अर्थतन्त्रको गाँठोमा निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य

राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपालमा हरेक नयाँ सरकार आउँदा जनताको अपेक्षा पनि नयाँ हुन्छ । निर्वाचनका क्रममा राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गर्ने घोषणापत्रहरूमा ‘निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा’ र ‘निःशुल्क शिक्षा’ जस्ता आकर्षक प्रतिबद्धताहरू प्रायः देखिने गर्छन् ।

जनताका लागि यी प्रतिबद्धता स्वाभाविक रूपमा आकर्षक हुन्छन्, किनकि स्वास्थ्य र शिक्षा दुवै जीवनका आधारभूत आवश्यकता हुन् । तर कुनै पनि नीति केवल राजनीतिक घोषणाबाट मात्र लागू हुँदैन । त्यसका लागि राज्यसँग पर्याप्त आर्थिक स्रोत, संस्थागत क्षमता, दक्ष जनशक्ति र दीर्घकालीन वित्तीय योजना आवश्यक हुन्छ । नेपालको वर्तमान आर्थिक संरचना, सरकारी बजेटको अवस्था र नागरिकले आफैँ गर्ने खर्चको वास्तविकता हेर्दा तत्काल पूर्णरूपमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा लागू गर्नु व्यावहारिक रूपमा निकै कठिन देखिन्छ ।

यही सन्दर्भलाई एक स्वास्थ्य व्यवसायीले भनेका थिए– ‘यदि सरकारले साँच्चै स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क बनाउने हो भने मेरो अस्पताल सरकारलाई दिन तयार छु । किनकि समस्या सेवा दिने संस्थामा होइन, त्यसको खर्च कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा हो ।’

यो भनाइमा केही अतिशयोक्ति हुन सक्छ, तर यसले नेपालको वर्तमान आर्थिक यथार्थलाई गहिरोरूपमा संकेत गर्छ । वास्तवमा राज्यले सेवा निःशुल्क बनाउने भन्दा पनि नागरिकको आय, आर्थिक क्षमता र अवसर बढाउने नीति बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण धेरै अर्थशास्त्रीहरूले व्यक्त गर्ने गरेका छन् । तर यसले अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठाउँछ– यदि राज्यले सबै सेवा निःशुल्क बनाउन नसक्ने हो भने नागरिकको आधारभूत अधिकार कसरी सुनिश्चित गर्ने ?

जनतालाई सेवा–सुविधा, त्यसमाथि शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता अत्यावश्यक कुराको निःशुल्क सुनिश्चितता गर्ने जमर्कोचाहिँ प्रशंसनीय हो तर बाचापत्रका दस्तावेजमा सामान्यीकरण गरेर लेखेजस्तो सजिलो छैन । देशको अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था नेतृत्वको अनुहार फेरिनेबित्तिकै फेरिने पनि होइन । किनभने अर्थतन्त्रको पाटोमा जोडिने विभिन्न विधाहरुको लिस्ट लामै हुन्छ ।

विगतमा पनि विभिन्न संयन्त्र तथा उपकरणहरुका खाका नकोरिएका होइनन् । उदाहरणका लागि स्वास्थ्य बिमालाई लिन सकिन्छ, जसको अवस्था के भइरहेको छ भन्ने त नयाँ बन्ने सरकारसामु स्पष्ट होला । बाचपत्रमा बाचा गरेझैँ जनतालाई सुविधा उपलब्ध गराउन कसरी सकिन्छ भन्ने विषयमा अब बन्ने बहुमतको सरकारसँग स्पष्ट योजना र खाका होला भन्ने कुरा आशावादी हुनुबाहेक भन्न सकिने अवस्था छैन ।

सरकारले नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रायः राज्यको कल्याणकारी नीतिअन्तर्गत लागू गरिन्छ । यस्तो व्यवस्था सफल बनाउन सरकारहरूले विभिन्न नीतिगत, वित्तीय तथा संस्थागत उपकरणहरू प्रयोग गर्छन् । विश्वका धेरै विकसित राष्ट्रहरूले नागरिकको आधारभूत अधिकारका रूपमा स्वास्थ्य र शिक्षालाई सुनिश्चित गर्दै यस्तो प्रणाली सञ्चालन गरिरहेका छन् । ती विकसित राष्ट्रहरूले प्रयोग गरेका उपकरणहरु मूलतः निम्नानुसार छन् ।

