चुनावमा आर्थिक एजेन्डा

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक बहससँगै यसपटक प्रमुख राजनीतिक दलहरू अर्थतन्त्रको वरिपरि केन्द्रित भएका छन् । लामो राजनीतिक अस्थिरता, सुस्त आर्थिक वृद्धि, उच्च बेरोजगारी, महँगी र घट्दो निजी लगानीको पृष्ठभूमिमा प्रमुख दलहरू महत्वाकांक्षी आर्थिक एजेन्डा अघि सारेर निर्वाचनमा मत माग्न गएका छन् ।

सबै दलहरूबीच आर्थिक नाराको प्रतिस्पर्धा जस्तो देखिए पनि यसको सार कार्यान्वयनको विश्वसनीयतामा छ । प्रमुख दलहरूले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, ऊर्जा विकास र सुशासनका आकर्षक लक्ष्य अघि सारेका छन् । विषय सान्दर्भिक भए पनि लक्ष्य पूरा गर्ने आधार स्पष्ट गरिनुपर्छ ।

दलहरूले अघि सारेका लक्ष्य र योजना पूरा गर्न हाम्रो संरचनागत अवरोध, संस्थागत क्षमता र वित्तीय स्रोत तथा अनुशासनमाथि पनि विश्लेषण गरिनुपर्छ । दलगत घोषणापत्रमा उनीहरूले उच्च आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य लिएका छन् तर पछिल्लो दशकमा औसत वृद्धि अस्थिर रहँदै आएको छ । भूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिड, राजनीतिक अस्थिरता र पूँजीगत खर्चको कमजोर कार्यान्वयनका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा अवरोध सिर्जना हुँदै आएको छ ।

उच्च वृद्धि हासिल गर्न लगानीलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपात बढाउनुपर्ने हुन्छ, जसका लागि वित्तीय अनुशासन, परियोजना व्यवस्थापन क्षमता र निजी क्षेत्रको भरोसा अनिवार्य हुन्छ । घोषणापत्रमा लक्ष्य राम्रो हो तर संस्थागत सुधारको गहिराइ सीमित भने देखिन्छ, जसले गर्दा लक्ष्य घोषणापत्रमै सीमित हुने हो कि भन्ने चिन्ता छ ।

प्रमुख दलले ऊर्जा उत्पादनलाई समृद्धिको आधार मानेका छन् । १० वर्षमा ३० हजार मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य लिएका छन् । उत्पादन सम्भव भए पनि प्रसारण लाइन, आन्तरिक खपत विस्तार र निर्यात सम्झौताविना त्यो ऊर्जा आर्थिक लाभमा रूपान्तरण हुँदैन ।

ऊर्जा नीतिलाई कूटनीतिक तथा क्षेत्रीय बजार रणनीतिसँग जोड्न नसके लक्ष्य कागजमै सीमित हुन सक्छ । यता वार्षिक ५ लाख रोजगारीसम्मका प्रतिबद्धता सुनिदा आकर्षक छन् । तर रोजगारीको प्रकृति के हो, अस्थायी कि दिगो ? उत्पादनमूलक कि सेवा ? आईटी निर्यात र स्टार्टअप प्रवद्र्धनका योजना सकारात्मक छन् तर दक्ष जनशक्ति, डिजिटल पूर्वाधार र विश्वबजार प्रतिस्पर्धा क्षमतामा लगानी आवश्यक पर्छ । रोजगारी सिर्जना केवल घोषणा होइन, शिक्षा, सीप र उद्योग नीतिसँग समन्वयित रणनीति हो ।

त्यस्तै करको दर स्थिरता र नियमन सुधारको प्रतिबद्धता लगानीमैत्री सन्देश हो तर राजस्व आधार विस्तारविना कर छुट र सहुलियतले बजेट घाटा बढाउन सक्छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले राज्य नियन्त्रण र सस्तो ब्याजदरको नीति अघि सारेको छ, जुन सामाजिक न्यायका दृष्टिले आकर्षक देखिए पनि बैंंकिङ प्रणालीको दिगोपन र लगानी वातावरणमा प्रभाव पार्न सक्छ । आर्थिक नीतिमा सन्तुलन आवश्यक छ ।

त्यसै गरी सिन्डिकेट अन्त्य, डिजिटल सेवा, फास्ट ट्य्राक न्यायालय, सहकारी नियमन– यी सबै सुधारमुखी प्रस्ताव हुन् । तर विगतको अनुभवले देखाउँछ कि समस्या नीतिको अभावभन्दा कार्यान्वयनको कमजोरीमा बढी छ । प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राजनीतिक स्थायित्वविना कुनै पनि आर्थिक लक्ष्य दीर्घकालीन रूपमा सफल हुँदैन ।

समग्रमा घोषणापत्रहरूमा आर्थिक एजेन्डा अब वैकल्पिक विषय होइन, चुनावको केन्द्रीय बहस बनेको छ । यो सकारात्मक संकेत हो तर अंकको प्रतिस्पर्धाभन्दा बढी विश्वसनीय मार्गचित्र, चरणबद्ध कार्ययोजना, स्रोत सुनिश्चितता र संस्थागत सुधारको स्पष्टता आवश्यक छ । यसमा दलहरु इमानदार हुन जरुरी छ । यति बेला मतदाताले को चर्चित छ भन्ने भन्दा पनि कसको योजना सबैभन्दा यथार्थपरक, दिगो र कार्यान्वयनयोग्य छ ? भन्ने हेर्नुपर्छ । किनकि आर्थिक समृद्धि केवल लक्ष्यको घोषणा होइन, त्यो नीतिगत निरन्तरता, पारदर्शिता र संस्थागत मजबुतीकरणको दीर्घ यात्राको परिणाम हो ।