गाउँ रित्तिँदै, स्वास्थ्य सेवा टाढिँदै : दिगो विकास लक्ष्य भेट्न नयाँ सरकारको स्वास्थ्य क्षेत्रमा निर्णायक हस्तक्षेप अपरिहार्य

काठमाडौँ। 

नेपालमा स्वास्थ्य सेवा सुधारको बहस फेरि एकपटक राष्ट्रिय प्राथमिकतामा उभिएको छ । एकातिर दिगो विकास लक्ष्य  (एसडिजि गोल) २०३० भित्र “सबैका लागि स्वास्थ्य” सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता, अर्कोतिर गाउँ–गाउँमा अझै पनि बिरामीलाई अस्पताल पु¥याउन मान्छे नपाउने कठोर यथार्थ—यी दुईबीचको दूरी दिनानुदिन बढ्दो छ । यस्तो अवस्थामा बन्ने नयाँ सरकारका लागि स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार केवल नीतिगत विषय होइन, राष्ट्रको सामाजिक न्याय र मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको प्रश्न बनेको छ ।

नेपालले विगत दशकमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही उपलब्धि हासिल गरे पनि लक्ष्यअनुसार प्रगति हुन सकेको छैन । केही स्वास्थ्य सूचकमा लक्ष्य नै घटाउनुपरेको अवस्था देखिएको छ, जसले प्रणालीगत कमजोरी स्पष्ट पार्छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार अब साना सुधारले पुग्दैन, समग्र संरचनागत परिवर्तन आवश्यक भइसकेको छ ।

ग्रामीण नेपालको वास्तविकता अझै पनि कठोर छ । पहाडी र हिमाली भूगोल, कमजोर पूर्वाधार र सेवा केन्द्रको असमान वितरणका कारण स्वास्थ्य सेवा पहुँच सीमित छ । धेरै गाउँमा अझै पनि अस्पताल पुग्न घण्टौँ पैदल हिँड्नुपर्ने अवस्था छ, जसले आकस्मिक अवस्थामा ज्यानै जाने जोखिम बढाउँछ ।

तर, समस्या केवल भौगोलिक मात्र होइन । गाउँहरू अहिले जनशून्य हुँदै गएका छन् । युवा पुस्ता वैदेशिक रोजगारी वा शहरतिर केन्द्रित हुँदा गाउँमा ज्येष्ठ नागरिक, महिला र बालबालिका मात्र बाँकी छन् । यस्तो अवस्थामा बिरामी पर्दा अस्पताल पु¥याउने मानिससमेत नहुने, आर्थिक स्रोत नहुने र उपचार नपाएर ज्यान गुमाउने अवस्था धेरै ठाउँमा सामान्य जस्तै बनेको छ । यतिमात्र नभै बुबा आमाको मृत्युमा समेत शव उठ्न नसकेका घटना दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । 

छोरा छोरी विदेशमा हुँदा घरमा अभिभावकको मृत्युपछि विदेशबाट सिधै घाटमा आएर पिडा पोख्दै अन्तिम संस्कार गर्नुपरेका घटना दिनप्रतिदिन बढ्दै छन् । 

स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरू भन्छन् यो समस्या केवल स्वास्थ्य प्रणालीको होइन, आर्थिक, सामाजिक र विकास संरचनासँग गाँसिएको गहिरो संकट हो । संघीय संरचना लागू भएपछि स्वास्थ्य सेवा स्थानीय तहसम्म पु¥याउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर व्यवहारमा अधिकारको अस्पष्टता, स्रोतको दोहोरो प्रयोग र समन्वयको अभाव देखिएको छ । एसडीजी कार्यान्वयनसम्बन्धी अध्ययनहरूले समेत प्रदेश र स्थानीय तहमा योजना र बजेट समन्वय चुनौतीपूर्ण रहेको देखाएका छन् ।

