राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट बन्ने नयां सरकार प्रति आमनागरिकहरुको विश्वास, भरोसा एवं अपेक्षा

जेनजी आन्दोलनको मर्म र भावना अनुरुप चुनावी म्याण्डेट लिई सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्रीमती शुसीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले आफ्नो गहन दायित्वकोरुपमा रहेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन हालै छिटफुट घटना बाहेक अत्यन्त सुझबुझकासाथ स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धांधलीरहित एवं भयमुक्त वातावरणमा मतदान गर्न योग्य आमनागरिकहरु मध्ये करिब ६०% मतदाताहरुले आफ्नो अमूल्य मत खसालि तोकिएकै मिति यही फाल्गुण २१ गते सम्पन्न गरिसकेको छ ।

यद्दपि, यस सन्दर्भमा तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुन नसक्ने विभिन्न अड्कलबाजीहरुको बिच नेपाल सरकार, सम्पूर्ण सुरक्षा निकाय, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु र सम्बद्ध अन्य पक्षहरुको प्रभावकारी योजना, समन्वय र लगनशीलताले गर्दा पूर्व निर्धारित मिति मै निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न निर्वाह गरेको सराहनीय भूमिका प्रशंसनीय एवं कदरयोग्य रहेको छ ।

 लोकतन्त्रमा जनताले विश्वासका साथ दिएको मतको हाम्रो देशमा हालसम्म  विभिन्न समयमा बनेका सरकारहरुले सहि सदुपयोग र कदर नगरेको पाईन्छ । विभिन्न समयमा पटक पटक विभिन्न राजनीतिक दलहरुलाई जिताएर पहिलो दल बनाई सरकारमा पठाएको भएतापनि आमनागरिकहरुले धोका खांदै आईरहेको, मुलुकमा सुशासन कायम नभएको, ब्याप्त भ्रष्ट्राचार, बेथिति, विसंगति, प्रणाली र पद्धतिमा मुलुक चल्न नसकि लहड र दम्भमा मुलुक चलि विपन्नता एवं परनिर्भर उन्मुख भैरहेको, सत्ता र शक्ति प्राप्तिको लोलुपता एवं यस्को दुरुपयोगबाट मुलुक र जनताले कहिल्यैपनि न्यायोचितरुपमा पाउनुपर्ने विकास र समृद्धि नपाई राखेको असामान्जस्यता कायम रहंदै आएको छ। यहांनेर ५ वर्षे कार्यकालको स्थिर सरकार बन्नुपर्नेमा बन्न नसकि खालि सत्ता र शक्ति प्राप्तिको खुड्किलाकोरुपमा मात्र जनताको अमूल्य मत खेर गएको र बोझिलो आर्थिक भारमात्र प्रत्येक नेपालीले बोक्नुपर्ने वाध्यतामा आमनागरिकहरु परेका छन् ।

राजनीतिक अस्थिरताको प्रमुख कारणहरुमा देश कै मूल कानूनकोरुपमा २०७२ सालमा जारी गरिएको संविधान पो वाधक हो कि ? संघीय संरचना सेतो हात्तीको रुपमा देशको अर्थतन्त्रले थेग्नै नसक्ने भएर पो हो कि ? महत्वकांक्षी एवं निहित स्वार्थले भरिएका सिमित ब्यक्तिहरुमात्र लाभान्वित हुने विकासका योजनाहरुले मात्र प्रश्रय पाएको हो कि ? सांसदहरुले आफ्नो कार्य क्षेत्र र अधिकार थाहा नपाएर Vote Bank को लागि आ-आफ्नो क्षेत्रको लागि जस्को शक्ति उस्कै भक्ति स्वरुप बजेट कुम्ल्याउने प्रवृत्ति हावि भएर हो कि ? “आफ्नो गांउ आफै बनाउ” र “सांसद विकास कोष वा संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम” अन्तर्गत सांसदलाई आफ्नो क्षेत्रमा विकासको लागि भनेर अर्थ मन्त्रालयले अस्वभाविकरुपमा बजेट छुट्याएर पो हो कि ?

विगतदेखि गन्हाएका ठूला ठूला भ्रष्ट्राचारको शंकाको घेरामा परेका पात्रहरुप्रति राज्य निर्ममरुपमा प्रस्तुत हुन नसक्दा दण्डहिनता मौलाई थप भ्रष्ट्राचार गर्न मनोवल बढ्दै गएर पो हो कि ? देशमा नै रोजगारी दिन नसकेर युवाहरु वैदेशिक रोजगारीको लागि वाध्य भएर विदेश पलायन भएर पो हो कि ?

