आउने नेतृत्वलाई सुझाव

देशमा थाँती रहेका केही राजनीतिक इस्युहरु छन् । अधिकांश जनप्रतिनिधिहरु यी विषयमा अनभिज्ञ भने छैनन् र पनि आपूmलाई नयाँ जनप्रतिनिधि भन्नेहरुले यी विषयको नालीबेली बुभ्mन जरुरी छ । गत भाद्र २३ र २४ मा भएको जेनजी विद्रोहपछि देश आम निर्वाचनमा होमियो । लोकतन्त्रको आधार भनेको चुनाव नै हो, जनअभिमत नै हो । आम मतदाताले स्वतन्त्रपूर्वक आ–आफ्ना उम्मेदवारहरुलाई मत दिएर आफ्नो प्रतिनिधि छनोट गर्ने नै हो । विद्यमान संविधानले यही प्रक्रियामा खासै निकास त नदेला, तर पनि प्रतिनिधहरुलाई शासनसत्तामा पु¥याउने भनेको चुनाव नै हो ।

चुनावमा बाचा गरिएका प्रतिबद्धताहरुप्रति जननिर्वाचितहरुले सो अनुरुपको काम गर्न नसके अर्को चुनावबाट तिरस्कृत पनि हुन्छन् । चुनावपछिको निकास के ? भन्ने मूल प्रश्नहरु पनि छन् । हार–जित आफ्नो स्थानमा छ तर जो विजयी भएर जान्छन्, तिनले विधिको शासनलाई अवलम्बन गर्न जरुरी छ । अहिलेको युग डिजिटलको हो र प्रविधिमैत्री नभई सेवा प्रवाह छरितो हुन्न । कम खर्चमा राज्यले अधिक सेवा प्रवाहलाई आधुनिक युगले सुशासन भन्ने गरेको छ । लोकतन्त्रको आधार नै सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन हो । आजको जनप्रतिनिधि शासक वा प्रशासक बन्न खोज्नुभन्दा पनि व्यवस्थापक बन्न जरुरी छ, कुशल व्यवस्थापन आजको चुनौती हो ।

वर्षौं अघिदेखि थाँती रहेका न्याय निरुपणका विषय छन् वा पारिवारिक मोहमा परेको शासनसत्ताको धङधङी छ । विधिको शासनको अभावमा अघिल्लो प्रतिनिधिसभा ढलेको हो । अन्यत्र पनि यस्ता घटना घटेका छन् । आम जनता अब सजग भइसकेका छन्, आफ्ना सेवा–सुविधाहरु राज्यबाट के–कसरी लिने वा आफूले तिरेको करको सदुपयोग भयो÷भएन, यसबारे चनाखो हुन जानिसकेका छन् । पारदर्शिता लोकतन्त्रको आधार हो, विज्ञता र क्षमता पनि । कुशल प्रशासन सञ्चालन, दक्ष, इमानदार र नैतिक अनुशासित नेतृत्वले विधिको शासनको झलक दिन सक्छ ।

विकसित देशमा प्रशासन राजनीतिको हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन्छ । विकासोन्मुख संसारका धेरै देशहरुले पनि सुशासनमा छलाङ मारिसकेका छन् । भारत नै त्यसको उदाहरण हो । भुटानमै पनि राजनीतिक व्यक्तिहरुको शैक्षिक योग्यतासमेत छ । हामी अभैm पुरानै युगमा छौँ । हाम्रो आर्थिक समुन्नतिको आधार बलियो छैन । व्यापारघाटा चुलिएको छ । निर्यात व्यापारभन्दा विप्रेषणमुखी, उपभोगमुखी, आयातमुखी हाम्रो अर्थतन्त्र छ । बजारको मागअनुसारको उत्पादन नहुँदा र देशको अर्थतन्त्रको मूल आधार कृषिक्षेत्र नै ओझेल परिरहेको अनि युवा जनशक्ति धेरै बाहिर पोखिएको सन्दर्भमा देशको कुशल व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ । वृद्ध, आतुर, महिला तथा उत्थान हुन बाँकी रहेका जनसमुदायको हितहेतु लोकतन्त्रका पर्याय बनेका जनप्रतिनिधिहरुले गर्नुपर्ने काम धेरै बाँकी छन् । संस्कृति संरक्षण, पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण र नयाँ निर्माण गर्न नसके पनि भएकालाई जीवन्त राख्नुपर्ने हाम्रो कर्तव्य रहेको छ ।