यसले प्रश्न उठाएको छ—प्रादेशिक संरचना खारेज गर्ने कि सुधार गर्ने ? अधिकांश विज्ञहरू पूर्ण खारेजीभन्दा सुधारको पक्षमा छन् । उनीहरूका अनुसार संघीयता असफल होइन, तर यसको कार्यान्वयन कमजोर छ । स्पष्ट कार्यविभाजन, एकीकृत स्वास्थ्य नीति र प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली बिना यो संरचना प्रभावकारी हुन सक्दैन । अब आर्थिक र राजनैतिक भागबन्डाले देशलाई कमजोर बनाउने हैन जिम्मेवारी वाँडफाड गरेर देशलाई बलियो बनाउने तर्फ सरकारको ध्यान पुगोस् । यसका लागि हरेक नागरिकको उत्तिकै जिम्मेवारी हुनु जरुरी छ । 

स्वास्थ्य बीमा प्रणाली पनि अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी हुन सकेको छैन । ग्रामीण क्षेत्रमा पहुँच न्यून, सेवा प्रदायक असन्तुष्ट र दाबी भुक्तानी ढिलो हुने समस्या देखिएको छ । यसले गर्दा अझै पनि ठूलो जनसंख्या उपचारका लागि आफ्नै खर्चमा निर्भर छ । नेपालमा स्वास्थ्य सेवा पहुँचमा आर्थिक र भौगोलिक दुबै अवरोध रहेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । यस्तो अवस्थामा नयाँ सरकारले स्वास्थ्य बीमालाई अनिवार्य र प्रभावकारी बनाउँदै गरिब, ज्येष्ठ नागरिक र कमजोर वर्गका लागि पूर्ण अनुदान व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्ति अभाव अर्को गम्भीर चुनौती हो । धेरै स्वास्थ्य चौकीमा आवश्यक औषधि, उपकरण र दक्ष जनशक्ति छैन । चिकित्सकहरू शहरमै केन्द्रित हुँदा ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यसको समाधानका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा गर्ने चिकित्सकलाई प्रोत्साहन, अनिवार्य सेवा अवधि र स्थानीय स्तरमै स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गर्ने नीति आवश्यक देखिन्छ । साथै, टेलिमेडिसिन जस्ता प्रविधिमैत्री उपायहरूले पनि दुर्गम क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । यति मात्र नभै नेपाललाई मेडिकल टुरिजम हब बनाउनका लागि नेपामै उत्पादित जडीबुटी, घरेलु औषधिको विकासका लागि लगानी र अनुसन्धानमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । नेपाल जडीबुटीको खानी हो तर यसको अध्ययन अनुसन्धान नेपालले नगरेर विदेशीले गर्ने र पेटेन्ट राइट विदेशीकै बनाईसकेको अवस्था छ । यस्ता विषयमा सरकारले समयमै ध्यान दिने हो भने नेपाली जडीबुटी विश्व बजारमा पुग्ने र नेपाललाई आयआर्जनको राम्रो सम्भावना देखिन्छ । 

यी यस्ता विषयमा अध्ययन अनुसन्धानका क्षेत्रमा युवा विद्यार्थीहरुलाई प्रोत्साहन गरी अघि बढाएर युवा वैज्ञानिकहरूको ज्ञान र सीपको सम्मान हुनु आजको आवश्यकता हो । स्वास्थ्य सेवा पहुँचमा सडक, यातायात र एम्बुलेन्सको भूमिका पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । ग्रामीण क्षेत्रमा यातायात अभावले गर्दा उपचार ढिला हुने र जटिलता बढ्ने समस्या व्यापक छ । त्यसैले स्वास्थ्यसँग जोडिएको पूर्वाधार विकासलाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । प्रत्येक स्थानीय तहमा एम्बुलेन्स सेवा, दुर्गम क्षेत्रमा आकस्मिक हेलिकप्टर सेवा र सडक विस्तार कार्यक्रम स्वास्थ्य नीतिसँगै जोड्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

