काठमाडौँ।
नेपाल चिकित्सक संघको लामो समयदेखि रोकिएको निर्वाचन चैतभित्रै सम्पन्न गर्ने प्रयास भइरहेको छ । तर कानुनी जटिलता, आन्तरिक असन्तुष्टि र प्रक्रियागत विवादका कारण निर्वाचन अझै अन्योलमै रहेको छ । निर्वाचन समितिले बुधवार उम्मेदवार समूहका प्रतिनिधि तथा संघका पूर्व पदाधिकारीसँग छलफल गरेपछि निर्वाचन छिट्टै सम्पन्न गर्नुपर्नेमा अधिकांश सहभागीहरूको सहमति देखिएको छ ।
छलफलमा ‘टिम मंगल’बाट डा. मंगल रावल, ‘टिम बद्री’बाट डा. बद्री रिजाल र ‘टिम रिफर्म’बाट डा. अमृत भुसालसहितका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । उनीहरूले पेसागत संस्थाको नेतृत्व चयन लामो समयसम्म रोकिराख्नु उचित नहुने भन्दै चैतभित्रै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । स्वास्थ्य क्षेत्रजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाको नेतृत्व रिक्त रहनु वा विवादमा अल्झिनु समग्र प्रणालीकै लागि चुनौतीपूर्ण हुने उनीहरूको निष्कर्ष थियो ।
तर निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा सबैभन्दा ठूलो बाधा कानुनी पक्ष बनेको छ । उच्च अदालत पाटनले यसअघि निर्वाचन समितिका नाममा यथास्थितिमा निर्वाचन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि समिति नयाँ मिति तोक्न असमर्थ बनेको छ । आगामी ९ चैतमा सोही मुद्दाको पेशी तोकिएको छ, जसले निर्वाचनको भविष्य निर्धारण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
निर्वाचन समितिका एक सहभागीका अनुसार अदालतको आदेश नआउँदासम्म ठोस निर्णय लिन कठिन छ । “सबै पक्ष चैतभित्रै निर्वाचन गर्न सकारात्मक देखिए पनि कानुनी स्पष्टता बिना अगाडि बढ्न सकिँदैन,” उनले बताए । उनका अनुसार प्रारम्भिक रूपमा उपत्यका बाहिर २० र २१ चैत तथा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र २८, २९ र ३० चैतमा निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरिएको भए पनि यो अन्तिम निर्णय भने भइसकेको छैन ।
संघभित्रको विवाद पनि निर्वाचन लम्बिनुको प्रमुख कारण बनेको छ । उम्मेदवारी मनोनयन प्रक्रियामा देखिएको असन्तुष्टि र त्यसको व्यवस्थापनमा निर्वाचन समितिको कमजोरीले समस्या झन् जटिल बनेको आरोप लगाइएको छ । असन्तुष्ट पक्षले निर्वाचन प्रक्रिया अवैध भएको दाबी गर्दै अदालतमा रिट दायर गरेपछि गत २० पुसमा अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो ।
यसबीच केही चिकित्सकहरूले वर्तमान निर्वाचन समिति विधानअनुसार निर्वाचन सञ्चालन गर्न असक्षम भएको भन्दै समितिको राजीनामासमेत माग गर्न थालेका छन् । यसले निर्वाचनको विश्वसनीयता र पारदर्शितामाथि थप प्रश्न उठाएको छ । संस्थाभित्रको यस्तो असन्तुलनले पेसागत एकता कमजोर बनाउने चिन्ता समेत व्यक्त गरिएको छ । पेसागत हकहितका लागि सक्रिय रहनुपर्ने संघ लामो समयदेखि आन्तरिक विवाद र कानुनी प्रक्रियामा अल्झिँदा यसको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । स्वास्थ्य सेवा सुधार, चिकित्सकहरूको पेसागत सुरक्षा, तथा नीति निर्माणमा योगदान दिने जिम्मेवारी बोकेको संस्थाको नेतृत्व चयनमा ढिलाइ हुनु समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि नकारात्मक संकेत मानिएको छ ।
अहिलेको अवस्थामा सबैको ध्यान अदालतको आगामी निर्णयमा केन्द्रित भएको छ । यदि अदालतले मार्ग प्रशस्त गरिदियो भने छिट्टै निर्वाचन हुने सम्भावना देखिन्छ । तर विवाद समाधानमा ढिलाइ भए प्रक्रिया अझ लम्बिन सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ । यसैले अब सरोकारवालाबीच सहमति, पारदर्शिता र विधिसम्मत प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिन आवश्यक देखिएको छ । पेसागत संस्थाको गरिमा जोगाउँदै निष्पक्ष र समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्नु नै अहिलेको मुख्य चुनौती र आवश्यकता बनेको छ ।
प्रतिक्रिया