मुलुकमा मानवीय संवेदना, नैतिकता र अनुशासन चरमरुपमा हराउंदै अस्तव्यस्तताले प्रश्रय पाउंदै गईरहेर पो हो कि ? यसर्थ, विगतका सरकारहरुको अशोभनीय एवं अस्वस्थ कार्यशैलीबाट जेनजी र आम नागरिकहरुमा चरम आक्रोश, निराशा र असन्तुष्टी ब्याप्त भई सो को परिणाम नै जेनजीहरुले आन्दोलन गर्नुपरेको यथार्थतालाई गम्भीररुपमा मनन गरी अब बन्ने नयां सरकारले दीगो लक्ष्यकासाथ प्रभावकारी कदम चाल्न कदापि चुक्नुहुन्न ।

 जेनजी आन्दोलन पश्चात् आमनागरिकहरुले विश्वासकासाथ दिएको मतले प्रमुख दलकोरुपमा विजयी भई अब बन्ने नयां सरकारले गहनरुपमा समीक्षा गरी निर्वाचन पूर्व आमनागरिकहरु समक्ष गरिएको वाचा पुरा गर्न देश र जनताको हितलाई प्राथमिकता एवं केन्द्रविन्दुमा राखि सवै पक्षहरुलाई समेटी पद्धति र प्रणालीगत सुधार ल्याई अहोरात्र कार्यक्षेत्रमा खट्टिई दीगोरुपमा देश र जनताको समृद्धिको यात्रामा निःस्वार्थरुपमा होमिनुपर्ने अपरिहार्यता रहेको छ । 

यहां सबै राजनीतिक दलहरुले आमनागरिकहरुप्रति गरिएको प्रतिवद्धतामा देश र जनताको हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेको पाईन्छ । तर, सवै दलहरुले नमिलेका कुराहरुलाई आपसी सुझबुझताकासाथ मिलाएर देश विकास र जनतालाई सुख समृद्धि दिलाउन एकताबद्ध भई समयानुकूल अग्रसर हुन नसकेको देखिन्छ ।

अब बन्ने नयां सरकारले सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुका साझा मानिएका विषयवस्तुहरु र विचारधाराहरुलाई एकाकाररुपमा गोलबद्ध गरी म र मेरो पार्टीको सरकारले यो गरेको त्यो गरेको भन्ने अहंकार, घमण्ड र दम्भ त्यागि हामी र हाम्राले गरेको भाष्य प्रमाणित हुने गरी सरकारमा नरहेका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुलाई सकारात्मक प्रभावमा पारी निः स्वार्थरुपमा कुनै छलकपट नगरी नैतिकता र ईमान्दारिता मार्फत दलगत स्वच्छ छविलाई सुदृढ गर्दै लैजानुपर्ने देखिन्छ। त्यसैले, यहां फुटेर हैन जुटेर अर्थात सबै पक्षहरु मिलेर देशको विकास र जनताको सुख, समृद्धि र आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिको लागि ब्यबहारिक योजना तर्जुमा र सो को गुणात्मक परिणाम आउने गरी निर्धारित समयसीमा भित्र लक्ष्य प्राप्तिको लागि प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउनुपर्ने अहम दायित्व रहेको छ । 

यहांनेर तीन वर्ष अघि २०७९ असार ०७ गतेबाट मात्र नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जनताको विश्वासको मत बटुलेर निर्वाचित पहिलो दल बन्ने निश्चित जस्तै भईसकेको छ । उक्त राजनीतिक दलको अगुवाईमा हालसम्मको प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फको मत परिणामलाई हेर्दा सम्भवत दुई तिहाई बहुमतको एकमना सरकार बन्ने खाका आईसकेको देखिन्छ।

यहां अहिलेसम्म प्रत्यक्षतर्फ विजयी एवं अग्रताको आंकडा हेर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अन्य राजनीतिक दलहरुको भन्दा अधिक बढी प्रतिनिधि सभा सदस्य सिट जिती पहिलो स्थानमा रहेको र समानुपातिक मत गणनाको मत परिणाम हेर्दा पनि अन्य दलहरुलाई धेरै पछि पारेको देखिएको छ।