१. करमा आधारित वित्तीय प्रणाली ः निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षा उपलब्ध गराउन सरकारहरूले मुख्यरूपमा सामान्य कर प्रणाली प्रयोग गर्छन् । आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, कम्पनी करलगायतबाट संकलित राजस्वलाई सरकारले स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय तथा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा खर्च गर्छ ।

यस प्रकारको प्रणालीलाई सामान्यतया वेभरिज मोडल भनिन्छ । यस मोडलअन्तर्गत अस्पताल, विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरू प्रायः सरकारी स्वामित्वमा हुन्छन् र नागरिकले सेवा प्रयोग गर्दा प्रत्यक्ष शुल्क तिर्नुपर्दैन । उदाहरणका लागि बेलायत, नर्वेलगायतका देशहरूले यस्तो प्रणाली अपनाएका छन् ।

२. राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा प्रणाली ः कतिपय देशले राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा प्रणाली सञ्चालन गरेका छन्, जहाँ सरकारले एकीकृत स्वास्थ्य बिमा प्रणालीमार्फत सम्पूर्ण नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँछ । यसमा नागरिक तथा रोजगारदाताबाट निश्चित योगदान लिइन्छ र न्यून आय भएका वर्गको लागि सरकारले खर्च बहन गर्छ । उदाहरणका लागि दक्षिण कोरियामा सञ्चालन हुने राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा सेवामार्फत नागरिकले व्यापक स्वास्थ्य सेवा पाउँछन् । नेपालले पनि सीमित स्वास्थ्य सेवाका लागि यस्तै उपकरण प्रयोग गरिरहेको छ तर सोको देशव्यापी उपयोगको अवस्था चिन्ताजनक रहेको छ ।

३. सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज नीति ः धेरै देशहरूले सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज नीति अपनाएका छन् । यस्तो नीति विश्वव्यापीरूपमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि प्रवद्र्धन गरेको छ । यसअन्तर्गत सरकारहरूले सरकारी अस्पतालको सञ्जाल विस्तार, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध, औषधिमा अनुदान, गरिब तथा जोखिममा रहेका समूहका लागि विशेष स्वास्थ्य बिमाजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्छन् ।

४. सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली ः अधिकांश विकसित देशहरूले प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा पूर्णरूपमा निःशुल्क उपलब्ध गराउँछन् । कतिपय देशमा विश्वविद्यालय शिक्षासमेत अत्यन्त कम शुल्क वा पूर्णरूपमा निःशुल्क हुन्छ । यसका लागि सरकारहरूले सरकारी विद्यालयहरूको व्यापक सञ्जाल, शिक्षकहरूको सरकारी नियुक्ति, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति तथा विद्यार्थी सहायता कार्यक्रमजस्ता व्यवस्था लागू गरेका छन् ।

उदाहरणका रूपमा फिनल्यान्डको शिक्षा प्रणाली विश्वमै उत्कृष्ट मानिन्छ । नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा उपलब्ध गराउने प्रणाली कुनै चामत्कारिक उपायबाट सम्भव हुँदैन । यसको आधार उच्च कर राजस्व, प्रभावकारी राज्य संरचना, पारदर्शी प्रशासन तथा दीर्घकालीन सामाजिक नीति हो । विश्वका धेरै सफल राष्ट्रहरूले स्वास्थ्य र शिक्षालाई खर्च होइन, मानव पूँजीमा गरिएको दीर्घकालीन लगानीका रूपमा लिएका कारण यस्तो प्रणाली दिगोरूपमा सञ्चालन गर्न सकेका छन् ।