युवा पलायन स्वास्थ्य संकटको जड कारणका रूपमा देखिएको छ । गाउँमा रोजगारी अभाव हुँदा युवा बाहिरिन्छन्, जसले सामाजिक संरचना नै कमजोर बनाउँछ । बिरामीलाई सहयोग गर्ने, आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने र हेरचाह गर्ने प्रणाली कमजोर हुन्छ । यसको दीर्घकालीन समाधान गाउँमै रोजगारी सिर्जना गर्नु हो । कृषि, साना उद्योग, स्वास्थ्य सेवा र स्थानीय उद्यममार्फत युवालाई गाउँमै रोक्ने नीति आवश्यक छ । उर्जा शक्ति विदेशीनु भनेको देशको विकास पछाडि पर्नु र विदेशको विकास हुनु हो । यीनै युवा शक्ति विदेशी भूमिमा विदेशको विकासका लागि रातदिन, घाम, पानी नभनी खटेका छन् । यसको प्रमुख कारण आर्थिक उपार्जन नै हो । यदि देशमै जिविकोपार्जनका लागि सहज व्यवस्थापन हुन्थ्यो भने युवा पुस्ता विदेश हैन स्वदेशमै बसेर देशको विकासका लागि खट्ने थिए ।  

स्वास्थ्य शिक्षा र जनचेतना पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । नेपालमा धेरै रोग ढिलो पत्ता लाग्ने कारण जनचेतना अभाव र परीक्षण संस्कृति कमजोर हुनु हो । यस्ता विषयमा अध्ययन गरी ज्ञान र सीप हासिल गर्न युवाहरु विदेश गए पनि जम्म थलोमा आई काम गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ । विशेषगरी महिलामा स्वास्थ्य सेवा उपयोगमा सामाजिक र संरचनात्मक बाधाहरू अझै कायम छन् । यी विषयमा जनचेतनामूलक शिक्षाको खाँचो छ । साथै सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक विभेदको पनि सुधार हुनु जरुरी छ । विद्यालयस्तरदेखि स्वास्थ्य शिक्षा, नियमित स्क्रिनिङ कार्यक्रम र समुदाय लक्षित जनचेतना अभियानले मात्र यसलाई सुधार गर्न सकिन्छ ।

दिगो विकास लक्ष्यअनुसार “सबैका लागि स्वास्थ्य” सुनिश्चित गर्न नेपालले अझै धेरै दूरी पार गर्न बाँकी छ । ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा पहुँच, वित्तीय स्रोत, जनशक्ति र पूर्वाधारको अभाव मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको छ । नेपालको स्वास्थ्य समस्या केवल अस्पताल र औषधिको विषय होइन—यो गाउँको विकास, रोजगारी, शिक्षा र सामाजिक संरचनासँग जोडिएको समग्र विकासको प्रश्न हो ।

नयाँ सरकारले यदि स्वास्थ्य बीमा सुधार, संघीय संरचना परिमार्जन, ग्रामीण स्वास्थ्य सुदृढीकरण र युवालाई गाउँमै रोक्ने नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेमा मात्र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव हुनेछ । अहिले सम्म नेपालीले दातृ निकायको मुख ताकेर मात्र उपलब्धि हासिल गर्नुपर्ने अवस्था रहेकै कारण स्वास्थ्य, शिक्षा, जनचेतनाको विकास पछि परेको हो । नेपालले भएका स्रोत, साधन, जनशक्तिलाई मूल्य, मान्यता कायम गरी अघि बढाएको खण्डमा विकास र सुधार सम्भव छ । अन्यथा, गाउँ अझै रित्तिँदै जानेछ, स्वास्थ्य सेवा अझ टाढिँदै जानेछ, र उपचार नपाएर नागरिकले ज्यान गुमाउने पीडादायी अवस्था निरन्तर दोहोरिँदै रहनेछ ।