बालेनको पहिलो परीक्षा सुशासन र सही मन्त्री छनोट

हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि देश नयाँ राजनीतिक मोडमा उभिएको छ । जनताले दिएको असाधारण जनादेशसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको तयारी तीव्र बनेको छ । वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह (बालेन) को नेतृत्वमा बन्न गइरहेको सरकारप्रति अहिले आम नागरिकको अपेक्षा अत्यन्तै ठूलो छ । यो अपेक्षा केवल नयाँ अनुहारको कारण होइन, बरु विगतका सरकारहरूको कार्यशैलीप्रति जनतामा बढ्दै गएको निराशा र असन्तोषका कारण पनि हो । लामो समयदेखि राजनीति, प्रशासन र सार्वजनिक संस्थाहरूमा फैलिएको भ्रष्टाचार, भागवण्डा, ढिलासुस्ती र गैरजिम्मेवारीले जनतालाई वाक्कदिक्क बनाएको थियो । यही पृष्ठभूमिमा जनताले परिवर्तनको पक्षमा स्पष्ट निर्णय दिएका छन् । यस्तो अवस्थामा बन्ने बालेन नेतृत्वको सरकारको पहिलो र सबैभन्दा ठूलो परीक्षा सुशासन स्थापना नै हुनेछ ।

अहिलेको जनादेश केवल सरकार परिवर्तनको संकेत होइन, शासन प्रणाली परिवर्तनको चाहना पनि हो । यदि बालेन नेतृत्वको सरकारले साँच्चिकै नयाँ सन्देश दिन चाहन्छ भने त्यसको शुरुवात मन्त्रिपरिषद् गठनको शैलीबाटै हुनुपर्छ । नेपालको राजनीतिक अभ्यासमा मन्त्री चयन प्रायः तीन आधारमा हुने गरेको छ– दलभित्रको शक्ति सन्तुलन, गुटगत दबाब र क्षेत्रीय सन्तुलन । योग्यता, कार्यक्षमता र इमानदारिताजस्ता गुणहरू प्रायः दोस्रो प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन् । यसले सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनुभन्दा उल्टै कमजोर बनाउने काम गरेको छ । यसैले बालेन नेतृत्वको सरकारको पहिलो ऐतिहासिक निर्णय भनेको योग्यता र इमानदारितालाई आधार बनाएर मन्त्री छनोट प्रणाली हुनुपर्छ । मन्त्री छनोट गर्दा केही आधारभूत मापदण्ड स्पष्ट हुन जरुरी छ । जस्तो– सम्बन्धित मन्त्रालयबारे पर्याप्त ज्ञान, इमानदार र स्वच्छ सार्वजनिक छवि, भ्रष्टाचार वा विवादबाट टाढा रहेको पृष्ठभूमि, निर्णय क्षमता र नेतृत्व क्षमता, सूचना प्रविधि र आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्थाबारे समझ, परिणाम दिन सक्ने कार्यशैली । यदि यस आधारमा मन्त्री छनोट हुन सके भने नेपालमा पहिलोपटक योग्यताको आधारमा सरकार गठन हुने संस्कृतिको शुरुवात भएको मानिनेछ ।

अर्को कुरा, नेपालमा मन्त्रालयको संख्या बढाउने प्रवृत्ति विगतदेखि नै आलोचनाको विषय बनेको छ । यदि नयाँ सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर आवश्यकताअनुसार संरचना पुनः व्यवस्थित गर्न सक्यो भने त्यसले दुई महत्वपूर्ण सन्देश दिनेछ । पहिलो– राज्य खर्चमा अनुशासन र दोस्रो– पद बाँड्ने पुरानो राजनीतिक संस्कृतिको अन्त्य । यस्तो कदमले सरकारप्रति जनताको विश्वास बढाउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । त्यस्तै राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनसँगै प्रशासनिक संयन्त्रको भूमिकासमेत महत्वपूर्ण हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्व स्पष्ट र दृढ भयो भने प्रशासन पनि परिणाम दिन सक्षम हुन्छ । यदि नयाँ सरकारले स्पष्ट लक्ष्य, समयसीमा र कार्यसम्पादनको मापदण्ड तय गर्न सक्यो भने कर्मचारी संयन्त्रलाई पनि परिणाममुखी बनाउन सकिन्छ ।

नयाँ सरकारबाट जनताले सबैभन्दा ठूलो अपेक्षा राखेको क्षेत्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण नै हो । यदि नयाँ सरकारले पहिलो क्याबिनेट बैठकबाटै भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा सन्देश दिन सक्यो भने त्यसले शासन व्यवस्थामा नयाँ ऊर्जा ल्याउन सक्छ । त्यसका लागि केही स्पष्ट कदम आवश्यक देखिन्छ । अहिलेसम्म सामान्य नागरिकले सरकारी सेवा लिन घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने, फाइल घुमाउनुपर्ने र अनावश्यक झन्झट भोग्नुपर्ने अवस्था छ । यदि सरकारले डिजिटल प्रविधि प्रयोग गरेर सेवा प्रवाह सरल, छिटो र पारदर्शी बनाउन सक्यो भने त्यो परिवर्तन आम नागरिकले प्रत्यक्ष महसुस गर्न सक्नेछन् । बालेन नेतृत्वको सरकारसँग अहिले अवसर छ र चुनौती पनि । यदि उनले सक्षम, इमानदार र राष्ट्रप्रेमी व्यक्तिहरूको टिम बनाएर सुशासनलाई व्यवहारमा उतार्न सके भने नेपालमा नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको शुरुवात हुन सक्छ । यदि पुरानै प्रवृत्ति दोहोरियो भने जनतामा पैदा भएको आशा छिट्टै निराशामा बदलिन पनि सक्छ । त्यसैले नयाँ सरकारको पहिलो सन्देश स्पष्ट हुनुपर्छ– राजनीति पदका लागि होइन, जिम्मेवारीका लागि हो । यदि यो सन्देश व्यवहारमा देखियो भने मात्र जनताको विश्वास बलियो हुनेछ र देशले अपेक्षा गरेको परिवर्तनको यात्रा अघि बढ्नेछ ।