जलस्रोत, खनिज, जंगल, जडीबुटी हाम्रा विकासका आधार हुन् । जलवायुको संकट समाधानका लागि पनि नेतृत्वले भरपूर प्रयत्न जारी राख्नुपर्ने दायित्व छ । पर्यटन उद्योगको प्रचूर सम्भावना छ । जलस्रोतको उपयोग, सबैका लागि खानेपानी, सिंचाइको समुचित व्यवस्थापन, रासायनिक मल कारखानाको स्थापना, उद्योगधन्दाहरुको व्यापक विस्तार र यसमा निजी क्षेत्रको उत्साह, रोजगारी सिर्जनाका विषयहरु, पूँजीगत खर्चको बढोत्तरी, चालू खर्चमा कटौती, सरकारी संयन्त्र अति ठूला र भद्दा भएका, काममा दोहोरो–तेहरोपनमा रहेका, चुस्त र छरितो प्रशासन सेवाको अभाव, खासगरी बदलिँदो परिवेशसँग मुकाबिला गर्न सक्ने विकास प्रशासनको अभाव महसुस भएको छ । चुनावको मुखैमा भएको सार्वजनिक सवारीका दुर्घटनाहरु, ५ दर्जन बढीको मृत्यु, कैयौँ घाइते, सम्पत्तिको ठूलो क्षति, यसमा खासगरी अनुगमन फितलो, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुको गैरजिम्मेवारीपन, काम लिनेको होडबाजी तर निरुपणतिरको उदासीनता धेरै कारणहरु रहेका छन्, यस्ता दुर्घटनाहरुमा ।

यसै गरी पहिलेका छानबिन समितिले दिएका प्रतिवेदनहरुका सुझाव नै कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ । नजिकको छिमेकी चीन र भारतले गरेको समृद्धि, आत्मनिर्भरताको दिशामा हामी सधैँ पछि परिरहेको अवस्था छ । राजनीतिक अस्थिरताले अँगालेको अधुरो विकास, सधैँको सवारी दुर्घटनाहरु भावी दिनका गृहकार्यहरु हुन् ।

समाजमा अमनचयन कायम, शान्ति–सुरक्षामा सुधार, परराष्ट्र नीतिमा सन्तुलन, देशैभरि आत्मबलको आवश्यकता परेको छ । खासगरी प्रशासनयन्त्र जनमुखी हुनुपरेको छ । अतीतका भ्रष्टाचारका केसहरुलाई थप उजागर गर्नुपरेको छ । अब राजनीतिलाई व्यापार होइन, सेवा र उपकारको दृष्टिले हेरिनुपर्छ । मूल कुरो सबै शक्ति फुट्ने होइन, जुट्ने हो र देश निर्माण एवं पुनर्निर्माणमा लाग्नुपरेको छ ।

समाजमा अमनचयन कायम, शान्ति–सुरक्षामा सुधार, परराष्ट्र नीतिमा सन्तुलन, देशैभरि आत्मबलको आवश्यकता परेको छ । खासगरी प्रशासनयन्त्र जनमुखी हुनुपरेको छ । अतीतका भ्रष्टाचारका केसहरुलाई थप उजागर गर्नुपरेको छ । अब राजनीतिलाई व्यापार होइन, सेवा र उपकारको दृष्टिले हेरिनुपर्छ । मूल कुरो सबै शक्ति फुट्ने होइन, जुट्ने हो र देश निर्माण एवं पुनर्निर्माणमा लाग्नुपरेको छ ।

