समय बलवान् छ, समयको गति बडो विचित्रको छ । हिजोजस्तो आज छैन र आजजस्तो भोलि कदापि रहँदैन । यो शाश्वत आधार हो, जो कोही पनि समयको गतिसँग चल्न सकेन भने निश्चय पनि पछाडि पर्छ । केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवाजस्ता सत्ताधारीहरुले समय, श्रम र इतिहासको महत्वसँगै गरिमा एवं जनआवाजको सङ्केतसमेत नबुझी आफ्नै घमण्ड र दम्भमा रमाउँदा गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी विद्रोह हुन पुग्यो ।
जेनजी विद्रोहको जगमा अकल्पनीय परिस्थितिमा प्रतिनिधिसभाको आसन्न निर्वाचन हुन गइरहेको छ । आज नचाहँदा नचाहँदै पनि मुलुक सार्वजनिक ऋणको कहाली लाग्दो भारी बोकेर आपतकालीन निर्वाचनमा होमिएको छ । यो निर्वाचन सत्ताधारीहरुको सत्ता उन्माद, अहङ्कार र दम्भको प्रतिफल हो । अझ भनौँ, उनीहरुविरुद्धको जनआक्रोशको उपज हो । समग्रमा भन्दा यो निर्वाचन कुशासन, भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, बेरोजगारी र राज्यको लाचारीपनको उपज हो । निर्वाचनले गाउँ–शहरमा चहलपहल त बढाएको छ तर सीमावर्ती क्षेत्र कैलाली र कन्चनपुरका नाकाबाट निर्वाचनको मुखमा भारतीय भूमिमा काम खोज्न पस्ने नेपालीहरुको लर्को पनि उल्लेखनीय रहेको छ ।
आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फ १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा ३ हजार २१३ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । सबै राजनीतिक दलको तर्फबाट २ हजार २९७ र स्वतन्त्ररुपमा १ हजार १८७ जना चुनावी मैदानमा प्रतिस्पर्धी छन् । यो निर्वाचनमा कुल मतदाता सङ्ख्या १ करोड ८९ लाख ३ हजार ६८९ रहेको छ । यस निर्वाचनमा पुरुष ९६ लाख ६३ हजार ३५८ र महिला मतदाता ९२ लाख ४० हजार १३१ रहेका छन् । कुल उम्मेदवारीमा महिलाको प्रतिशत झन्डै १२ मात्र छ । निर्वाचनमा कुन पुस्ता, कस्तो सोच र कसको नेतृत्व ? यो प्रश्नवाचक चिह्नले निर्वाचनलाई बढी सोचनीय बनाएको छ । यसपटकको निर्वाचनमा कति उम्मेदवारलाई आफ्नो विरासत जोगाउने र कतिलाई नयाँ इतिहास रच्ने प्रतिस्पर्धा नै छ । विरासत भत्काउन पनि यो निर्वाचन प्रतिस्पर्धी रहेको छ ।
निर्वाचनको लागि समग्ररुपमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, निर्वाचन प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले तयार पारेको एकीकृत सुरक्षा कार्ययोजनाअन्तर्गत ३ लाख ३८ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । निर्वाचन सुरक्षाका लागि ८० हजार नेपाली सेनासँगै ४० दिनको कार्य अवधि तोकिएको १ लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन प्रहरी परिचालनमा रहेका छन् ।
देशभरका १० हजार ९६७ निर्वाचन मतदानस्थललाई सामान्य, संवेदनशील र अतिसंवेदनशील तहमा वर्गीकरण गरी सुरक्षा व्यवस्थानको कार्ययोजना गरिएको छ । निर्वाचन अवधिभर कारागार, विमानस्थल, महत्वपूर्ण सरकारी भवन तथा कार्यालय र जलविद्युत् गृहलगायत संरचनाको सुरक्षामा पनि सेना खटाइएको छ । छोटै समयको लागि रोजगारीको अवसर भए पनि निर्वाचन प्रहरीको सर्वसाधारणका घर–परिवारमा मुलुकको ७ अर्ब रुपियाँ पुग्दै छ, जहाँका परिवारलाई आर्थिक रुपमा केही हदसम्म भरथेग पुग्नेछ ।
