काठमाडौं।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गर्दै बैंकहरूले ऋणीको नगद प्रवाह र वित्तीय विवरणको विश्लेषणका आधारमा ‘पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल’को अवधि निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसअघि ऋणीले वर्षमा कम्तीमा लगातार ७ दिन चालु पुँजी कर्जाको बक्यौता १० प्रतिशतभन्दा कममा झार्नुपर्ने प्रावधान थियो। उक्त व्यवस्था परिमार्जन गरी अब ३० प्रतिशतभन्दा कममा झार्नुपर्ने बनाइने भएको छ। निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उक्त प्रावधान अव्यवहारिक रहेको भन्दै संशोधनको माग गर्दै आएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न नीतिगत व्यवस्था संशोधन तथा परिमार्जन गरेको छ। मुद्रास्फीति, विदेशी विनिमय सञ्चिति, तरलता अवस्था र समग्र वित्तीय स्थायित्वलाई आधार मानेर नीति समायोजन गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
त्यस्तै अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् कृषि, ऊर्जा तथा लघु, घरेलु र साना उद्यममा केन्द्रित क्षेत्रगत कर्जा सीमाको दायरामा अब पर्यटन, सूचना प्रविधि (आईटी) र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातमूलक उद्योगलाई पनि समावेश गरिने भएको छ। यससँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रत्येक प्राथमिक क्षेत्रमा कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम कर्जा अनुपातसम्बन्धी व्यवस्था समेत परिमार्जन गरिनेछ । निर्यात प्रवद्र्धन, डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र रोजगारी सिर्जनालाई टेवा पु¥याउने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ।
महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण प्रभावित उद्यम–व्यवसायलाई प्रवाहित कर्जामा न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी २०८३ असार मसान्तसम्म पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ । साथै परिस्थितिजन्य कारणले तत्काल ऋण चुक्ता गर्न नसक्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा नराख्ने तथा उचित कारणसहित निवेदन दिएमा कालोसूचीबाट हटाई बक्यौता असुल गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने नन–डेलिभरेबल फर्वार्ड कारोबारमा कायम प्राथमिक पुँजीको सीमा २५ प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत पु¥याइने भएको छ। विदेशी विनिमय दरको जोखिम व्यवस्थापनका लागि प्रयोग हुने यस्ता उपकरणमा लचकता दिँदा बैंकहरूको हेजिङ क्षमता र तरलता व्यवस्थापन सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
अर्धवार्षिक समीक्षामाफृत् डाटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ, रोबोटिक्स ल्याब तथा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) पूर्वाधार निर्माणमा विदेशी लगानी सहजीकरण गरिने तथा यस्ता परियोजनामा सहवित्तीयकरण कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहन गरिने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ । विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई थप विस्तार गर्न चेकमार्फत हुने कारोबार क्रमशः घटाउने रणनीति अवलम्बन गरिने जनाइएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार प्रतिकूल मौसमका कारण धान उत्पादन ४.२ प्रतिशतले घट्ने अनुमान भए पनि अन्य बाली उत्पादन वृद्धिका कारण समग्र कृषि उत्पादन सकारात्मक रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । चालु आवको दोस्रो त्रैमाससम्म थप ३९८ मेगावाट जलविद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ भने ठूला पूर्वाधार आयोजना सञ्चालन तयारीमा छन्। सेवा क्षेत्र क्रमशः सुधारोन्मुख देखिएको छ ।
त्यस्तै हाल उपभोक्ता मुद्रास्फीति न्यून रहे पनि आगामी निर्वाचनका क्रममा हुने आर्थिक गतिविधि विस्तार र विप्रेषण वृद्धिले समष्टिगत माग बढाई मुद्रास्फीति केही माथि जान सक्ने राष्ट्र बैंकको आँकलन छ । विश्व बजारमा कच्चा पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यान्नको मूल्य घट्दो क्रममा रहनु तथा छिमेकी मुलुकमा समेत मुद्रास्फीति न्यून रहनुले औसत मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभन्दा तल रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । आयातको तुलनामा विप्रेषण आप्रवाह उच्च रहेकाले विदेशी विनिमय सञ्चिति सुदृढ रहने अनुमान गरिएको छ। वित्तीय प्रणालीमा उपलब्ध पर्याप्त तरलता र न्यून ब्याजदरले लगानी विस्तारमार्फत दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि आधार तयार भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले मूल्य स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सघाउने सन्तुलित नीति समायोजन गरिएको उल्लेख गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाका मुख्य विषय
– क्षेत्रगत कर्जा दायरामा पर्यटन, आईटी र निर्यातमूलक उद्योग समावेश ।
– चालु पुँजी कर्जा ७ दिन ३० प्रतिशतभन्दा कम गर्ने व्यवस्था ।
– ‘पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल’ अवधि नगद प्रवाहका आधारमा निर्धारण गर्न सकिने ।
– राजमार्ग विस्तारबाट प्रभावित व्यवसायलाई २०८३ असारसम्म पुनर्संरचना सुविधा ।
– डाटा सेन्टर, क्लाउड, एआई क्षेत्रमा विदेशी लगानी सहजीकरण ।
– चेक कारोबार घटाउँदै विद्युतीय भुक्तानी प्रवद्र्धन ।
– मुद्रास्फीति निर्वाचन बढ्न सक्ने अनुमान ।
– नन–डेलिभरेबल फर्वार्ड कारोबारमा प्राथमिक पुँजी सीमा ३० प्रतिशत कायम।
प्रतिक्रिया