साना कर्जामा लचकता ठूलोमा कडाइ

काठमाडौं।

नेपाल राष्ट्र बैंक ले ‘चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९’ मा चौथो संशोधन गर्दै कर्जा सीमा, वर्गीकरण र अनुगमन प्रणालीमा महत्वपूर्ण परिमार्जन गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाले साना कर्जामा लचकता दिँदै ठूला कर्जामा कडाइ गर्ने नीति लिएको देखिन्छ ।

संशोधित प्रावधानअनुसार १ करोड रुपियाँसम्म (उत्पादनमूलक उद्योगका हकमा ३ करोडसम्म) का चालु पुँजी कर्जामा मार्गदर्शन अनिवार्य नहुने भएको छ । यस्तो कर्जा बैंकहरूले आन्तरिक नीतिअनुसार निर्धारण गर्न सक्नेछन् । यस्तै, २ करोड रुपियाँसम्म (उत्पादनमूलक उद्योगका लागि ४ करोडसम्म) को कर्जामा वार्षिक कारोबारको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म सीमा राख्नुपर्नेछ, तर व्यवसायको प्रकृति र नगद चक्रका आधारमा औचित्य पुष्टि भएमा यो सीमा ५० प्रतिशतसम्म बढाउन सकिनेछ ।

२ करोड रुपियाँभन्दा माथिका कर्जामा भने ‘स्थायी’ र ‘परिवर्तनशील’ चालु पुँजी आवश्यकतालाई छुट्याएर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । परिवर्तनशील आवश्यकताका लागि वार्षिक कारोबारको अधिकतम २५ प्रतिशत (विशेष अवस्थामा ४० प्रतिशतसम्म) कर्जा दिन पाइनेछ भने स्थायी आवश्यकताका लागि आवधिक कर्जा व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । यसअघि लिइएको स्थायी चालु पुँजी कर्जालाई भने ऋणीको वित्तीय अवस्थाको विश्लेषण गरी २०८३ असार मसान्तभित्र एकपटक पुनरतालिकीकरण गर्न सकिने सुविधा दिइएको छ ।

कर्जा दुरुपयोग नियन्त्रणका लागि बैंकहरूले प्रत्येक तीन महिनामा चालु सम्पत्ति र दायित्वको अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ । साथै, प्रत्येक त्रैमासको अन्तिम महिनामा नयाँ चालु पुँजी कर्जा स्वीकृत वा सीमा विस्तार गर्न नपाइने व्यवस्था यथावत् राखिएको छ ।

यसैबीच नेपाल राष्ट्र बैंक ले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सम्बन्धी नीतिमा पनि व्यापक परिवर्तन गरेको छ । संशोधित एकीकृत निर्देशनअनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहको लक्ष्य घटाइए पनि कार्यान्वयनमा लचकता थपिएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरूले २०८३ पुस मसान्तदेखि कुल कर्जाको न्यूनतम १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । साथै, कृषि बाहेक पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, साना तथा मझौला उद्यम र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यात उद्योगमा संयुक्त रूपमा कम्तीमा २० प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्नेछ । यसरी कुल निर्देशित कर्जा अनुपात ४० प्रतिशतबाट घटाएर ३० प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ ।

‘ख’ वर्गका विकास बैंकहरूले कम्तीमा २० प्रतिशत र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाले १५ प्रतिशत कर्जा तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । कृषि क्षेत्रमा तोकिएको न्यूनतम सीमा भन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएमा अन्य क्षेत्रमा अपुग भएको हिस्सा समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

नयाँ नीतिले बैंकहरूलाई कर्जा लक्ष्य पूरा गर्न आपसी सहमतिमा कर्जा खरिद–बिक्री गर्ने सुविधा दिएको छ । कम कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाले बढी कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाबाट शुल्क तिरेर कर्जा खरिद गर्न सक्नेछन्, तर यस्तो व्यवस्था कुल लक्ष्यको अधिकतम एकतिहाइसम्म मात्र लागू हुनेछ र अवधि बढीमा ६ महिना वा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सीमित रहनेछ । यसका साथै कृषि र ऊर्जा क्षेत्रमा जारी ऋणपत्र तथा बन्डमा गरिएको लगानीलाई पनि सोही क्षेत्रको कर्जामा गणना गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । यदि बैंकहरूले तोकिएको अनुपातमा कर्जा प्रवाह गर्न सकेनन् भने नपुगेको रकममा प्रचलित कानुनअनुसार त्रैमासिक रूपमा हर्जाना लाग्नेछ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार यी संशोधनहरूले अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता, कर्जाको कमजोर माग र बैंकिङ प्रणालीको दबाबलाई ध्यानमा राख्दै ल्याइएको हो । नयाँ व्यवस्थाले एकातिर बैंकहरूलाई लक्ष्य हासिल गर्न सहज बनाउनेछ भने अर्कोतिर उत्पादनमूलक क्षेत्र—जस्तै कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र सूचना प्रविधिमा कर्जा प्रवाहलाई निरन्तरता दिने अपेक्षा गरिएको छ ।