तसर्थ, अब बन्ने नयां सरकारले आम नागरिकहरुको वर्षौंदेखिको राजनीतिक वितृष्णालाई सम्वोधन गरी राजनीतिक स्थायित्व हासिल गर्नुपर्ने र विशेषगरी यहांनेर जेनजी पुस्ताहरुको चरम निराशा, असन्तुष्टी र आक्रोश चुलिंदै गई विभिन्न माग राखि उनीहरुले गरिएको आन्दोलनले हिंसात्मक एवं विध्वंसात्मक परिस्थिति सिर्जित भई स्कूले बालबालिका सहित अन्यले आन्दोलनमा बगाएको रगतको के कसरी सम्वोधन गर्ला भनेर हेर्न बांकी नै रहेको छ ।

किनकि, यसपाली गरिएको निर्वाचन नियमित निर्वाचन नभई जेनजी पुस्ताले गरेको आन्दोलनलाई न्यायोचित ढंगले सम्वोधन गर्न र उक्त आन्दोलन पश्चात उत्पन्न विषम परिस्थितिबाट मुलुकलाई निकास दिनको निमित्त निर्वाचन गरिएको हो भन्ने हेक्का राख्नु जरुरी रहेको छ ।

यहांनेर पुराना राजनीतिक दलहरुले गरेका गल्ती र कमिकमजोरीहरुबाट पाठ सिकेर भर्खरै केही वर्ष अघिमात्रै राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएको र हाल आएर सम्भावित दुई तिहाईको एकल बहुमतले बन्ने नयां सरकारले राजनीतिक स्थायित्व दिई मुलुकमा रहेको विकृति, विसंगति, अनुशासनहिनता, व्याप्त भ्रष्ट्राचार, कुप्रथा, कुरीति एवं कुसंस्कारको अन्त्यको लागि निर्मम ढंगले लाग्नुपर्ने जटिल अवस्था रहेको छ, जुन जेनजी पुस्ताहरुले उठाएको आन्दोलनको मागहरु नै थियो ।

भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन मार्फत आशा, ढुकढुकी र विश्वासिलो पात्रकोरुपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा वरिष्ठ नेता श्री बालेन्द्र शाहलाई चयन गरिसकेको र वहां झापा निर्वाचन क्षेत्र नं. ५ बाट भारी मतका साथ निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेका पूर्व प्रधानमन्त्री के पी शर्मा वलीलाई परास्त गरी प्रतिनिधि सभा सदस्यको रुपमा विजयी हुनु भईसकेको र वहांलाई पहिलोपल्ट नेपाल कै ईतिहासले कम उमेरको ४३ औं प्रधानमन्त्रीकोरुपमा वहांको कांधमा गहन एवं बोझिलो जिम्मेवारी केहि दिनभित्रै आउनेवाला छ ।

छोटो समयमा रा.स्व.पा. मा प्रवेश गरी वरिष्ठ नेताको प्रोटोकल पाएतापनि पार्टी संगठनसंग भिज्न र बुझ्न केहि समय अवश्य नै लाग्नेछ। तथापि, देश र जनतालाई अस्वस्थ र अहितकर हुने कुरामा वहां कदापि चुक्नुहुंदैन र कठोर कदम चाल्न पनि बिना हिच्किचाहट प्रतिवद्ध हुनुपर्नेछ। वहांळाई पार्टीका सम्पूर्ण जिम्मेवार व्यक्तित्वहरुले पार्टी र ब्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठि अन्तरमनबाटै देश र जनताको सर्वांगीण विकास, समृद्धि र सुशासन स्थापना गर्नको लागि अमूल्य साथ र सहयोग दिनुपर्ने अपरिहार्यता रहेको छ ।

त्यसैगरी प्रतिपक्षकारुपमा रहेका अन्य राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज, आम नागरिकहरु र आमसन्चारकर्मीहरुले कुनै पूर्वाग्रह नराखि सरकारको हर राम्रो कामको लागि प्रशंसा, सकारात्मक एवं रचनात्मक सुझाव र समीक्षा सहित सही मूल्यांकन प्रदान गरी पारदर्शिता कायम गर्ने स्वधर्म निभाउने कार्यमा चुक्नहुन्न । यद्दपि, गलत एवं भ्रामकरुपमा कुप्रचार गरी पार्टीगत एवं व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्ने उद्धेश्य राखिएमा देशमा हुनसक्ने सकारात्मक परिवर्तनको गतिलाई अवरोध सिर्जना हुनसक्ने देखिन्छ। यदि कोही कसैले सरकारबाट गलत कार्य भैराखेको छ र रचनात्मक सुझाव दिंदादिंदै पनि आफ्नो गलत रवैया देखाईरहन्छ भने त  सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्नमा पछि पर्नु एवं पारिनुहुन्न अर्थात्, कदापि ढाकछोप गरिनुहुन्न । 