आसन्न निर्वाचनमा तीनजना मुख्य निर्वाचन अधिकृत र १८ जना निर्वाचन अधिकृत रहेका छन्, जसमध्ये बागलुङ, मकवानपुर र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका मुख्य निर्वाचन अधिकृतमा महिला रहेका छन् । काठमाडौं जिल्लामा मात्रै नौजना निर्वाचन अधिकृतको प्रतिनिधित्व महिला कर्मचारीबाट भएको छ । हरेक क्षेत्रमा महिला पनि पुरुषसरह सक्षम छन् भन्ने सकारात्मक सन्देश हो यो । हरेकपटक सम्पन्न हुने निर्वाचनअघि उम्मेदवारहरुको शैक्षिक योग्यतालाई लिएर बहस हुने गरेको छ ।
यसपटक पनि उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यतालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न टीकाटिप्पणी भएका छन् । चुनावी मैदानमा उत्रिएका उम्मेदवारहरुको शैक्षिक योग्यतामा विविधता देखिएको छ । निर्वाचन आयोगमा उम्मेदवारले बुझाएको विवरणको विश्लेषण गर्दा सामान्य लेखपढदेखि पीएचडी उपाधि हासिल गरेका व्यक्तिसम्म चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका छन् । एक सार्वजनिक विश्लेषणअनुसार सबैभन्दा धेरै उम्मेदवार एसएलसी वा सोसरहको श्रेणीमा देखिन्छन् भने एमफिल गरेका उम्मेदवारहरुको सङ्ख्या सबैभन्दा कम छ ।
संसद्मा समाज, राष्ट्र र जनताको विषय बुझ्ने इमानदार एवं देशको नीति र कानुन निर्माण गर्ने हुँदा त्यसमाथि स्पष्ट धारणा राख्न सक्ने व्यक्ति उम्मेदवार हुन जरुरी छ । सांसद हुनको लागि कम्तीमा पनि १२ कक्षादेखि स्नातकसम्म उत्तीर्ण गरेको हुनै पर्छ भन्ने आम नागरिकको बुझाइ छ । केवल भीडतन्त्र मात्र बटुलेर हुँदैन, संसद् सदस्यमा अध्ययन गर्ने र लेख्न–पढ गर्न सक्ने क्षमता अनिवार्य चाहिन्छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ सहभागीहरुमध्ये सबैभन्दा बढी ७०३ जना एसएलसी वा सोसरहको श्रेणीमा पर्छन् भने ७ जना एमफिल र ५३ जना पीएचडी प्रतिस्पर्धी रहेका छन् । अहिले डिग्री कि दृष्टिकोण भन्ने बहस चलिरहेको अवस्थामा शैक्षिक योग्यता अनिवार्य चाहिन्छ नै, तर त्यो नै सबथोक होइन भन्ने तर्क पनि छ । एसएलसी पनि पास नगरेको व्यक्ति सांसद बनेर देशको अर्थमन्त्री बन्नु कति विडम्बनापूर्ण सवाल हो ? उसले देशको अर्थतन्त्रको लागि के भिजन दिन सक्छ ? यसरी उम्मेदवारहरुको शैक्षिक योग्यता शृङ्खलालाई हेर्दा यसपटक सामान्य साक्षर ३६ जना, एसएलसीभन्दा कम २०५, प्रवीणता प्रमाणपत्र तह ६१८ र स्नातक तह ५६३ जना रहेका छन् । यस्तै स्नातकोत्तर ३२४ र ८९७ जनाले आफ्नो शैक्षिक योग्यता नखुलाएको अवस्था छ ।
निर्वाचनको व्यवस्थापन र सुरक्षाका लागि झन्डै ३२ अर्ब रुपियाँ खर्च हुने अनुमान सरकारको तर्फबाट गरिएको छ । अकालमा भएको यो निर्वाचनको लागि यति ठूलो धनराशि निर्वाचन हुने परिस्थिति नबनेको भए अरु विकास निर्माणको कार्यमा खर्च गर्न सकिने थियो भन्ने मर्मस्पर्शी तर्क प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीको छ । मुलुक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समस्यामा अल्झेको एवं युवापुस्तामा चरम निराशा र आक्रोश बढेको समयमा परिवर्तनको पक्षमा विवेक पु¥याउने काम मतदाताकै हो भन्ने आसय प्रधानमन्त्रीको देखिन्छ । देशको सङ्कटग्रस्त अवस्थामा महँगो निर्वाचन साबित भएको छ ।
