ऋणको बोझ बढ्दै

चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म नेपालको सार्वजनिक ऋणको आकार उल्लेख्यरूपमा विस्तार भएको छ । कुल सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब २९ करोड रुपियाँ पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४७.१३ प्रतिशत बराबर हो । यो अनुपात आफैंमा खतराको तह मानिए पनि ऋणको वृद्धिदर, संरचना र उपयोगको प्रभावकारिताले भविष्यका आर्थिक जोखिमहरूको संकेत गर्न थालेका छन् ।

आर्थिक वर्षको शुरुवातमा २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपियाँ रहेको सार्वजनिक ऋण आठ महिनामै २ खर्ब ४ अर्ब २४ करोड रुपियाँले बढ्नु ऋण व्यवस्थापनको चुनौतीलाई उजागर गर्ने तथ्य हो । अझ चिन्ताजनक पक्ष भनेको ऋण संरचनामा वैदेशिक ऋणको उच्च हिस्सा हो । कुल ऋणमध्ये ५३.१६ प्रतिशत वैदेशिक र ४६.८४ प्रतिशत आन्तरिक ऋण रहेको छ । जीडीपीको अनुपातमा हेर्दा बाह्य ऋण २६.०६ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण २२.०७ प्रतिशत पुगेको छ, जसले नेपाल क्रमशः बाह्य स्रोतमा निर्भर हुँदै गएको देखाउँछ ।

वैदेशिक ऋणको वृद्धि केवल नयाँ ऋण लिने प्रक्रियासँग मात्र सम्बन्धित छैन, विनिमय दरको उतारचढावले पनि यसमा ठूलो भूमिका खेलेको छ । अमेरिकी डलर सुदृढ हुँदा नेपाली रुपियाँ कमजोर बन्ने भएकाले बाह्य ऋणको भार स्वतः बढ्ने गर्छ । फागुन मसान्तसम्म मात्रै विनिमय दरको प्रभावले करिब ९७ अर्ब ९८ करोड रुपियाँ बराबर ऋण दायित्व थपिएको तथ्यले यस जोखिमलाई थप स्पष्ट बनाउँछ ।

सरकारले चालू वर्षका लागि ५ खर्ब ९५ अर्ब रुपियाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखे पनि फागुनसम्म जम्मा ५०.४४ प्रतिशत मात्र ऋण प्राप्त भएको छ । यसमा पनि आन्तरिक ऋण ६७.३१ प्रतिशत लक्ष्य पूरा गर्दै अपेक्षाकृत राम्रो देखिए पनि बाह्य ऋण प्राप्ति २४.३१ प्रतिशतमा सीमित रहनु विकास खर्चको गति सुस्त हुनु र परियोजना कार्यान्वयनमा कमजोरी रहेको संकेत हो ।

ऋण लिने मात्र होइन, त्यसको सेवा खर्च पनि समानरूपमा चिन्ताको विषय बन्दै गएको छ । चालू वर्षका लागि ४ खर्ब ११ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको ऋण सेवा खर्चमध्ये फागुनसम्म ५८.९४ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ । सावाँ भुक्तानीमा १ खर्ब ९४ अर्ब १९ करोड र ब्याजमा ४८ अर्ब ६ करोड रुपियाँ खर्च हुनु सार्वजनिक वित्तमा बढ्दो दबाबको संकेत हो ।

यस्तो प्रवृत्ति दीर्घकालीन रूपमा बजेटको ठूलो हिस्सा ऋण भुक्तानीमै खर्च हुने जोखिमतर्फ संकेत गर्छ, जसले विकास तथा सामाजिक क्षेत्रका खर्चहरूलाई संकुचित पार्न सक्छ । यद्यपि, सरकारले आठ महिनामा आन्तरिक र बाह्य दुवै ऋणतर्फ गरी कुल केही ऋण भुक्तानी गरेर दायित्व घटाउने प्रयास पनि गरेको देखिन्छ ।

तर, समग्रमा हेर्दा ऋणको वृद्धि र सेवा दायित्वको भारबीच सन्तुलन कायम गर्न अझ प्रभावकारी रणनीति आवश्यक देखिन्छ । साथै प्रतिव्यक्ति ऋण करिब ९८ हजार रुपियाँ पुग्नुले प्रत्येक नागरिकमाथि अप्रत्यक्षरूपमा ऋणको भार बढिरहेको संकेत गर्छ । यसले आर्थिक वृद्धिदर पर्याप्त नभएमा भविष्यमा कर वृद्धि वा सार्वजनिक सेवा कटौतीजस्ता विकल्पहरू अघि आउन सक्ने जोखिम पनि बढाउँछ ।

मुख्य प्रश्न ऋणको आकारभन्दा पनि यसको गुणस्तर र उपयोगमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यदि ऋण उत्पादक क्षेत्र पूर्वाधार, ऊर्जा, उद्योग र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा प्रभावकारीरूपमा लगानी हुन्छ भने यसले आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन सक्छ र ऋण व्यवस्थापन सहज बनाउन सक्छ । तर, यदि ऋण उपभोगमुखी खर्च वा ढिला हुने परियोजनामा अल्झिरह्यो भने ऋणको चक्र थप जटिल बन्ने निश्चित छ । नेपालका लागि अहिलेको आवश्यकता ऋण नियन्त्रणभन्दा पनि विवेकपूर्ण ऋण व्यवस्थापन हो, जहाँ पारदर्शिता, कार्यान्वयन क्षमता र प्रतिफल सुनिश्चितता केन्द्रमा होस् । अन्यथा, हालको मध्यम स्तरको ऋणभार भविष्यमा गम्भीर वित्तीय दबाबमा रूपान्तरण हुन समय लाग्ने छैन ।