भर्खरै सम्पन्न भएको निर्वाचनबाट पुराना दलका सरकारहरुले गरेको कुशासन, दलीय भागबण्डाको शिकार बनेको सत्ता, संवैधानिक आयोगहरु एवं कूटनीतिक नियोगहरुका उच्चपदस्थ कर्मचारी प्रहरी, प्रशासन एवं न्यायालयमा रहेको नियुक्ति, व्याप्त भ्रष्ट्रचार र जनताको आधारभूत आवश्यकता सर्वसुलभ एवं सहज नबन्नाले आमनागरिकहरुमा चुलिंदो निराशा, आक्रोश र असन्तुष्टीबाट यीनीहरु राष्ट्रिय राजनीतिमा नराम्ररी उठ्नै नसक्नेगरी पछारिएका छन्, शीर्ष र लामो समयसम्म राजनीतिमा प्रभाव र दवदवा कायम गरेका नेताहरु जनताको विश्वासको मत नपाई ठूलो मतान्तरले हारेको छन् ।

जेनजी आन्दोलन पश्चात् दलहरु सच्चिएर जनतामाझ जानसकेको भए केही हदसम्म विश्वासको मत पाउनसक्थे कि, यीनिहरु सच्चिनुको बदला झन उत्तेजित भई दम्भ र अहंकार ब्यक्त गरेको कारणले नै जनताले यो फैसला दिएको हुनुपर्छ। अझैपनि पुराना दलका नेता र कार्यकर्ताहरुको हठात मनस्थितिको कारण अब वन्ने सरकारलाई संविधान संशोधन, कुनैपनि नीति नियम निर्माण एवं संशोधन, विधेयकहरु पास गर्ने कार्य, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु सन्चालन गर्नको निमित्त पुरानो दलकै बर्चस्व रहेको राष्ट्रिय सभाले कुनै साथ सहयोग नदिने जस्ता भ्रामक अफवाहहरु फैलाउन तल्लिन भईसकेका छन्। यसरी पुराना शीर्ष दल र यीनका कार्यकर्ताहरुले आफ्नो गलत रवैया कायम राखिराखेमा थप क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुंदा नयां बन्ने सरकारका सकारात्मक कदमहरुलाई समन्यात्मकरुपमा रचनात्मक तरिकाले सहयोग गर्नु नै उचित हुने देखिन्छ । 

विशेषतः २०८२ भाद्र २३ र २४ गते जेन जी पुस्ताको आन्दोलनमा भएको बल प्रयोग लगायतका घटनाको छानविन गर्न पूर्व न्यायाधीश श्री गौरी बहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित न्यायिक छानविन आयोगले निर्वाचन सकिए लगत्तै सिफारिस सहितको ९०० पृष्ठ भन्दा लामो प्रतिवेदन घटना घटेको ठ्याक्कै ६ महिना पश्चात् सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्रीमती सुशीला कार्की समक्ष बुझाएको छ, जुन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले रुपान्तरणका लागि नीतिगत प्रस्थानका १०० आधारहरुको दोश्रो आधारमा आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख हुने सुझाव र सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्नेछौं भनिएको छ । अब बन्ने नयां सरकारको पहिलो Acid Test को रुपमा उक्त घटनाको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, दोषी उपर कारबाहीको लागि गरिएको सिफारिस र सुझावलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ला भनि घटनामा पीडित, पीडितका परिवार र आम जनसमुदायले सर्वाधिक चासोका साथ हेर्नेछन् ।

निष्कर्षमा, जेनजी पुस्ताको आन्दोलनको परिणाम स्वरुप उत्पन्न विषम परिस्थितिको कारण पूर्व प्रधानमन्त्री के पी शर्मा वली नेतृत्वको प्रतिनिधि सभा विघठन हुन पुगि उक्त परिस्थितिलाई सहि निकास दिनको निमित्त नियमितरुपमा गरिने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २ वर्ष अघि नै सर्न गई यही फाल्गुण २१ गते उक्त निर्वाचन सम्पन्न भईसकेको छ भने उक्त निर्वाचनमा आमनागरिकहरुले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमाथि जताएको पूर्ण भरोसा र पार्टीले आमनागरिक समक्ष गरेको वाचाप्रति अपेक्षा राखि अगाध माया, विश्वास एवं हौसलाका साथ स्वतस्फूर्त आएको जनलहरले पार्टी र पार्टीले उठाएका उम्मेदवारहरुलाई खन्याएको भारी मतको कदर गर्न कुनै कसर बांकी राख्नुहुन्न।