बैंकहरुमा अधिक तरलता छ । ब्याज भारी मात्रामा घट्दा पनि कर्जा प्रवाहमा वृद्धि भएको छैन । बचतकर्ताहरुको ब्याज छैन, बैंकहरुमा खराब कर्जा वृद्धि भएको छ । आम उपभोक्ताहरुमा बजारभाउ अनियन्त्रित छ । चुनावको मुखैमा व्यापारीहरुले सामानको भाउ बढाए । ग्यास त पाइएन नै, बिमा सेवामा कटौती गरिएको छ, बिमितहरु छट्पटिएका छन् । शिक्षाक्षेत्र करिब व्यापारीहरुकै हातमा छ । सरकारी स्कूल निःशुल्क केवल नारामा मात्र छ, शैक्षिक गुणस्तर छैन । शिक्षापछि रोजगारी दिन नसकिने बेरोजगारीको पीडा बोक्दै लाखौँ युवा खाडीतिर धकेलिएका र धेरै बन्दबाकसमा फर्कने गरेका छन् । नागरिक बडापत्रहरु देखाउनका लागि मात्र भए, सेवा प्रवाहमा सुधार भएन, मौलिक हकहरु नै थाँती रहने भयो ।

वन, वातावरण, पर्यावरणको रक्षा, चुरे दोहनमा रोक, जलवायु संकटबाट निकास पाउनुपर्ने, वैदेशिक र आन्तरिक ऋणमा कटौती, स्वदेशी श्रम, सीप, कच्चा पदार्थको प्रयोगमा जोड, अपार जलभण्डारको सदुपयोग, ऊर्जाको बचत, विदेशी सवारीसाधन र विलासी सामानको प्रयोगमा कटौती, पूर्वाधारहरुमा लागत कटौती आदि विषय सोचनीय छन् । त्यस्तै समयमै सम्पन्न गरिनुपर्ने दायित्व–भुक्तानी सन्तुलन, पुराना बक्यौताहरुको भुक्तानी, ठेक्का लागेका कार्यहरु समयमै सम्पन्न गरिनुपर्ने, बाटाघाटाहरुको दिगो संरक्षण, वर्षाको भेलले पूर्वाधारहरु बगाउने अवस्थाको अन्त्य, माटो छोप्ने होइन विकास, माटो सुहाउँदो विकासको अवधारणामा उत्तिकै चासो दिनुपर्नेछ । स–साना तर पूरा गरिने कार्यहरुमा हात हाल्नुपर्ने देखिन्छ । खाद्यसंंकट र भोकमरीको अन्त्य गर्नुपर्नेछ । दिगो विकास र पञ्चवर्षीय योजनाहरुको लक्ष्य अधुरो रहेका, मूलरुपमा उपभोग्यवस्तुमै अरुको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य, साना–ठूला सबैलाई यहीँ उपचार गराउने वातावरण, राज्य ढुकुटी दोहनको अन्त्य, नीतिगत भ्रष्टाचारको पूरै अन्त्य गर्न प्राथमिकता दिनुपर्नेछ ।

