प्रदेश र स्थानीय तहको ऋणको सीमा तय

काठमाडौं।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारी भइरहेका बेला राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ले आन्तरिक ऋण परिचालनका लागि नयाँ सीमा निर्धारण गर्दै यसको प्रयोगलाई कडाइका साथ नियमन गर्न सुझाव दिएको छ ।

आयोगले संघीय सरकारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अधिकतम ५.५ प्रतिशतसम्म मात्र आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने व्यवस्था सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो कुल राजस्व (आन्तरिक स्रोत र राजस्व बाँडफाँटसमेत) को १२ प्रतिशतसम्म ऋण लिन सक्ने सीमा तोकिएको छ । यस्ता ऋण परिचालन गर्दा संघ सरकारको स्वीकृति अनिवार्य हुने उल्लेख गरिएको छ ।

समष्टिगत आर्थिक अवस्था, राजस्व–व्ययको स्थिति, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा विगतका अनुभवका आधारमा सीमा तय गरिएको आयोगको भनाइ छ । चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको जीडीपी करिब ७१ खर्ब ५२ अर्ब रुपियाँ पुग्ने अनुमानका आधारमा संघीय सरकारले झन्डै ३ खर्ब ९३ अर्ब रुपियाँसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछ भने प्रदेश र स्थानीय तहले क्रमशः १४ अर्ब ७५ करोड र १७ अर्ब ६२ करोड रुपियाँसम्म ऋण परिचालन गर्न सक्ने देखिएको छ ।

आयोगले आन्तरिक ऋणलाई भविष्यको आम्दानी अग्रिम उपयोग गर्ने माध्यमका रूपमा व्याख्या गर्दै यसको प्रभावकारी र जिम्मेवार प्रयोगमा जोड दिएको छ। ऋण उठाउँदा त्यसको साँवा–ब्याज भुक्तानी गर्न सक्ने क्षमता सुनिश्चित हुनुपर्ने आयोगको स्पष्ट भनाइ छ । पछिल्ला वर्षहरूमा आन्तरिक ऋणको उपयोग प्रभावकारी हुन नसकेको पनि आयोगले औंल्याएको छ । अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार उठाइएको ऋणको ठूलो हिस्सा पुरानो ऋणको भुक्तानीमै खर्च हुने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा खुद आन्तरिक ऋण परिचालन जिडिपीको १.४१ प्रतिशतमा सीमित रहनुले पूँजी निर्माणमा अपेक्षित योगदान नपुगेको देखाएको आयोगको विश्लेषण छ । यस अवस्थालाई सुधार गर्न आयोगले आन्तरिक ऋणलाई नाफामूलक तथा उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा मात्र केन्द्रित गर्न सुझाव दिएको छ । लागत–लाभ विश्लेषण, कुल वर्तमान मूल्य र आन्तरिक प्रतिफल दरका आधारमा परियोजना छनोट गर्नुपर्ने तथा त्यस्ता आयोजनाबाट प्राप्त आम्दानीले नै ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न सक्ने सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताइएको छ ।

आयोगले चालु तथा प्रशासनिक खर्चमा आन्तरिक ऋण प्रयोग गर्न कडाइका साथ निषेध गर्नुपर्नेमा विशेष जोड दिएको छ । उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, आय विस्तार, पूर्वाधार विकास र पूँजी निर्माणमा योगदान गर्ने तयारी सम्पन्न परियोजनामा मात्र ऋण परिचालन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

त्यसैगरी, प्रदेश र स्थानीय तहले संघीय स्वीकृतिबिना ऋणलाई बजेटको स्रोतका रूपमा समावेश गर्न नपाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार यस्तो स्वीकृति अनिवार्य हुने आयोगले स्मरण गराएको छ । साथै, तीनै तहका सरकारले बजेटमा आन्तरिक ऋणको स्रोत स्पष्ट देखाउनुपर्ने, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय मार्फत एकीकृत डिजिटल प्रणाली विकास गरी ऋण व्यवस्थापनलाई पारदर्शी बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । संविधानको धारा २५१ अनुसार आयोगलाई ऋण सीमा सिफारिस गर्ने अधिकार रहेको छ । सोही संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आयोगले अनुशासित ऋण व्यवस्थापन र उत्पादनमुखी लगानीलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्यसहित नयाँ सीमा तथा नीतिगत मार्गदर्शन अघि सारेको जनाएको छ ।