सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी विरेन्द्रनगरमा ‘खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन स्थानीयकरण र अभ्यास प्रवर्द्धन’ सम्बन्धी प्रदेश स्तरीय नीति संवाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र कृषि विकास निर्देशनालयका प्रतिनिधि सहित सरोकारवालाहरूको उपस्थितिमा उक्त कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो।
नीति संवाद कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका ८ जिल्लाका किसान प्रतिनिधि, नागरिक समाजका प्रतिनिधि र स्थानीय पालिकाका किसानहरू गरी कुल ९० जनाको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा महासंघका राष्ट्रिय निर्देशकले समुदाय परिचालन मार्फत खाद्य अधिकार, खाद्य सम्प्रभुताको स्थानीयकरण र दिगो कृषिका लागि महासंघले गरिरहेका अभ्यासहरूका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। यस्तै, मन्त्रालयका प्रसार अधिकृत महेश कुमार विष्टले खाद्य अधिकारका क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले गरिरहेका प्रयास र भावी योजनाबारे जानकारी गराउनुभएको थियो।
संवादका क्रममा सहभागीहरूले कर्णालीको कृषि क्षेत्रमा तत्काल सम्बोधन गरिनुपर्ने ८ वटा प्राथमिकताका क्षेत्रहरू पहिचान गरी कृषि विकास निर्देशनालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवं कृषि विकास निर्देशनालयका प्रमुख चित्र रोकाय र मन्त्रालयका प्रसार अधिकृत विष्टले महासंघसँगको समन्वय र सहकार्यमा आगामी कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष सन्तबहादुर केसीको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त भेलाले सरस्वती सुनारको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय विरेन्द्रनगर कार्यसमिति समेत सर्वसम्मत निर्वाचित गरेको छ। भेला पश्चात बसेको कर्णाली प्रदेश कार्यसमितिको बैठकले संगठन सुदृढीकरण, समूह नवीकरण तथा आबद्धतालाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ। साथै, आगामी दिनमा पालिका र प्रदेशका सबै जिल्लाहरूमा अधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना समेत तय गरिएको छ।
प्रतिक्रिया