हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको माध्यमबाट जनताको मतले भदौ २३ र २४ गतेको जेन्जी विद्रोहलाई अनुमोदन गरेको छ । जेन्जी विद्रोह हुँदा त्यसप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको र त्यसलाई शुरुदेखि नै युवापुस्ताको विद्रोहका रुपमा लिएको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) समानुपातिकतर्फ पाएको मतसमेतलाई गणना गर्दा झन्डै दुई तिहाइनजिक पुग्ने देखिन्छ । २०७९ सालको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनअघि स्थापित सो दलले निकै फराकिलो मतान्तरसहित करिब दुई तिहाइनजिकको मत ल्याउनु भनेको संसदीय राजनीतिको हिसाबले चानचुने सफलता होइन । यो मत अहिले पालैपालो शासन गर्दै आएका दल र तिनका नेताहरुप्रति वितृष्णाको परिणति हो भने आशाको मत हो । यसले ६ महिनाअघिको विद्रोह राष्ट्रघातको लागि नभई सुशासन र जवाफदेही शासनका लागि भएको हो भनी प्रमाणित गरिदिएको छ । अब बालेन्द्र साहको नेतृत्वमा बन्ने सरकारबाट जेन्जी विद्रोहका घाइते, शहीद र तिनका परिवारको आत्मसम्मान बढ्ने गरी निराशाले व्याप्त समाजमा आशाको संंकेत छर्नुपर्ने हुन्छ । जति बढी मत त्यति बढी जिम्मेवारी भन्ने कुरालाई आत्मसात् गरी अब बन्ने सरकारले सुशासन र जनजीविकाको सवालमा ठोस काम गरोस् भन्ने चाहना सबैको छ ।
गत भदौ २३ मा जेन्जी विद्रोहमा गोली लागेर २२ जनाको मृत्यु भएको र त्यसको प्रतिक्रियास्वरुप भोलिपल्ट तोडफोड, आगजनी र प्रदर्शन भएको थियो । त्यस क्रममा अवाच्छित तत्वहरुले घुसपैठ गरी सिंहदरबार, न्यायालय र राजनीतिक दलका नेताहरुको घरमा आगजनी गरेको भनी जेन्जी आन्दोलनलाई हेर्ने एकथरीको मत छ । भदौ २३ र २४ गतेको घटनालाई छुट्याएर हेर्ने अर्को मत रहेको पनि रहेको छ । जे होस्, यसैको पृष्ठभूमिमा भएको निर्वाचनका माध्यमबाट जनताले जेन्जी विद्रोह मूलतः युवापुस्ताको आक्रोश, विस्फोट, शासकीय बेथिति र भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनका रुपमा स्वीकार गरेका छन् । यसलाई निर्वाचनले जेन्जी विद्रोहलाई जनअनुमोदन गरेको रुपमा लिन सकिन्छ । यस हिसाबले जेन्जी विद्रोहको भावनालाई शासन सञ्चालनमा प्रतिविम्बित गर्नुपर्ने अब बन्ने सरकारको मुख्य दायित्व रहेको छ । यसपटक जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय एजेन्डालाई गौण बनाएर जनताले सुशासनको पक्षमा दिएको मतलाई खेर फाल्न दिनुहुँदैन । विगतमा भएका विद्रोहपछि बनेका सरकारले जनताको भावना सम्बोधन नगर्दाको अवस्थालाई समेत सन्दर्भका रुपमा लिएर अब जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएका समस्यालाई समाधान गर्दै अघि बढ्नु आजको मुख्य आवश्यकता हो ।
यस निर्वाचन प्रणालीले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सक्दैन भन्ने भाष्यलाई बदलिदिएको छ । विगतमा यही तर्क राखेर नेपाली कांग्रेस र एमाले गठबन्धनको सरकारले समानुपातिक प्रणालीसमेत घटाउने भनी संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याएको स्मरणीय छ । त्यसले गर्दा पनि जनता तिनीहरुबाट खुशी थिएनन् । अर्कोतिर अहिलेको तत्कालको समस्या संरचनागत परिवर्तनभन्दा पनि संस्कार र सोचको परिवर्तन गर्नुपर्ने खाँचो रहेको अहिलेको मतपरिणामले देखाइदिएको छ । देश बिग्रियो भनेर अरुलाई गाली गर्नु जति सजिलो हुन्छ, वास्तविक जीवनमा ठोस नीतिसहित काम गर्न अझ गाह्रो हुन्छ । काम गर्न सहज होस् भनेर जनताले रास्वपालाई बहुमत दिएको हो । अबको हिजोजस्तो बहुमत नपाएकोले काम गर्न नसकेको भन्ने छुट रास्वपालाई छैन । अब रास्वपाले यो अप्रत्याशित प्राप्त जनमतको कदर गरी सौभाग्यशाली सम्भावना चुम्ला कि यसभन्दा पहिलेकाले दलहरुकै पदचाप पछ्याउला ? यो भविष्यकै गर्भमा रहेको छ । अहिलेलाई जेनजी अर्थात् नव युवापुस्ताको माग, मर्म, भावना र रगतको उचित कदर गर्दै रास्वपाले पाँच वर्षको कार्यकाल सफलतापूर्वक बिताओस् । यही कामना छ ।











प्रतिक्रिया