काठमाडौं।
‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त सरकारी संरचना पुनर्निर्माण तथा भौतिक सम्पत्ति पुनःव्यवस्थापन गर्न ३६ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण तथा सम्पत्ति पुनःव्यवस्थापन कार्ययोजना–२०८२ अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका संरचना पुनःस्थापना गर्न कुल ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपियाँ आवश्यक पर्ने देखिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले गत असोज ५ गते आयोगका सचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गर्दै आन्दोलनबाट भएको भौतिक क्षतिको अध्ययन गरी कार्ययोजना तयार गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोही आधारमा तयार गरिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो ।
आयोगका अनुसार संघीय सरकारअन्तर्गतका संरचना पुनर्निर्माणका लागि सबैभन्दा बढी २४ अर्ब ६९ करोड ५९ लाख रुपियाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । प्रदेश सरकारका संरचना पुनःस्थापना गर्न ३ अर्ब ७४ करोड ३० लाख र स्थानीय तहका संरचनाका लागि ७ अर्ब ८६ करोड ३२ लाख रुपियाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।
प्रतिवेदनले भवन तथा संरचनाको मर्मत र पुनर्निर्माणका लागि मात्रै १९ अर्ब ९८ करोड ९८ लाख रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ । क्षतिग्रस्त सवारीसाधन प्रतिस्थापन गर्न ६ अर्ब १६ करोड ८१ लाख रुपियाँ र अन्य भौतिक सम्पत्तिको पुनःव्यवस्थापनका लागि १० अर्ब १४ करोड ४२ लाख रुपियाँ खर्च लाग्ने उल्लेख गरिएको छ ।
संघीय मन्त्रालय तथा निकायका संरचना पुनर्निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमै ४ अर्ब ३४ करोड रुपियाँ बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । बाँकी रकम आगामी दुई आर्थिक वर्षमा वार्षिक करिब १० अर्ब १८ करोड रुपियाँका दरले खर्च गरिने योजना छ ।प्रदेश सरकारतर्फ चालु आर्थिक वर्षमा ८१ करोड २५ लाख रुपियाँ र आगामी दुई वर्षमा १ अर्ब ४६ करोड ५२ लाख रुपियाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।
त्यस्तै स्थानीय तहका संरचना पुनर्निर्माणका लागि चालु वर्षमा १ अर्ब ४२ करोड ४७ लाख र आगामी दुई आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब २१ करोड ९२ लाख रुपियाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । प्रतिवेदनले आन्दोलनका क्रममा सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिसहित कुल ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपियाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको उल्लेख गरेको छ । यसमा सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रको क्षति ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख रुपियाँ रहेको छ । संघीय सरकारअन्तर्गत २९ अर्ब ६७ करोड २ लाख, प्रदेश सरकारको ४ अर्ब ४९ करोड ५९ लाख र स्थानीय तहको ९ अर्ब ८१ करोड ५१ लाख रुपियाँ बराबरको संरचना क्षतिग्रस्त भएको देखिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा २७ अर्ब ४९ करोड रुपियाँ र निजी घरपरिवारमा ६ अर्ब ५ करोड ८४ लाख रुपियाँ बराबरको क्षति भएको छ । यसरी निजी क्षेत्रको कुल क्षति ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रुपियाँ पुगेको छ ।
निजी क्षेत्रको क्षतिमध्ये करिब ४५.५ प्रतिशत भवन तथा घरमा भएको छ, जसको मूल्य करिब १५ अर्ब २८ करोड ७३ लाख रुपियाँ बराबर रहेको छ । सवारीसाधनमा १ अर्ब ८५ करोड १६ लाख रुपियाँ बराबरको क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । करिब २३ अर्ब रुपियाँ बराबरको क्षतिका लागि बीमा कम्पनीमा दाबी परेको जनाइएको छ ।
सरकारले आन्दोलनबाट प्रभावित निजी क्षेत्रलाई राहत दिन विभिन्न सहुलियत उपाय प्रस्ताव गरेको छ । क्षतिग्रस्त निजी संरचना पुनर्निर्माण गर्दा नक्सा पास शुल्क छुट दिन स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्ने, तीन वर्षसम्म सम्पत्ति करमा सहुलियत दिने तथा पूर्ण क्षति भएका सवारीसाधनको लगत कट्टा गर्दा लाग्ने कर मिनाहा गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यसैगरी बीमा कम्पनीलाई तरलता अभाव भएमा नेपाल राष्ट्र बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष वा नागरिक लगानी कोषबाट सहुलियत ब्याजदरमा अल्पकालीन ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि कार्ययोजनामा समेटिएको छ ।
सरकारले क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सामान्य क्षति भएका संरचनाको मर्मत सम्बन्धित निकायले आफ्नै स्रोतबाट गर्नेछन् भने पूर्ण रूपमा ध्वस्त संरचनाको पुनर्निर्माण आगामी दुई आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना बनाइएको छ । सरकारले पुनर्निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिए पनि ठूलो खर्च व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने देखिएको छ । तर पुनर्निर्माण प्रक्रिया तीव्र बनेमा निर्माण क्षेत्र, रोजगारी र आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया