जेनजी प्रदर्शनका घाइतेको वर्गीकरण सुस्त: २६ सयमध्ये २०० को मात्र विवरण प्राप्त

काठमाडौँ।

जेनजी प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएकाहरूको वर्गीकरण प्रक्रिया अत्यन्तै सुस्त देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले प्रदर्शनका घाइतेहरूलाई वर्गीकरण गरी मासिक भत्ता र सुविधा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाए पनि हालसम्म न्यून सङ्ख्यामा मात्रै विवरण संकलन भएको हो।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार प्रदर्शनका क्रममा देशभर २ हजार ५९९ जना घाइते भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क रहे पनि हालसम्म मात्र २०० जनाको वर्गीकरण विवरण प्राप्त भएको छ। विवरण उपलब्ध गराउन पटक-पटक पत्राचार र सूचना जारी गर्दा पनि घाइतेहरू सम्पर्कमा नआएका कारण वर्गीकरण कार्य प्रभावित भएको हो।

मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार वर्गीकरण भएका २०० जनामध्ये अधिकांश सुरुवाती महिनाका रहेका छन्।

मङ्सिर: १८३ जना

पुस: १६ जना

माघ: १ जना

प्रवक्ता डा. बुढाथोकीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू मार्फत घाइतेको वर्गीकरण विवरण प्राप्त हुनुपर्नेमा जिल्लाहरूबाट अपेक्षाअनुसारको तथ्याङ्क नआएको बताए। “जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले घाइतेहरू सम्पर्कमा नआएको जानकारी दिएका छन्,” उनले भने, “धेरैजसो सामान्य घाइते भएकाहरूलाई राज्यबाट विशेष सुविधा उपलब्ध नहुने भएपछि उनीहरू वर्गीकरणका लागि सम्पर्कमा नआएका हुनसक्छन्।”

सरकारले जेनजी प्रदर्शनका घाइतेहरूलाई उनीहरूको अवस्थाका आधारमा चार वर्गमा विभाजन गरेको छ। गम्भीरताका आधारमा राज्यले निम्न अनुसारको मासिक जीवननिर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ:

घाइतेको वर्ग मासिक भत्ता (रु.) कैफियत
अति गम्भीर ९,००० सुसारे (स्याहार गर्ने) का लागि समेत थप सुविधा
गम्भीर ९,००० —
मध्यम ४,००० —
सामान्य — उपचार खर्चबाहेक मासिक भत्ता नहुने

विवरण संकलन कार्य रोकिने संकेत

लामो समयसम्म पनि घाइतेहरू सम्पर्कमा नआएपछि मन्त्रालयले अब निश्चित समयसीमा तोकेर विवरण संकलन कार्य बन्द गर्ने तयारी गरेको छ। प्रवक्ता बुढाथोकीका अनुसार निश्चित अवधिभित्र पनि विवरण नआएमा हाल प्राप्त भएकै तथ्याङ्कलाई आधार मानेर वर्गीकरणको काम टुङ्ग्याइनेछ।

गएको भदौमा भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धविरुद्ध भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा देशभर ठुलो संख्यामा युवाहरू घाइते भएका थिए। सरकारले घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने घोषणा गरे पनि वर्गीकरण प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा वास्तविक पीडितहरूले पाउनुपर्ने मासिक सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ।