घोषणापत्रभन्दा जनभावनाको कदर होस्

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको मुख्य माग भनेको भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको प्रत्याभूति हो । राज्य संयन्त्र, प्रशासन, न्यायालय विधिको शासन अन्ुरुप चलेको जनताले व्यवहारबाट अनुभूति गर्ने स्थिति हो । शासकीय बेथितिलाई हटाउँदै संविधान संशोधन गरी जनतामा रहेको असन्तुष्टि र आक्रोश हटाउने हो ।

यही पृष्ठभूमिमा हुन लागेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुले आ–आफ्नो घोषणापत्रमा त्यस्ता विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएको देखिएन । कुनै स्रोत र दीर्घकालीन योजनाभन्दा जसरी भए पनि चुनाव जित्ने हिसाबले घोषणापत्र लेखिएको भन्नु अतिशयोक्ति नहोला । अर्कोतर्फ मुख्य विषयको रुपमा रहेको संविधान संशोधनका सन्दर्भमा दलहरुले घोषणापत्रमा उल्लेख गरे पनि के–के विषयमा संशोधन गर्ने भन्नेमा उनीहरुबीच मतभिन्नता रहेको देखिन्छ । दलहरुले अझै जेनजी विद्रोहको मुद्दालाई आत्मसात् गर्न नसकेको र गरे पनि मनैदेखि स्वीकार गर्न नसकेको प्रतीत हुन्छ ।

निर्वाचनलाई बढी सत्ताको माध्यम ठान्ने प्रवृत्तिले नै आजको समस्या जन्मिएको र त्यही प्रवृत्ति दोहो¥याउन दलहरु उद्यत हुनु दुर्भाग्य नै मान्नुपर्दछ ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, रास्वपा, जसपाको घोषणापत्रमा संघीयता र समावेशीकरणको स्वरुप परिवर्तन गर्नेदेखि निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन गरी राज्यको पुनर्संरचना गर्नेसम्मका विषय उल्लेख छन् । यसै गरी घोषणापत्रमा एउटाको लोकप्रियताको विरोध गर्दै आफैँ लोकप्रियमुखी खालका नारा र योजनाहरु दोहो¥याइएको पाइएको छ । हुन त निर्वाचनको वातावरण सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, नागरिक समाज सबैको मिहिनेतले बनेको छ ।

अनेक सुरक्षा चुनौती, एकाध दलहरुको संकोच हर कठिन परिस्थितिलाई सम्हाल्दै आज निर्वाचन हुने वातावरणसम्म देश पुगेको अवश्य हो । अझै पनि केही तत्वहरुले निर्वाचन हुने कि नहुने भनी हल्ला फैलाइरहेका छन्, जुन यथार्थपरक छैन । तर यस्तो मुस्किलका बाबजुद हुन लागेको निर्वाचनले देशलाई दिशा दिने हो कि होइन भन्ने प्रश्न भविष्यको गर्भमै रहेको छ । तर यति भन्न सकिन्छ कि निर्वाचनपछि पनि देशले सामना गर्नुपर्ने समस्याहरु धेरै छन् ।

यति भन्दाभन्दै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनले मात्र राष्ट्रलाई ताजा जनादेशसहित नयाँ दिशा दिन्छ । लोकतन्त्रको स्थायित्व र नागरिक स्वतन्त्रताका लागि बालिग मताधिकार र निर्वाचन अपरिहार्य छ । तर के यो निर्वाचनले जेनजीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ला ? आन्दोलनको सार्थकता के थियो ? के युवाहरूले भनेजस्तै सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र संविधान संशोधनका एजेन्डा राजनीतिक दलहरूले अघि सार्लान् ? यी प्रश्नहरुमा सबै तह–तप्काले राजनीतिक दलहरुलाई खबरदारी गर्दै अघि बढ्नुपर्ने खाँचो छ ।

चुनाव प्रचारप्रसारको क्रममा घरदैलोमा जाँदा नेताहरुलाई जनताले अनेक प्रश्न सोधिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालले मिथ्या सूचना, भ्रम फैलाउनेसँगै सर्वसाधारणको जनताको चेतना वृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ । हिजो राजनीतिक विश्लेषण गर्नेहरु पढेलेखेकाहरु मात्र हुने गर्थे, आज सबै नागरिक राजनीतिको सामान्य विश्लेषण गर्न सक्षम भएका छन् । चेतना वृद्धिसँगै तथ्यगत परिवर्तन भएन भने मानिसमा निराशा हुन्छ ।

आज आशाभन्दा जनतामा आक्रोश छ, असन्तुष्टि छ । त्यसैले दलहरुले जनताको भावना र मनोविज्ञानलाई जति मात्रामा आफ्नो कार्यशैली र विचारमा प्रतिविम्बित गर्न सक्छन्, त्यही हिसाबले जनताको मन जित्न सक्छन् । जेनजी विद्रोहले ल्याएको मुद्दा र विषयबाट पर भागेर होइन, त्यसलाई पर्गेलेर अघि बढ्नु दलहरुको कर्तव्य हो । लोकतन्त्रको स्थायित्व दलहरूको इमानदारी, जवाफदेहिता र जनउत्तरदायित्वमा निर्भर हुन्छ । जेनजी आन्दोलनले देखाएको चेतना र प्रश्नलाई आत्मसात् गर्दै अघि बढे मात्र मुलुकले नयाँ दिशा पाउन सक्छ ।