काठमाडौं।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय का लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट सिलिङ अघिल्लो वर्षको तुलनामा झण्डै ९ अर्ब रुपैयाँले घटेर आएको छ। अर्थ मन्त्रालय ले मन्त्रालयलाई ४३ अर्ब २३ करोड १८ लाख रुपैयाँको सीमाभित्र रही कार्यक्रम तथा योजना तर्जुमा गर्न निर्देशन दिएको हो।
गत आर्थिक वर्षमा भने स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ५२ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ तोकिएको थियो। पछि थप १३ अर्ब रुपैयाँ समायोजन गरिँदा वास्तविक बजेट अझै बढेको थियो। तर यसपटक सुरुवाती सिलिङमै उल्लेख्य कटौती भएको देखिन्छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्राप्त नयाँ सिलिङमध्ये चालु खर्चतर्फ ३१ अर्ब ९३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ र पुँजीगत खर्चतर्फ ११ अर्ब ३२ करोड ४० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। यसले स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तार, उपकरण खरिद तथा सेवा सुधारका योजनामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ।
स्रोत व्यवस्थापनतर्फ हेर्दा कुल बजेटमध्ये नेपाल सरकारको योगदान ३७ अर्ब २८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ रहेको छ। यस्तै वैदेशिक अनुदानबाट ३ अर्ब ५० करोड ८८ लाख रुपैयाँ तथा वैदेशिक ऋणबाट २ अर्ब ४६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ जुटाइने उल्लेख गरिएको छ। अघिल्लो वर्ष भने वैदेशिक अनुदान र ऋण दुवै उच्च रहेको थियो, जसले समग्र बजेट विस्तारमा सहयोग गरेको थियो।
हाल संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयको मात्रै बजेट सिलिङ सार्वजनिक भएको छ भने प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि बजेट सीमा अझै निर्धारण हुन बाँकी रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेत गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल ९५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
यसैबीच, आगामी वर्षका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ। कुल बजेट सिलिङमध्ये १२ अर्ब रुपैयाँ स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको छ। अघिल्लो वर्ष यस शीर्षकमा १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।
तर व्यवहारमा भने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम चुनौतीमा परेको देखिन्छ। पर्याप्त बजेट अभावका कारण धेरै स्वास्थ्य संस्थाले बीमा अन्तर्गतको उपचार खर्चको सोधभर्ना पाउन सकेका छैनन्। कतिपय ठूला सरकारी अस्पतालहरूले भुक्तानी नपाएको भन्दै सेवा नै स्थगित गर्नुपरेको अवस्था छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार बजेट घट्दा स्वास्थ्य सेवा विस्तार, जनशक्ति व्यवस्थापन, औषधि आपूर्ति तथा पूर्वाधार विकास जस्ता क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पर्नेछ। पछिल्लो समय नागरिकस्तरमा स्वास्थ्य सेवाप्रति अपेक्षा बढ्दै गएको अवस्थामा बजेट कटौतीले सरकारको क्षमता थप चुनौतीपूर्ण बन्ने उनीहरूको विश्लेषण छ।
अर्कोतर्फ, विश्व स्वास्थ्य संगठन ले नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकमा कुल राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्न सिफारिस गर्दै आएको छ। तर नेपालमा भने स्वास्थ्य बजेटको हिस्सा निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको देखिन्छ। अघिल्लो वर्ष करिब ४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको स्वास्थ्य बजेट यसपटक ३ प्रतिशत आसपासमा सीमित हुन सक्ने आँकलन गरिएको छ।
विशेषगरी पछिल्लो समय सामाजिक तथा नागरिक आन्दोलनका कारण स्वास्थ्य सेवामा सुधारको अपेक्षा बढिरहेको छ। तर बजेट घटेर आउँदा आधारभूत सेवा विस्तारदेखि लिएर बीमा कार्यक्रम सुदृढीकरणसम्मका काम प्रभावित हुने खतरा देखिएको छ।
नीतिगत रूपमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने भनिए पनि व्यवहारमा बजेट घट्दै जानुले सरकारी प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। आगामी बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका संरचनात्मक समस्या समाधान गर्ने कि झन् जटिल बनाउने भन्ने विषय अहिले चासोको केन्द्र बनेको छ।
प्रतिक्रिया