स्वास्थ्य बिमा दिगो र भरपर्दो होस्

नेपालमा २०७४ सालदेखि लागू गरिएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको मूल लक्ष्य आर्थिक अभावका कारण कुनै पनि नागरिक उपचारबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने थियो । सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाको अवधारणाअनुसार शुरु गरिएको यो कार्यक्रमले सेवा पहुँच विस्तारमा उल्लेख्य योगदान गरे पनि अहिले यसको दिगोपन नै सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ । नौ वर्षको अवधिमा बिमा सेवा स्थानीय तहसम्म पुगेको छ, सेवा उपयोग दर बढेको छ, तर आर्थिक व्यवस्थापन कमजोर बन्दा कार्यक्रम स्वयं ‘बिरामी’ हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

हालको संरचनामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम व्यवहारतः ऐच्छिकजस्तै बनेको छ । बिमा ऐनले सबै नागरिकलाई समेट्ने परिकल्पना गरे पनि व्यवहारमा उपचार आवश्यक परेकाहरू मात्र कार्यक्रमतर्फ आकर्षित भएका छन् । स्वस्थ तथा नियमित योगदान गर्न सक्ने समूहको न्यून सहभागिताले जोखिम बाँडफाँडको आधारभूत सिद्धान्त नै कमजोर बनाएको छ । यता बिमाअन्तर्गत हुने कुल खर्चमध्ये करिब ७० प्रतिशतभन्दा बढी ओपीडी सेवामै खर्च भइरहेको छ । प्राथमिक परीक्षण र औषधोपचार आवश्यक भए पनि अत्यधिक उपयोग र अनावश्यक सेवा उपभोगको प्रवृत्तिले दीर्घकालीन महँगा उपचारका लागि आवश्यक स्रोत सीमित बनाइरहेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा औसत घरधुरी उपचार खर्च २२ देखि २४ हजार रुपियाँबीच देखिनुले पनि बिमा सीमाको पुनरावलोकनको आवश्यकता औंल्याएको छ ।

यथार्थ के हो भने, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रिमियम मात्रबाट सञ्चालन हुन सक्दैन । सरकारको ठोस लगानीविना यस्तो सामाजिक सुरक्षा प्रणाली टिकाउ बन्ने सम्भावना न्यून हुन्छ । दैनिक अस्पताल दाबी भुक्तानीको दर हेर्दा वार्षिक खर्च २४ अर्बभन्दा माथि पुग्ने अनुमान छ । यस्तो अवस्थामा उठाइने प्रिमियम र विनियोजित बजेटबीचको ठूलो अन्तरले कार्यक्रमको आर्थिक आधार कमजोर बनाइरहेको छ । अर्को महत्वपूर्ण समस्या औपचारिक क्षेत्रको न्यून सहभागिता हुनु हो । सामाजिक सुरक्षा कोष, निजामती कर्मचारी सञ्चय कोष तथा सुरक्षा निकायका छुट्टाछुट्टै स्वास्थ्य सुविधा प्रणालीले एकीकृत बिमा प्रणाली विकास हुन सकेको छैन । आयका आधारमा प्रगतिशील प्रिमियम निर्धारण गरी तलबभोगी वर्गलाई अनिवार्यरूपमा बिमामा आबद्ध गराउने नीति अब ढिलाइ नगरी लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

बिमाले स्वास्थ्य सेवा महँगो बनायो भन्ने आलोचना पनि उठेको छ । तर बिमितले प्रत्यक्ष खर्च तिर्नु नपर्दा सेवा उपयोग दर बढ्नु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमै देखिने प्रवृत्ति हो । बिमा लागू भएको प्रारम्भिक दशकमा सेवा उपयोग र ‘आउट अफ पकेट’ खर्च बढ्ने अनुभव अन्य मुलुकहरूले पनि भोगेका छन् । त्यसैले सेवा सीमित गर्नेभन्दा उपयोग व्यवस्थापनमा सुधार गर्नेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ । अब सुधारका लागि तीन तहका सरकारबीच स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँड, औपचारिक क्षेत्रको अनिवार्य सहभागिता, डिजिटल प्रणालीमार्फत दुरुपयोग नियन्त्रण तथा राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग एकीकरण अनिवार्य भइसकेको छ । सुर्तीजन्य पदार्थ, मदिरा, चिनीजन्य पदार्थ तथा जंक फुडमा लगाइने करको निश्चित अंश स्वास्थ्य बिमा कोषमा सुनिश्चित गर्ने नीति प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिए कार्यक्रमको वित्तीय आधार बलियो बन्न सक्छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिने खर्चलाई खर्च होइन, लगानीका रूपमा बुझ्नुपर्ने समय आएको छ । स्वस्थ नागरिक नै उत्पादनशील अर्थतन्त्रको आधार हुन् । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई सस्तो लोकप्रियताभन्दा माथि उठाएर दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षा प्रणालीका रूपमा संस्थागत गर्न सके मात्र उपचार सेवा धान्न सक्ने भविष्य सुनिश्चित हुनेछ । स्वास्थ्य सुरक्षाको विषय स्वास्थ्य मन्त्रालयको मात्र नभई अर्थ मन्त्रालय, सरोकारवाला निकायका साथ सरकारको कार्यक्रम हो । स्वास्थ्य बिमा सेवामा समेटिएका वर्ग सर्वसाधारण नागरिक छन् । आम नागरिकको स्वास्थ्य सेवा पाउने नैसर्गिक अधिकार संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ । संविधानले गरेको व्यवस्थाको पालना गर्ने दायित्व सरकारको हो ।