अबको सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यको बाटो बनाउन सक्ला ?
देशको आजको अवस्थाको अर्थतन्त्रलाई आधार मान्ने हो भने बिलकुलै यो सम्भव छैन । अर्थतन्त्रको आकार, देशको अर्थतन्त्रको स्रोत र निःशुल्क शिक्षा एवं स्वास्थ्यको बाटो निर्माणको अर्थको आकारमा निकै ठूलो अन्तर छ तर दीर्घकालीन योजनाले चाहिँ यो सपना सकार पार्न सक्छ ।

नेपालमा ‘निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा र निःशुल्क शिक्षा’ लागू गर्ने विषय समय–समयमा राजनीतिक बहसको केन्द्रमा आउने गरेको छ । धेरै विकसित राष्ट्रहरूले स्वास्थ्य र शिक्षालाई नागरिकको आधारभूत अधिकारको रूपमा स्थापित गर्दै राज्यले नै यसको अधिकांश खर्च बहन गर्ने प्रणाली विकास गरेका छन् ।

तर कुनै पनि नीति लागू गर्दा त्यसको आर्थिक स्रोत, राज्यको राजस्व क्षमता, नागरिकको खर्च संरचना र समग्र अर्थतन्त्रको आकारलाई गम्भीररूपमा मूल्यांकन गर्न आवश्यक हुन्छ । नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था र बजेट संरचनाको तथ्यांकलाई हेर्दा तत्काल पूर्णरूपमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा लागू गर्नु व्यावहारिक रूपमा निकै कठिन देखिन्छ ।

बजेट–स्रोतको वास्तविक अवस्था
नेपाल सरकारको वार्षिक बजेट करिब १९ खर्ब रुपियाँको आसपास रहेको छ । यो रकमको ठूलो हिस्सा चालू खर्चमा जाने गर्छ । संघीय संरचना सञ्चालन, कर्मचारी तलब भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, ऋणको ब्याज भुक्तानी तथा पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरू सरकारका प्रमुख दायित्व हुन् । यस कारण विकास तथा सामाजिक सेवा विस्तारका लागि सरकारसँग बाँकी रहने स्रोत सीमित हुन्छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष नेपालको कर राजस्व क्षमता हो । धेरै विकसित देशहरूमा सरकारको कर राजस्व कुल अर्थतन्त्रको ४० प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ, तर नेपालमा यो अनुपात करिब २०–२२ प्रतिशतको आसपास मात्र छ । यसको अर्थ सामाजिक सेवा विस्तार गर्न राज्यसँग उपलब्ध वित्तीय आधार सीमित छ । यस सन्दर्भमा स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता क्षेत्रमा ठूलो स्तरमा निःशुल्क सेवा लागू गर्न आवश्यक पर्ने बजेट व्यवस्थापन गर्नु चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट र वास्तविक खर्च
पछिल्ला अवस्थाअनुसार नेपाल सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा हालसम्म तुलनात्मकरूपमा कम बजेट खर्च गर्ने गरेको छ । हालका वर्षहरूमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा वार्षिक बजेट करिब ८५ अर्बदेखि ९५ अर्ब रुपियाँको बीचमा रहेको छ, जुन कुल राष्ट्रि«य बजेटको करिब ४–५ प्रतिशत मात्र हो ।

विश्व स्वास्थ्य मापदण्डअनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट खर्च हुनुपर्ने सिफारिस गरिन्छ । तर नेपालमा यो लक्ष्यको आधा मात्र खर्च भइरहेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्चको वास्तविक संरचना अझ रोचक छ । नेपालमा कुल स्वास्थ्य खर्चको ठूलो हिस्सा सरकारबाट होइन, नागरिक आफैँबाट आउने गर्छ ।

विभिन्न स्वास्थ्य वित्तीय अध्ययनहरूका अनुसार नेपालमा कुल स्वास्थ्य खर्चको करिब ५५ देखि ६० प्रतिशत नागरिकले प्रत्यक्षरूपमा आफ्नो खल्तीबाट तिर्ने गरेका छन् । निजी अस्पताल, क्लिनिक, प्रयोगशाला परीक्षण, औषधि खरिद तथा अन्य उपचार सेवामा यो रकम खर्च हुने गर्छ । यसका अतिरिक्त करिब २५–३० प्रतिशत खर्च मात्र सरकारबाट हुने गरेको छ भने बाँकी हिस्सा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्था तथा गैरसरकारी संस्थाहरूबाट आउने गर्छ ।