हरेक उम्मेदवारका लागि अत्यन्त खर्चिलो निर्वाचन आर्थिक बोझ मात्रै होइन, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा आएको प्रतिकूल ह्रासको सूचक पनि हो । महँगो निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई विचार र चिन्तनको प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि पैसाको प्रतिस्पर्धामा रुपान्तरण गर्दछ । सही मतदाताको विवेकको परीक्षा पनि निर्वाचन नै हो । विगतमा राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हितका लागि भन्दा पनि नेतातन्त्र स्थापित गर्न इतिहासका सुनौला ३५ वर्ष बिते । अब त्यो गल्ती नेपाली मतदाताले गर्दैनन् भन्ने सचेत नागरिकहरुको बुझाइ हो ।
पुराना दलहरु विशेष गरेर काङ्ग्रेस, एमाले र नेकपाले ग्रासरुटमा आफ्नो संगठन बलियो भएको विश्वास गरिरहेका छन् तर परिस्थिति उनीहरुले सोचेजस्तो सहज देखिँदैन । यसपटकको निर्वाचनमा आम मतदाताको दृष्टिकोण मत परिवर्तनको पक्षमा आकर्षित भइरहेको छ । नयाँ मतदाताका सामु पुरानाका लागि आफ्नो जीत फर्काउने एवं विरासतको गढ जोगाउने प्रतिस्पर्धामा निर्वाचन हुँदै छ । जेनजी विद्रोहपछि सबै पुराना राजनीतिक दलहरुको मथिङ्गल हल्लिएको छ । नागरिकले परिवर्तन चाहेका छन् । जेनजी आन्दोलनपछि कुनै ठाउँ कसैको विरासतमा छैन ।
झापा–५ ओली–बालेनका कारण चर्चाको शिखरमा छ र ओलीका लागि ढुक्क हुने अवस्था सहज देखिँदैन । देशमा प्रायःको दृष्टिकोण ओली पराजित हुनुमै कल्याण हो भन्ने देखिएको छ । सबैको विश्लेषण ओलीले सिङ्गो देश डुबाए भन्ने हो । त्यसैले यस निर्वाचनमा जेनजी मतदाता नै निर्णायक मतदाता हुन् ।
देशको कुल मतदातामध्ये १८ देखि ४० वर्षका मतदाता ५२ प्रतिशत रहेको देखिन्छ भने ४० वर्षसम्मका उम्मेदवार ३१ प्रतिशत मात्र छन् । सबैभन्दा बढी युवा उम्मेदवार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा छन्, जुन दलमा ४० वर्षमुनिका उम्मेदवार ४० प्रतिशत नै छन् । देशको कुल जनसङ्ख्यालाई १६ वर्षको उमेर समूहमा विभाजन गरी हेर्ने हो भने यति ठूलो सङ्ख्या विश्वका विरलै मुलुकमा भेटिन्छ । जनसाङ्ख्यिक बाहुल्यताको दृष्टिकोणले जेनजीकै उमेर समूहका मतदाता निर्णायक छन् ।
यो कुल जनसङ्ख्याको ३३.५ प्रतिशत हो । आसन्न निर्वाचनमा पनि उदाउँदो पुस्ता र वैकल्पिक शक्तिको खोजी भइरहेको छ । अबको बाटो त्याग, एकता र स्पष्ट दृष्टिकोणको हो । नयाँ सोच र परिवर्तन चाहने मतदाता एवं जेनजी आन्दोलनका सहभागी, समर्थक र तिनबाट उदाएका पात्रहरु अहिले एकै ठाउँमा उभिन सकेनन् भने कुनै रुपमा निजी स्वार्थ, अहङ्कार, घमण्ड, धम्की र विकृतिपूर्ण व्यवहारको विरासत बोकेका पुरानै दलका मुखियाहरु पुनः हाबी हुने निश्चित छ ।
