आगामी बजेटका लागि ‘राजस्व परामर्श समिति’ गठन, ९ उप–समिति मार्फत सुझाव संकलन सुरु

काठमाडौं।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणको तयारी तीव्र पार्दै सरकारले राजस्व सुधार र आर्थिक नीतिगत पुनरावलोकनका लागि उच्चस्तरीय ‘राजस्व परामर्श समिति’ गठन गरेको छ।

अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले गत माघ २८ गते गरेको निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) को संयोजकत्वमा समिति गठन भई काम सुरु गरेको हो।

यस्तो छ समितिको संरचना

समितिको संयोजक अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) रहने व्यवस्था गरिएको छ। सदस्यमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका विभागीय प्रमुख वा वरिष्ठ प्राध्यापक, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंक का कार्यकारी निर्देशक, अर्थ मन्त्रालयबाट मनोनित दुई जना विज्ञ (अर्थविज्ञ र करविज्ञ) रहेका छन्।

त्यस्तै निजी क्षेत्रबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग व्यापार महासंघ र नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ का अध्यक्ष वा तोकिएका वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यका रूपमा समावेश छन्।

राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था छ।

कर प्रणालीदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्म कार्यक्षेत्र

समितिको कार्यक्षेत्र व्यापक बनाइएको छ। आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT), अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, डिजिटल सर्भिस ट्याक्स, ई–कमर्स कर लगायत आन्तरिक करसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी सुधारमा सुझाव दिने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ।

त्यसैगरी भन्सार दर पुनरावलोकन, आन्तरिक उत्पादन संरक्षण, व्यापार सहजीकरण, सीमा व्यवस्थापन सुधार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, विदेशी विनिमय नियमन, आर्थिक अपराध नियन्त्रण, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान जस्ता संवेदनशील विषय पनि कार्यक्षेत्रमा समेटिएका छन्।

कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, नागरिक उड्डयन, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा, रेमिटेन्स, पूँजी बजार, सहकारी, घरजग्गा कारोबार, गैरकर राजस्व तथा संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीचको राजस्व बाँडफाँटसम्बन्धी सुधारका विषयमा पनि सुझाव दिने जिम्मेवारी समितिलाई दिइिएको छ।

९ वटा उप–समिति गठन

समितिअन्तर्गत आन्तरिक राजस्व, भन्सार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, उद्योग–वाणिज्य तथा लगानी प्रवर्द्धन, कृषि–ऊर्जा–पर्यटन, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, गैरकर तथा अन्तरसरकारी राजस्व व्यवस्थापन, समष्टिगत अर्थतन्त्र र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गरी ९ वटा उप–समिति गठन गरिएका छन्।

यी उप–समितिहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रगत अध्ययन, सरोकारवालासँग छलफल र विश्लेषण गरी मूल समितिलाई सिफारिस पेश गर्नेछन्।

सुझाव आह्वान

समितिले पहिलो बैठक सम्पन्न गरी सम्बन्धित सरकारी निकाय, निजी क्षेत्रका संघ–संस्था, प्राज्ञिक क्षेत्र, सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणबाट सुझाव आह्वान गरेको छ।

उप–समितिहरूले २०८२ चैत मसान्तसम्म प्रतिवेदन पेश गर्ने र मूल समितिले २०८३ वैशाख मसान्तभित्र अर्थमन्त्रीसमक्ष सिफारिससहितको अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउने कार्यतालिका तय गरिएको छ।

सरकारले आगामी बजेटलाई संरचनात्मक सुधारमुखी, राजस्व आधार फराकिलो बनाउने र आर्थिक शिथिलता हटाउने दिशामा केन्द्रित गर्ने संकेत दिएको सन्दर्भमा यो समिति गठनलाई अर्थतन्त्र सुधारको तयारीका रूपमा हेरिएको छ।