसियाडको तयारी सबैभन्दा अहम् हुन् । कर्णालीको प्रतिकूल भूगोलमा राष्ट्रिय खेलकुद गर्नु केवल प्रतियोगितामात्र नभई त्यहाँको पूर्वाधार विकास र प्रतिभा पहिचानको ठूलो अवसर पनि हो । तर, हाम्रो विडम्बना के छ भने हामी प्रतियोगिता आउनुभन्दा केही हप्ता अगाडिमात्र ब्युँझने गर्छौं ।

एसियाडजस्तो प्रतिष्ठित मञ्चमा सहभागी हुन कम्तीमा पनि एक वर्षअघि नै खेलाडी छनोट र बन्द प्रशिक्षण सुरु भइसक्नुपर्छ । कमजोर प्रतिद्वन्द्वीसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेलेर सन्तोषजनक नतिजाको आडमा भ्रम सिर्जना गरी आफैंले आफैंलाई ठग्ने आत्मघाती पुरानो रोग त्याग्नुपर्छ । किनकि, यसले खेलाडीमा झुटो आत्मबल र घमण्डमात्र जन्माउँछ, पदक जित्ने वास्तविक सामथ्र्य होइन ।

सरकारले सम्भावित पदक विजेताहरूलाई समयमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एक्सपोजर र वैदेशिक प्रशिक्षणको अवसर दिन कञ्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन । राष्ट्रको प्रतिष्ठा दाउमा लागेको बेला बजेट र प्रक्रियाको बहाना बनाएर तयारीमा ढिलाइ गर्नु राष्ट्रिय अपराधसरह हो ।

त्यतिमात्र होइन, तल्लो तहदेखि नै खेलकुदको जग बलियो बनाउन विद्यालयस्तरमा अनिवार्य खेलकुद पाठ्यक्रमको कार्यान्वयन अपरिहार्य छ । हामी ओलम्पिकमा स्वर्ण जित्ने सपना त देख्छौँ, तर त्यो सपना पूरा गर्ने आधार तयार पार्न चुक्छौँ ।

विद्यालयहरूबाटै प्रतिभा पहिचान गर्ने र उनीहरूलाई विशेष प्रशिक्षण केन्द्रमा राखेर हुर्काउने प्रणाली नभएसम्म हाम्रा उपलब्धिहरू केवल संयोगमा मात्र सीमित हुनेछन् । कुनै पनि योजना कागजमा सुन्दर भएरमात्र हुँदैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति र आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता चाहिन्छ । अब नेपाललाई दीर्घकालीन ‘स्पोट्र्स रोडम्याप’ चाहिएको छ, जसलाई सरकार परिवर्तन भए पनि कसैले हल्लाउन नसकोस् ।

अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदको मानचित्रमा नेपालको उपस्थितिलाई अर्थपूर्ण बनाउन खेल विज्ञान र प्रविधिको प्रयोगलाई पनि बेवास्ता गर्न सकिँदैन । परम्परागत प्रशिक्षण विधिले आधुनिक खेलकुदको गति समात्न सक्दैन । नयाँ सरकारले खेलकुदलाई केवल अनुत्पादकको रूपमा नहेरी यसलाई ठूलो अर्थतन्त्र र कूटनीतिको हिस्सा बनाउनुपर्छ ।

खेल पूर्वाधारको निर्माण गर्दा केवल राजधानी केन्द्रित हुनुको सट्टा सातै प्रदेशमा उच्चस्तरको प्रशिक्षण केन्द्रहरू स्थापना गरिनुपर्छ । दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा मात्रै सीमित हुने मानसिकतालाई त्यागेर एसियाली र ओलम्पिक पदकको सपना देख्ने र त्यसलाई पछ्याउने आँट अबको नेतृत्वले गर्नुपर्छ । यसका लागि खेल संघहरूमा हुने दलीय भागवण्डा र अदालती झैझगडालाई कानुनी रूपमै नियन्त्रण गरी पूर्ण रूपमा व्यावसायिकता अँगाल्न ढिला भइसकेको छ ।

नेपाली खेलकुद अहिले एउटा यस्तो मोडमा छ, जहाँ दीर्घकालीन योजनाबिनाको छोटो अवधिको प्रशिक्षणले ठूला सफलता हात लाग्दैनन् । खेलाडीलाई आश्वासन र सम्मान–पत्रमात्र होइन, उनीहरूको भविष्यको सुनिश्चितता र प्राविधिक उत्कृष्टताको अवसर पनि चाहिन्छ । नयाँ सरकारले खेलकुदलाई परम्परागत कर्मचारीतन्त्रीय ढाँचाबाट बाहिर निकालेर विज्ञहरूको हातमा सुम्पिनुपर्छ ।

जबसम्म नेपाली खेलकुदमा ‘हाम्रोले भन्दा राम्रो’ले प्राथमिकता पाउँदैन, तबसम्म अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति केवल सहभागितामा मात्र खुम्चनेछ । त्यसैले, नयाँ सरकारका लागि यो एउटा यस्तो अवसर हो जहाँ खेलकुदको कायापलट गरेर इतिहासमा आफ्नो नाम स्वर्ण अक्षरले लेखाउन सक्छ ।