मुलुकको राज्य संरचनाप्रति समाजको विश्वास कमजोर भएमा मतदातामा उदासीनता बढ्ने मात्र हैन, वैकल्पिक विद्रोहसँगै निराशा पनि जन्मिन्छ । निर्वाचनले समाजमा रहेको विद्यमान वर्गीय विभाजनलाई उजागर गर्दछ । समाजका धनी–गरिब, गाउँ–शहर र शिक्षित–अशिक्षित वर्गबीचको शक्ति असमानता मतदाताको व्यवहारमा प्रकट हुन्छ । देशमा अहिले हुन गइरहेको निर्वाचन नियमित वा मध्यावधि निर्वाचन नभई जेनजी विद्रोहको आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्तिको आपतकालीन अवस्थाको निर्वाचन हो । सत्तामा पुग्नको लागि कागजी पुलिन्दाको रुपमा सातबुँदे सम्झौता गरेर सरकारको नेतृत्व गरेका एमाले–काङ्ग्रेसको दम्भ र तानाशाही प्रवृत्तिको उपज बन्न पुग्यो देश ।
संविधान संशोधन गर्ने सातवटा बुँदा लिएर सरकारको नेतृत्व गर्दा कमसे कम ८८४ जना सांसद संख्या घटाएर निर्वाचनको सहज वातावरण निर्माण गर्न सकिथ्यो, तर सविधान संशोधनको नाउँमा ओली–देउवाबाट सिन्को भाँच्ने काम भएन । मुलुक अर्बौं रुपियाँ खर्च गरेर निर्वाचनमा होमिएको अवस्थामा ओली–देउवा भने अझै पनि संसद् पुनः स्थापनाको सपना देखेर समान धारमा देखिएका छन् । कस्तो विडम्बना ? अनुचरहरुको घेरामा आपूmलाई शक्तिशाली ठान्दै आएका देउवा अहिले आफ्नै कम्मरको खुकुरी कुन हुस्सुले लग्यो भन्दै अलापविलाप गरिहेकै छन्, जसको कुनै औचित्य छैन ।
भारतीय जनता पार्टीले सन् २०१४ को आम निर्वाचनमा नरेन्द्र मोदीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रुपमा खडा गर्दै एउटा बलियो नारा ल्यायो । त्यो नारा थियो– अब की बार मोदी सरकार । यो नारासँगै नरेन्द्र मोदी भारतका प्रधानमन्त्री बने । उनलाई प्रधानमन्त्री मात्रै बनाइएन, नायकका रुपमा स्थापित गराइयो, ठीक त्यस्तै झल्को दिने ब्यानर अहिले मधेसका मुख्य शहरमा टाँसिएका छन् र लेखिएको छ– अब की बार बालेन सरकार ।
उनी भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार भएकै कारणले बालेन सबैको चासो र चर्चाको शिखरमा छन् । धेरैको बुझाइ छ– बालेन यो नबुझी र अध्ययन नगरीकन केपी ओलीलाई हराउन झापा–५ मा त्यसै गएका छैनन् । बालेनको झापा प्रवेशले इतिहासदेखि देश हडपेकाहरुको रुवाबासी भएको अनुभव यत्रतत्र गरिएको छ । राजनीतिक दल र राज्यसत्तामा युवा भिजन र युवाहरुको प्रतिनिधित्व हुनु कुनै पनि शासनको सुन्दरतम पक्ष हो ।
विगतमा जननिर्वाचित जनप्रतिनिधि र सत्ता राजनीतिको बागडोर सम्हाल्नेहरुले मुलुकको शासन र भ्रष्टाचारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिदिएको भए आज मुलुकमा युवा आक्रोश हत्या, हिंसा र आगजनीको घटना हुने नै थिएन । त्यसैले अबको निर्वाचन राजनीतिक शासन प्रणाली परिवर्तनका लागि मात्र होइन, आर्थिक समृद्धि, आत्मनिर्भरता र मुलुकको उत्पादन बढाउनतर्फ केन्द्रित रहनुपर्दछ । मुलुकको आगामी दशकलाई स्वर्णिम वनाउन नेपालले स्वदेशमै मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ विवेकशील मतदाताले समयमै मतदानमा ध्यान दिनु अपरिहार्य छ ।
प्रतिक्रिया