घोषणापत्रलाई कर्मकाण्डमा सीमित नगर

नेपालमा लोकतन्त्रको अभ्यास सारभूतरुपमा भन्दा पनि बढी औपचारिक रुपमा सीमित हुँदै आएको छ । आम जनताले निर्वाचन भनेको कुनै दलका उम्मेदवारले जसरी भए पनि चुनाव जित्ने र चुनाव जितेपछि जनप्रतिनिधिले जनताका समस्याबाट अलग हुने अर्थका रुपमा मात्र अनुभव गर्दै आएका छन् । विशेषतः राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारले जनताको आशा, भरोसा र विश्वासमाथि सधैँ कुठाराघात गर्ने भएकाले आवधिक निर्वाचन त्यही क्रमको निरन्तरताको रुपमा आम जनताले बुझ्दै आएका छन् । यही बुझाइलाई तोड्न्ुपर्ने खाँचो सधैँ रहँदै आएको छ ।

अभूतपूर्व जेन्जी विद्रोहपछि हुन लागेको निर्वाचनका माझ जनताको चेतना वृद्धि भए पनि दलहरुको रवैया खासै परिवर्तन नहुँदा निर्वाचन घोषणापत्रको लडाइँका रुपमा परिणत हुन सकिरहेको छैन । बल्कि घोषणापत्र भनेको कर्मकाण्डका लागि आवश्यक एउटा सामग्रीका रुपमा हेर्ने र बुझाउने गरिँदै आएको छ । निर्वाचन आउन दुई साता बाँकी रहँदा पनि मुख्य दलहरुले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । अर्कोतर्फ घोषणापत्रमा भए–नभएका कुरा राखेर जनतालाई झुक्याउने पत्रको रुपमा आम जनताले बुझ्दै आएका छन्, जुन बुझाइ अहिलेको निर्वाचनमा पनि परिवर्तन हुन सक्ने देखिएन । पछिल्ला दुई–तीन निर्वाचनमा दलहरुले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रलाई हेर्ने हो भने घोषणापत्र बढी पपुलिस्ट गरेर बनाइएका छन् । अपवादबाहेक स्रोत र क्षमताको वस्तुगत विश्लेषण गर्ने गरेको देखिएको छैन । राष्ट्रिय योजना र स्रोतको अनुमानलाई तालमेल नमिलाएका कारण घोषणाअनुसार खासै काम भएको छैन । घोषणा गरिएका ठूला आयोजनाप्रति दल र सरकारले चुनावपछि खासै गम्भीरताका साथ लिएको देखिँदैन । पूर्वतयारीविना र समग्र मूल्यांकन नगरी कैयौँ योजनाहरु घोषणा गरिएका छन् । घोषणा गरिएका ठूला परियोजना अपेक्षाकृत अगाडि नबढ्नुमा राजनीतिक, प्राविधिक, सामाजिक, भूराजनीति र भ्रष्टाचार कारक छन् ।

अर्कोतर्फ २०४८ यता ३२ सरकार बने, कसैले पनि पूरा कार्यकाल चलाउन पाएनन् । एउटा सरकारले शुरु गरेको परियोजनालाई अर्कोले प्राथमिकता दिएनन । निर्वाचनलाई वास्तविक लोकतान्त्रिक अभ्यासमा रूपान्तरण गर्न राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रलाई औपचारिक दस्तावेज मात्र नभई कार्यान्वयनयोग्य नीतिगत प्रतिबद्धताका रूपमा लिनुपर्ने आवश्यकता छ । घोषणापत्र निर्माण गर्दा मुलुकको आर्थिक अवस्था, उपलब्ध स्रोत–साधन, प्रशासनिक क्षमता र दीर्घकालीन राष्ट्रिय योजनासँग तालमेल मिलाएर यथार्थपरक कार्यक्रम प्रस्तुत गरिनुपर्छ । जनतालाई आकर्षित गर्ने लोकप्रिय नाराभन्दा पनि परिणाममुखी योजना, स्पष्ट कार्यतालिका र उत्तरदायित्व निर्धारण आवश्यक हुन्छ । साथै, निर्वाचनपछि घोषणापत्रको कार्यान्वयन अवस्थाबारे नियमित सार्वजनिक प्रतिवेदन गर्ने प्रचलन बसाल्न सके मात्र जनविश्वास पुनः स्थापित हुन सक्छ । राजनीतिक स्थायित्व, नीतिगत निरन्तरता र पारदर्शितालाई संस्थागत नगरी घोषणापत्रलाई प्रभावकारी बनाउने सम्भावना न्यून रहन्छ ।

निर्वाचनलाई जनतामा चेतना फैलाउने माध्यमको रुपमा परिणत गर्न नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र स्वयं मतदाताको भूमिकासमेत उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । मतदाताले व्यक्तित्व, जातीय वा क्षणिक प्रभावका आधारमा होइन, नीति र कार्यक्रमको गहिरो अध्ययन गरी निर्णय गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ । दलहरूले पनि प्रतिस्पर्धालाई व्यक्तिवादी आरोप–प्रत्यारोपबाट माथि उठाएर विचार, सिद्धान्त र कार्यदिशाबीचको स्वस्थ बहसमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । यस सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले दिएको ६३ बुँदे निर्देशनलाई कडाइका साथ पालना गर्नुुपर्छ । निर्वाचनलाई जनताको आशा र आकांक्षाको वास्तविक अभिव्यक्तिको माध्यम बनाउने हो भने घोषणापत्रलाई कर्मकाण्डी परम्पराबाट मुक्त गरी सामाजिक सम्झौताका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ । त्यसो हुन सके मात्र लोकतन्त्रको अभ्यास औपचारिक सीमाभन्दा माथि उठेर सारभूत र जनमुखी बन्न सक्छ ।