मतपेटिकामाथि हल्ला होइन विश्वास चाहिन्छ

निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । जनताले आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने सबैभन्दा औपचारिक, संवेदनशील र निर्णायक प्रक्रिया यही हो । त्यसैले निर्वाचनको विश्वसनीयता, पारदर्शिता र सुरक्षामाथि उठ्ने सानो शंकाले पनि समग्र लोकतान्त्रिक संरचनामै प्रश्न उठाउन सक्छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा मतपेटिका ढुवानी र सुरक्षासम्बन्धी बजारमा फैलिएको हल्लाले यस्तै अनावश्यक संशयको वातावरण सिर्जना गरेको छ ।

मतपेटिका नेपाली सेनाले ढुवानी गर्ने भन्ने समाचार सार्वजनिक भएपछि सरकारी संयन्त्रले निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजनाअनुसार नै प्रक्रिया अघि बढ्ने स्पष्ट सन्देश दिनुपरेको अवस्था आयो । सुरक्षा संरचनाको तहगत घेरा, जिम्मेवारीको बाँडफाँड र विगतदेखि अभ्यासमा रहेको व्यवस्थालाई पुनः दोहो¥याएर आश्वस्त पार्नुपर्ने स्थिति आफैंमा हाम्रो सूचना व्यवस्थापनको कमजोरीतर्फ संकेत गर्छ ।

स्थापित अभ्यासअनुसार मतदान केन्द्रबाट मतगणना स्थलसम्म मतपेटिका सुरक्षित ढंगले पु¥याउने जिम्मेवारी पहिलो तहमा नेपाल प्रहरीको हुन्छ । दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र तेस्रो घेरामा नेपाली सेनाको उपस्थितिले समग्र सुरक्षा संरचना बलियो बनाइन्छ । यो कुनै नयाँ प्रयोग होइन, विगतका निर्वाचनहरूमा पनि यही मोडेलमार्फत मतपेटिका ढुवानी र मतगणना प्रक्रिया सम्पन्न हुँदै आएको छ ।

निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजना आकस्मिक निर्णयको परिणाम होइन । यो विभिन्न सुरक्षा निकाय, प्रशासनिक संयन्त्र र निर्वाचन व्यवस्थापनबीचको समन्वयमा तयार गरिएको चरणबद्ध कार्ययोजना हो । मतदान अधिकृतदेखि मतगणना स्थलसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया स्पष्टरूपमा परिभाषित छ । यस्तो अवस्थामा स्थापित व्यवस्थामाथि हल्ला फैलिनु लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रति अविश्वास सिर्जना गर्ने प्रयासका रूपमा पनि व्याख्या हुन सक्छ ।

लोकतन्त्रमा मतदाता केवल मत हाल्ने नागरिक मात्र होइन, उनीहरू विश्वासका आधारस्तम्भ हुन् । मत सुरक्षित रहन्छ, निष्पक्षरूपमा गणना हुन्छ र परिणामलाई सम्मान गरिन्छ भन्ने भरोसा कमजोर भयो भने निर्वाचनको वैधतामै धक्का लाग्छ । त्यसैले सुरक्षासम्बन्धी विषयमा पारदर्शिता, स्पष्टता र समयमै सूचना प्रवाह अनिवार्य हुन्छ ।

सरकारले तोकिएकै समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र कानुनको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । दण्डहीनताको अन्त्य र गैरदलीय ढंगले काम गर्ने सन्देश प्रतीकात्मकरूपमा महत्वपूर्ण छ । तर प्रतिबद्धता शब्दमा मात्र सीमित रहनुहुँदैन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ । सुरक्षा घेराको प्रभावकारिता, मतदान केन्द्रको शान्त वातावरण र मतगणनाको पारदर्शिताले मात्र यी सन्देशलाई विश्वसनीय बनाउँछ ।

यस सन्दर्भमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । अपुष्ट सूचनालाई सनसनीपूर्ण ढंगले प्रस्तुत गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । आधिकारिक स्रोतबाट पुष्टि, सन्तुलित प्रस्तुति र तथ्यमा आधारित रिपोर्टिङले मात्र जनविश्वासलाई सुदृढ बनाउँछ । निर्वाचन केवल दल र उम्मेदवारबीचको प्रतिस्पर्धा होइन, यो राज्य संयन्त्रको परिपक्वताको परीक्षण पनि हो । सुरक्षा निकायबीचको समन्वय, प्रशासनिक दक्षता र राजनीतिक संयमले लोकतन्त्रको स्तर मापन गर्छ ।

मतपेटिकाको सुरक्षाबारे उठेका प्रश्नले प्रणालीलाई अझ पारदर्शी र जवाफदेही बन्ने अवसर दिएको छ । अब आवश्यक कुरा स्पष्ट सन्देश, कडा तर संयमित सुरक्षा व्यवस्था र निष्पक्ष कार्यान्वयन हो । हल्ला र भ्रमभन्दा माथि उठेर स्थापित मापदण्डअनुसार निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकियो भने मात्र जनताको विश्वास अझ सुदृढ हुनेछ । लोकतन्त्रको बल कागजी प्रावधानमा होइन, व्यावहारिक विश्वसनीयतामा निहित हुन्छ । त्यसैले आजको आवश्यकता आरोप–प्रत्यारोपभन्दा बढी जिम्मेवारी र विश्वासको हो ।