वैदेशिक लगानीको गिर्दो अवस्था, ग्रे लिस्टको अवस्था, मध्यम आयस्तरको बढोत्तरी हुँदा काटिने सुविधाको विकल्प, भत्केका–जलेका पुरातात्विक भवन, सम्पदाहरुको पुनर्निर्माणको चासो, देशको क्षमताले धान्न सक्ने मात्र संयन्त्रहरुको व्यवस्था, ओहदावालहरुले तलव भत्ता नलिने अवस्थातिर पनि चासो दिनुपर्नेछ । दुर्गम र पहाडी क्षेत्रको सुधार, शहरमै पनि बुढ्यौलीमैत्री मार्गको नभएको, सार्वजनिक शौचालयहरुको अभाव, भएकाको चर्को दस्तुरीमा ध्यान दिनुपर्नेछ । यस्तै दलगत स्वार्थले प्रेरित कार्यको अन्त्य, शहरमा खानेपानीको पर्याप्तता, ढल निकास, बाग्मती सुरक्षा, मठ–मन्दिरको संरक्षण, विधर्मीहरुबाट त्राण, मन्त्रिपरिषद् सानो आकारको हुनुपर्ने, उपभोक्ता हक–अधिकारको संरक्षण, मलको आपूर्ति समयमै, किसानले बीउबिजन समयमै पाउने अवस्था, उत्पादित वस्तुको बजारीकरण, उत्पादन लागतको कमी, सरकारको सब्सिडी, बेरोजगारीको अन्त्य यस्ता धेरै विषयमा नयाँ नेतृत्वले चासो दिनुपर्ने देखिन्छ ।

वस्तु आयात गरेर भन्सार असुलीबाट अर्थतन्त्र चलायमान गर्ने नीतिको अन्त्य हुनुपर्छ । अरु देशबाट आयात गरेको भटमासको तेल कच्चा पदार्थबाट केही प्रशोधन देखाई निर्यात गरेर बहादुरी देखाइएको अवस्थाको पनि अन्त्य हुन जरुरी छ । विशेष सन्धिले दिएको छुट प्रावधानको लुपहोल खोजी यसमा जे काम भइरहेको छ, जसबाट खासै भ्यालु एड भएको छैन, जसबाट रोजगारी सिर्जना पनि भएको छैन । निर्यात वृद्धिको आँकडा देखाइएको छ, जबकि त्यो वस्तु आफ्नो उत्पादन नै होइन । हरेक वर्ष बजेटको आकार बढाउने, खर्च नहुने संशोधन गरिने यसको आकार, अधिक आयातीत पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प खोजिनुपर्छ । आयातमा भर परेको ग्यासमा चुनावभरि र यस अघिदेखि नै आयल निगमले झुटो प्रचार गरिरह्यो, आपूर्ति भएन, महिनादिन नाम लेखाएर एक सिलिन्डर ग्यास यो अचाक्ली भयो । सरकारले छोएको हरेक सेवा यस्तै छ । खानेपानी छैन, गुणस्तर पनि छैन, बिल आउँछ, पानी आउँदैन धारामा । बिजुली भुटानमा भन्दा महँगो छ । शहर तीव्र प्रदूषित छ, राम्रो सास फेर्न दिन नसक्ने अभिभावकले बाँकी शिक्षा, स्वास्थ्य, राम्रो देला कसरी कल्पना गर्ने ? केवल भागवण्डा, देशलाई अंशवण्डा र ठगबन्धनले देश आक्रान्त भएरै विद्रोह भएको हो । सालासाली, भाइभतिजा, परिवारै सत्ताको मोहमा पर्नाले विद्रोह भएको हो । आँधीतुफान फेरि नआउनका लागि बेलैमा विचार पु¥याउनुपर्ला । कुन कति बेला हुरीबतास आउँछ, फेरि बढार्न सक्छ, बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ ।

व्यक्तिगत स्वार्थ अधिक भयो । सार्वजनिक र देशको स्वार्थमा लाग्ने बेला घर्किसकेको छ । प्रजातन्त्रको यति ठूलो समयमा अरु देशले के–के गरे, हामीले के–के गरेका छौँ, गर्न हुने÷नहुने काम अचाक्ली भयो । काण्डैकाण्डहरुले देश मुछियो र मात्रै अहिलेको चुनाव आएको हो । अब कुशासनमा जाने छुट कसैलाई छैन । कमिसन मोहले चुर्लुम्म डुबेको पुरानो सत्तालाई भाग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको समय कसैबाट छिपेको छैन । अब सबैको चेत खुल्नु जरुरी छ ।