बर्दिया–२ : चुनाव होइन, चरित्रको परीक्षा

चुनाव नजिकिँदै जाँदा बर्दिया निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ फेरि चर्चामा छ । कर्णाली क्षेत्रको पुरानो प्रमुख बजार केन्द्र, अन्नको भण्डारको रूपमा परिचित राजापुर नगरपालिका, गेरुवा गाउँपालिका, मधुवन नगरपालिका, ठाकुरबाबा नगरपालिका र बारबर्दिया नगरपालिका समेटिएको यो भूगोल केवल नक्साको रेखा मात्र होइन, अहिले यो बाढी, वन्यजन्तु त्रास, श्रम प्रतीक्षाको कथा बनेको छ ।

हरेक चुनावमा यहाँ विकासका सपना बेचिन्छन् । तर वर्षा लागेपछि कर्णाली बढ्छ, घर–खेत डुब्छ, तटबन्ध चर्किन्छ । साँझ परेपछि जंगलतिरको बस्तीमा डर पस्छ– हात्ती आयो कि बाघ आयो ? यसै बीच घरको एउटा छोरा श्रम र पसिना बेच्न कालापहाड, चौकिदारी गर्न बम्बई वा खाडी मुलुकतिर उडिसकेको हुन्छ । चुनावी सभामा ताली बजाउने हातहरू प्रायः वैदेशिक रोजगारीको टिकट काट्न लाइनमा देखिन्छन् ।

समस्या भूगोलको कि नीतिको ?
यहाँ समस्या प्राकृतिक मात्रै होइनन् । बाढी प्राकृतिक हुन सक्छ तर दीर्घकालीन तटबन्ध नबन्नु नीतिगत कमजोरी हो । जंगल हुनु वरदान हो तर मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व घटाउन स्पष्ट योजना नहुनु प्रभावकारी व्यवस्थापनको अभाव हो । कृषि यहाँको मेरुदण्ड हो तर किसानले मूल्य नपाउनु बजार संरचनाको असफलता हो ।

हामीले बारम्बार सुनेका शब्दहरू समन्वय, योजना, बजेट यथार्थमा किन कार्यान्वयन हुँदैनन् ? संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार बाँडफाँडले जिम्मेवारी पनि बाँडिएको छ । तर जब जिम्मेवारी बाँडिन्छ, जवाफदेहिता किन हराउँछ ?

सांसद्को भूमिका सडक बनाउने कि कानुन ?
हाम्रो राजनीतिक संस्कारले सांसदलाई ‘बजेट ल्याउने मान्छे’ मा सीमित गरिदिएको छ । जबकि संसद्को मूल काम कानुन बनाउने, सरकारलाई प्रश्न गर्ने, नीति सुधार गर्ने हो । बर्दियाका सांसदले यदि मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन कडा बनाउन पहल गरे, बाढी व्यवस्थापनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न दबाब दिए, कृषि उत्पादनमा न्यूनतम समर्थन मूल्यलाई कानुनी रूप दिन खोजे भने त्यो दीर्घकालीन समाधानतर्फको कदम हुन्थ्यो ।

तर हामीले कतिपटक आफ्ना प्रतिनिधिलाई सांसदमा उठाएको प्रश्नको आधारमा मूल्यांकन ग¥यौँ ? कतिपटक संसदीय समितिमा उनीहरूको सक्रियता देख्यौँ ? हामीले पनि भोटलाई भावनाबाट माथि उठाएर मूल्यांकनको संस्कार बसाल्न सकेका छौँ ?

आजका युवाले ठूलो भाषण खोजेका छैनन् । उनीहरूले काम खोजिरहेका छन् । स्थानीय उद्योग, कृषि प्रशोधन केन्द्र, पर्यटन सम्भावना यी कुरा सम्भव छन् । तर सम्भावनालाई योजना र लगानीमा रूपान्तरण गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ । जब युवाले ‘यहाँ केही हुँदैन’ भनेर देश छाड्छ, त्यो केवल आर्थिक निर्णय होइन, त्यो राज्यप्रतिको अविश्वास पनि हो ।

यसपटक कसलाई भोट ?
यो प्रश्न राजनीतिक दल वा व्यक्तिको नामभन्दा पनि उसलाई भोट दिनु उचित हुन्छ– जसले समस्या स्वीकार्छ, बहाना बनाउँदैन अनि जसले संसद्मा बोलेको र यस क्षेत्रमा गरेको काम देखाउन सक्छ । त्यस्तै जसले बाढी, वन्यजन्तु र रोजगारीलाई घोषणापत्रको पहिलो पानामा राख्छ र कार्यन्वयनको बाचा गर्छ अनि जसले चुनावपछि पनि भुइँमान्छेका कुरा सुन्छ उसलाई भोट दिनु उचित हुन्छ ।

दल, जात, भावनात्मक नाराभन्दा माथि उठेर मतदाताले काम र चरित्र हेरी निर्णय गरे भने मात्र राजनीति सुधारिन्छ । चुनाव लोकतन्त्रको उत्सव हो र जवाफदेहिताको सम्झौता पनि हो, चुनाव केवल प्रतिनिधि छान्ने प्रक्रिया मात्र होइन ।
हामी कस्तो राजनीति चाहन्छौँ ? बाढी आएपछि फोटो खिच्ने राजनीति कि बाढी गाउँमा पस्न नदिने राजनीति ? वन्यजन्तु आक्रमणपछि राहत घोषणा गर्ने राजनीति कि जोखिम घटाउन पूर्वतयारी गर्ने राजनीति ? मतदाताले यसपटक यदि आफ्नो मतलाई सचेत हतियार बनाए भने परिवर्तनको उदाहरण बन्न सक्छ । नत्र, पाँच वर्षपछि फेरि यही स्तम्भमा उस्तै शब्दहरू दोहोरिन सक्छन् । अन्ततः लोकतन्त्रमा नेता त्यति मात्र राम्रो हुन्छ, जति सचेत उसका मतदाता हुन्छन् ।