यसको अर्थ नेपालमा स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्र र नागरिकको खर्चमा आधारित छ । यदि सरकारले पू्र्णरूपमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा लागू गर्नुप¥यो भने अहिले नागरिकले निजी क्षेत्रमा खर्च गर्ने करिब दुई खर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम सरकारले नै व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका अतिरिक्त अस्पताल विस्तार, आधुनिक उपकरण, विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादन, औषधि आपूर्ति तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तारका लागि थप ठूलो लगानी आवश्यक पर्नेछ ।

शिक्षा क्षेत्रमा बजेट र नागरिकको खर्च
नेपालमा शिक्षा क्षेत्रलाई अपेक्षाकृत बढी प्राथमिकता दिइएको भए पनि अझै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरभन्दा कम लगानी हुने गरेको छ । हाल शिक्षा क्षेत्रमा वार्षिक बजेट करिब २ खर्ब १० अर्ब रुपियाँको आसपास रहेको छ, जुन कुल राष्ट्रि«य बजेटको करिब १०–११ प्रतिशत हो । यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा शिक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सिफारिस गरिएको छ । नेपालमा भने यो लक्ष्यको आधा मात्र खर्च भइरहेको देखिन्छ ।

शिक्षा बजेटको संरचना हेर्दा अर्को चुनौती देखिन्छ । शिक्षा मन्त्रालयको बजेटको ठूलो हिस्सा नयाँ कार्यक्रमभन्दा पनि चालू खर्चमा जाने गर्छ । शिक्षकहरूको तलब, विद्यालय अनुदान तथा प्रशासनिक खर्चमा बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुने भएकाले नयाँ सुधार कार्यक्रमका लागि सीमित स्रोत मात्र बाँकी रहने अवस्था हुन्छ । नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा नागरिकको खर्च पनि अत्यन्त ठूलो छ ।

निजी विद्यालय, कलेज, कोचिङ तथा ट्युसन प्रणालीमा अभिभावकहरूले ठूलो रकम खर्च गर्ने गरेका छन् । विशेष गरी शहरी क्षेत्रमा निजी विद्यालयको प्रभाव अत्यधिक रहेको छ । यसका अतिरिक्त विदेश अध्ययनका लागि जाने नेपाली विद्यार्थीले प्रत्येक वर्ष ठूलो रकम देशबाहिर पठाउने गरेका छन् । विभिन्न आर्थिक तथ्यांकअनुसार विदेश अध्ययनका लागि नेपाली विद्यार्थीले वार्षिक सय अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम विदेश पठाउने गरेका छन् ।

आ.व. २०२४–२५ मा मात्रै विदेश अध्ययनका लागि नेपाली विद्यार्थीले करिब १३९ अर्ब रुपियाँ विदेश पठाएको अवस्था छ, जुन रकम नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सको ८–९ प्रतिशतभन्दा बढी हो ।
यसले शिक्षा क्षेत्रमा पनि राज्यको मात्र स्रोत पर्याप्त नभएको स्पष्ट देखाउँछ । यदि सरकारले सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली पूर्णरूपमा निःशुल्क बनाउने निर्णय ग¥यो भने अहिले निजी क्षेत्रमा भइरहेको ठूलो खर्चको भार पनि सरकारले नै बहन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विकसित देशहरूसँग तुलना
विश्वका केही देशहरूले स्वास्थ्य र शिक्षा दुवै क्षेत्रमा अत्यन्त सशक्त सार्वजनिक सेवा प्रणाली विकास गरेका छन् । उदाहरणका लागि नर्वे, स्वीडेन, फिनल्यान्डजस्ता नर्डिक देशहरूमा स्वास्थ्य र शिक्षा सेवा लगभग पूर्णरूपमा राज्यले नै वित्तपोषण गर्छ । तर यी देशहरूको आर्थिक क्षमता नेपालभन्दा धेरै गुणा ठूलो छ । उदाहरणका लागि नर्वेको प्रतिव्यक्ति आय ८० हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी छ, जबकि नेपालमा प्रतिव्यक्ति आय करिब १५०० अमेरिकी डलरको आसपास मात्र छ ।