विशेषगरी, नमिलेका प्रणाली, विधी र पद्धतिको सुधार र समयानुकूल परिवर्तन गर्नुपर्ने विषयवस्तुहरुलाई परिवर्तन गरी मुलुकलाई प्रणाली, विधी र पद्धतिमा हिंडाई दण्डहिनताको अन्त्य गर्न आवश्यक परेमा केहि समय कठोर नीति अवलम्वन गरी असल शासन स्थापित गर्न नसकिने कुरै छैन।

यहां आमनागरिकहरुले खाशै केहि चाहेका छैनन्, केवल संविधानमा नमिलेका कुराहरुको संशोधन, सुशासन स्थापित गर्ने, व्याप्त भ्रष्ट्राचार जरैदेखि उन्मुलन, विगतका काण्डहरुको पर्दाफास, सत्ता र शक्तिको दुरुपयोगको अन्त्य, दलीय भागवण्डाको अन्त्य, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिकाको शुद्धीकरण गरी स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शीरुपमा कार्य सन्चालन गर्नसक्ने बनाउने, देश मै रोजगारीको सिर्जना, लगानी मैत्री वातावरण निर्माण, धर्म संस्कृतिको रक्षा, सवै क्षेत्रको सन्तुलित एवं गुणात्मक विकास र सुरक्षाको लागि उपलव्ध श्रोत साधन उचित एवं पारदर्शी तरिकाले बांडफांड, आधारभूत आवश्यकताको सहज एवं सर्वसुलभ तरिकाले परिपूर्ति, देशको आर्थिक स्थिति र जनताको जीवनस्तरमा उल्लेख्य सुधार ल्याउने, परनिर्भरताको अन्त्य, कुशल परराष्ट्र नीति र सफल कूटनीतिको अवलम्वन गरी छिमेकी एवं मित्र देशहरुसंग सुमुधुर सम्वन्ध बढाउने जस्ता कुराहरु मात्र त खोजेका छन् ।

माथि उल्लिखित विषयवस्तुहरु रा. स्व.पा. ले आमनागरिकहरु समक्ष गरेको वाचापत्रमा “रुपान्तरणका लागि नीतिगत प्रस्थानका १०० आधारहरु” मा पूर्णत समेटिएका छन् । तसर्थ, उक्त पार्टीले गरेको आमनागरिक समक्ष निर्वाचन अघि सार्वजनिक गरिएको वाचापत्रमा थिति बसाल्ने संकल्प भन्दै रुपान्तरणका लागि प्रस्थानका नीतिगत आधारहरु भनि लिपिबद्धरुपमा उल्लिखित भएबाट यसलाई अक्षरश: आत्मसात गर्दै उक्त आधारहरुको योजनाबद्ध कार्यान्वयन के कसरी प्रभावकारीरुपमा निर्धारित समयसिमाभित्र सम्पन्न गरेर पूर्व निर्धारित लक्ष्यहरु प्राप्त गरी आमजनमानसमा सकारात्मक सन्चार प्रवाह गर्न सिंगो पार्टी पंक्ति कटिबद्ध भई योजनावद्ध ढंगले कार्यगत एकता राखि अटुटरुपमा लगनशीलता कायम गरी अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ।

ब्यबहारत आगामी नयां सरकारको कार्यशैलीमा फरक भई आमनागरिकहरुले मुलुकमा उल्लेखनीयरुपमा परिवर्तनको महशुस (Visible Change) गर्नसकेमा मात्र यीनिहरुले पार्टी र पार्टीबाट उठाईएका उम्मेदवारहरुलाई दिएको जनमतको कदर भई पार्टीप्रति विश्वास र भरोसा बृद्धि हुंदैजाने देखिन्छ । नत्र त आमनागरिकहरुको अविश्वास एवं वितृष्णाको शिकार र चौतर्फी घेराबन्दीमा परि भरोसा उडेका पुराना राजनीतिक दलहरु र वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिकोरुपमा राष्ट्रिय राजनीतिमा नव उदयीमान दलबाट बनेको नयां सरकारको कुनै तात्विक भिन्नता रहन्न । 

(यस विश्लेषणात्मक विचारका लेखक नेपाली सेनाबाट अवकाश प्राप्त ब्रिगेडियर जनरल हुन् )