निर्वाचनको विकल्प छैन


अब १० दिनपछि, २१ फागुनमा मुलुकले नयाँ राजनीतिक दिशातर्फ कदम चाल्नेछ । सिंगो देश निर्वाचनको माहोलमा छ । गाउँदेखि शहरसम्म, चोकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म चुनावकै बहस छ । यस्तो संवेदनशील घडीमा ‘निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन ?’ भन्ने हल्ला फैलाउनु केवल गैरजिम्मेवार व्यवहार मात्र नभएर लोकतान्त्रिक संस्कारमाथिको प्रहार पनि हो । राज्यले निर्वाचन तयारीका लागि अर्बौं रुपियाँ खर्च गरिसकेको छ । सुरक्षा व्यवस्थादेखि मतपत्र छपाइ, कर्मचारी परिचालनदेखि मतदाता शिक्षासम्मका सबै काम तीव्र गतिमा अघि बढेका छन् । यस्तो अवस्थामा निर्वाचनप्रति शंका उब्जाउने अभिव्यक्ति न त व्यावहारिक छन्, न त जिम्मेवार । बरु यस्तो अफवाहले जनमानसमा अनावश्यक त्रास र अन्योल पैदा गर्छ । निर्वाचन लोकतन्त्रको मूल आत्मा हो ।

निर्वाचन आयोगले तोकेको मितिमा चुनाव सम्पन्न गर्नु संवैधानिक दायित्व मात्र होइन, राजनीतिक स्थायित्वको पूर्वसर्त पनि हो । कथंकदाचित २१ फागुनमा निर्वाचन नहुने स्थिति आयो भने मुलुकमा गम्भीर संवैधानिक र राजनीतिक संकट निम्तिन सक्छ । शासन व्यवस्थाप्रति जनविश्वास कमजोर हुनेछ, संक्रमण लम्बिनेछ र अनिश्चितताले अर्थतन्त्रदेखि प्रशासनसम्म असर पार्नेछ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था कुनै अमूर्त आदर्श होइन, यो जनताको मतबाट स्थापित र सुदृढ हुने प्रणाली हो । निर्वाचन टरेको अवस्थामा लोकतन्त्रको जग नै कमजोर हुन सक्छ । लामो समयदेखि मिचिएको संवैधानिक अभ्यासलाई ट्रयाकमा ल्याउने एकमात्र वैधानिक माध्यम पनि निर्वाचन नै हो । परिणाम कसको पक्षमा आउँछ भन्ने कुरा गौण हो, प्रमुख कुरा प्रक्रिया निष्पक्ष, समयमै र विश्वसनीय ढंगले सम्पन्न हुनु हो ।

पछिल्ला महिनाहरूमा देशभरका उम्मेदवारहरूले व्यापक प्रचार–प्रसार गरेका छन् । उनीहरूले व्यक्तिगत समय, श्रम र ठूलो आर्थिक स्रोत खर्च गरेका छन् । दलहरूले संगठन परिचालन गरेका छन् । हजारौं कार्यकर्ता दिनरात खटिएका छन् । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन रोकिने हल्लाले उम्मेदवारहरूको मनोबल मात्र होइन, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रतिको आस्था नै कमजोर बनाउँछ । राजनीतिक प्रतिस्पर्धा मैदानमै हुनुपर्छ, अफवाह र षड्यन्त्रको अँध्यारो कोठामा होइन । अझ दुःखद कुरा के हो भने, केही तथाकथित ज्योतिषी वा स्वयं घोषित विश्लेषकहरूले पनि ‘चुनाव हुँदैन’ भन्ने भविष्यवाणी शैलीका अभिव्यक्ति दिएर डर र आतंक फैलाइरहेका छन् । लोकतन्त्र ग्रह–नक्षत्रको गणनाबाट होइन, संवैधानिक प्रावधान र जननिर्णयबाट चल्छ । यस्ता अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा अराजकता फैलाउने प्रयासका रूपमा बुझिनुपर्छ । राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी र सञ्चारमाध्यम सबैले यस घडीमा परिपक्वता देखाउनुपर्छ । असहमति र प्रतिस्पर्धा लोकतन्त्रका सौन्दर्य हुन्, तर निर्वाचनविरोधी वातावरण सिर्जना गर्नु लोकतन्त्रविरोधी आचरण हो । चुनाव बहिष्कार, अवरोध वा भ्रम फैलाउने कुनै पनि गतिविधि राष्ट्रहितमा हुँदैन ।

जनताले चाहेको कुरा स्पष्ट छ– स्थायित्व, उत्तरदायित्व र निकास । निर्वाचनपछि जनताबाट चुनिएर आउने प्रतिनिधिहरू संसद् र सरकारमा पुग्छन् अनि उनीहरू प्रत्यक्षरूपमा जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । यही उत्तरदायित्वको चक्रले लोकतन्त्रलाई सशक्त बनाउँछ । हार–जीत लोकतन्त्रको स्वाभाविक प्रक्रिया हो; पराजयलाई पनि स्वीकार्ने संस्कार नै लोकतान्त्रिक परिपक्वता हो । त्यसैले २१ फागुनको निर्वाचन कुनै दल, व्यक्ति वा समूहको मात्र कार्यक्रम होइन, यो राष्ट्रको लोकतान्त्रिक परीक्षा हो । यसलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नु सबैको साझा दायित्व हो । हल्ला, आशंका र डरको बादल हटाएर विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । निर्वाचनको विकल्प छैन । समयमै निर्वाचन हुनुपर्छ । परिणाम जस्तोसुकै आए पनि जनमतलाई शिरोधार्य गर्ने संस्कार बसाल्नुपर्छ । यही मार्गले मुलुकलाई निकास दिन्छ, लोकतन्त्रलाई बचाउँछ र भविष्यप्रति आशा जगाउँछ ।