अर्थतन्त्रको आधार कमजोर

नेपालको बाह्य क्षेत्रका सूचकहरू मजबुत देखिए पनि त्यसको आधार दिगो र टिकाउ छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको अर्धवार्षिक समष्टिगत आर्थिक प्रतिवेदनले समेत त्यसतर्फ इंगित गरेको छ । हाल शोधनान्तर स्थिति उल्लेख्य बचतमा छ भने विदेशी विनिमय सञ्चिति ३२ खर्ब ४२ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । शोधनान्तर बचत ५ खर्बभन्दा बढी पुगेको छ । तर यो सुधार मुख्यतया विप्रेषण आप्रवाहमा आधारित भएकाले त्यसको दिगोपनाप्रति आशंका छ । अन्तर्राष्ट्रिय भू–राजनीतिक तनाव, विश्व व्यापारमा बढ्दो अनिश्चितता तथा वैदेशिक रोजगारी बजारमा आउने उतारचढावले यस्तो आधारमा टिकेको बाह्य सन्तुलनलाई जोखिममा पार्न सक्ने देखिएको छ । त्यस्तै वनस्पति तेल पुनः निर्यातमा निर्भर रहेको हुँदा निर्यात संरचना विविधीकरण हुन सकेको छैन भने व्यापार घाटा पनि उच्च छ । यता विदेशी मुद्रासँग नेपाली रुपियाँ अवमूल्यनको दबाब जारी छ ।

विश्व अर्थतन्त्रको परिदृश्य पनि पूर्णरूपमा अनुकूल छैन । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको ‘वल्र्ड इकोनोमिक आउटलुक’ २०२६ अनुसार सन् २०२६ मा विश्व आर्थिक वृद्धि ३.३ प्रतिशत र मुद्रास्फीति ३.८ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । आन्तरिक अर्थतन्त्रतर्फ सुधारको गति अपेक्षाकृत मध्यम देखिएको छ । चालू वर्ष आर्थिक वृद्धि करिब ४ प्रतिशत हाराहारीमा सीमित रहने अनुमान गरिएको छ, जुन सरकारले राखेको लक्ष्यभन्दा कम हो । मुद्रास्फीति भने करिब ४ प्रतिशतको आसपास रहने अपेक्षा गरिएको छ । सेवा क्षेत्र विस्तार हुँदै जाँदा कृषि र उद्योग क्षेत्रको योगदान क्रमशः खुम्चिँदै गएको देखिन्छ, जसले अर्थतन्त्रको संरचनागत असन्तुलनलाई झन् स्पष्ट बनाएको छ । तरलता प्रशस्त भए पनि कर्जा विस्तार सुस्त रहेको तथ्यले आर्थिक गतिविधिमा निजी क्षेत्रको उत्साह अझै फर्किन नसकेको संकेत गर्छ । बैंकिङ प्रणालीमा हालसम्मकै उच्च तरलता देखिएको छ । ब्याजदर दुई दशकयताकै न्यून स्तरमा झरेको छ । तर ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा कम भए पनि निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन ।

पछिल्ला दुई वर्षयता निष्क्रिय कर्जा बढ्दा बैंकहरूको वासलातमा चुनौती छ । सार्वजनिक वित्ततर्फको अवस्था पनि उत्साहजनक छैन । राजस्व परिचालन अझै महामारीपूर्वको स्तरमा फर्कन सकेको छैन भने पुँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून छ । आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा सरकारको पुँजीगत खर्च वार्षिक लक्ष्यको करिब १२ प्रतिशत मात्र भएको छ । निरन्तर बजेट घाटा र वैदेशिक अनुदानमा आएको गिरावटका कारण सार्वजनिक ऋण परिचालन बढ्दै गएको छ ।

सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ४३.७ प्रतिशत पुगेको छ । यसले सरकारसँग उत्पादकत्व र रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने क्षेत्रमा खर्च बढाउन अझै ‘फिस्कल स्पेस’ बाँकी रहेको संकेत गर्छ । विश्वव्यापी भू–राजनीतिक तनाव, व्यापारिक अनिश्चितता र मुलुकभित्रको राजनीतिक संक्रमण प्रमुख जोखिमका रूपमा देखिएका छन् । जटिलपूर्ण अर्थतन्त्रका बीच भर्खरै आम निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । अब बन्ने नयाँ सरकारले लगत्तै बजेट निर्माणको तयारी गर्नुपर्ने अवस्था छ । साथै सार्वजनिक खर्चको गति तथा संरचनागत सुधारको निरन्तरताको पनि आवश्यकता छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको कदमले नै आगामी आर्थिक दिशा निर्धारण गर्ने हुँदा सतर्कताका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने देखिएको छ ।