त्यस्तै नर्डिक देशहरूमा सरकारले करका माध्यमबाट ठूलो राजस्व संकलन गर्न सक्षम हुन्छ । नागरिकहरूले उच्च कर तिर्ने भए पनि राज्यले प्रदान गर्ने सेवाको गुणस्तर अत्यन्त उच्च हुने भएकाले त्यो प्रणाली दिगोरूपमा सञ्चालन भइरहेको छ । नेपालमा भने कर प्रणाली अझै विस्तारको चरणमा छ र कर अनुपालन पनि अपेक्षाकृत कमजोर रहेको छ ।

स्रोत र दायित्वबीचको अन्तर
नेपालले अहिले पनि धेरै महत्वपूर्ण क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । पूर्वाधार विकास, ऊर्जा उत्पादन, औद्योगिक विकास, रोजगारी सिर्जना तथा यातायात सञ्जाल विस्तारजस्ता क्षेत्रहरूमा ठूलो पूँजी आवश्यक छ ।

यदि अहिले नै स्वास्थ्य र शिक्षालाई पूर्णरूपमा निःशुल्क बनाउने निर्णय गरियो भने सरकारलाई अतिरिक्त ठूलो बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि कर वृद्धि, ऋण विस्तार वा अन्य क्षेत्रको बजेट कटौतीजस्ता उपाय अपनाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यी उपायहरू दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक रूपमा टिकाउ नहुन सक्छन् ।

निजी क्षेत्रको पूँजी लगानीको सुनिश्चितता
निजी अस्पताल, निजी विद्यालय, कलेज, मेडिकल कलेज र प्राविधिक शिक्षण संस्थाहरूले देशको सेवा प्रणालीमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन् । वास्तवमा नेपालको स्वास्थ्य र शिक्षा प्रणालीको ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रले नै धानेको छ । लोकप्रियताको नाममा निजी क्षेत्रको योगदान र सोको लगानीलाई बेवास्ता गर्दा पनि देशको सेवा उद्योगको ठूलो क्षेत्र ओझेलमा परी क्षति देशलाई नै हुन्छ ।

त्यसैले यदि राज्यले भविष्यमा स्वास्थ्य र शिक्षा प्रणालीलाई अझ समावेशी र प्रभावकारी बनाउन चाहन्छ भने निजी क्षेत्रको पूँजी लगानीलाई सुनिश्चित गर्ने नीति पनि आवश्यक हुन्छ । निजी लगानीकर्ताहरूलाई स्पष्ट नीति, दीर्घकालीन स्थिरता र पारदर्शी नियमावली आवश्यक हुन्छ । यदि नीतिगत अस्थिरता, अत्यधिक नियन्त्रण वा अनिश्चितता कायम रह्यो भने निजी क्षेत्र स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्न हिच्किचाउन सक्छ ।

त्यसैले सपना बाँड्नु र बाँडिएका सपनालाई महसुस गराउन सक्नु धेरै फरक कुरा हो । नेपाली जनताले धेरैचोटि यस्तै बाँडिएका सपनामा विश्वास गरेर नयाँ–नयाँ नेतृत्वलाई अवसर दिए तर हरेक दश वर्षमा नेपाली जनताको नेतृत्व पहिचान गर्न सक्ने क्षमताको मात्र मूल्याकंन भयो, नेतृत्वको मूल्यांकन हुन सकेन । अब बन्ने नयाँ सरकारको पनि स्पष्ट योजना र खाका छैन । तर पनि अब बन्ने योजना, खाका र तिनको परिपालना जनता उन्मुख रहनेछ भन्ने विश्वास गरिएको छ ।
(लेखक कार्की चार्टड एकाउन्टेन्ट हुनुहुन्छ ।)[email protected]