नवजात शिशु स्वास्थ्यमा सरकारको दायित्व

नेपालमा पछिल्लो समय नवजात शिशुको मृत्युदरमा आएको कमी स्वास्थ्य क्षेत्रको एउटा उत्साहजनक उपलब्धि हो । सरकारले सञ्चालन गरेको सुरक्षित मातृत्व तथा नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रम र विशेष प्याकेजहरूका कारण धेरै शिशुले अकालमा ज्यान गुमाउने अवस्थामा सुधार आएको छ ।

तर तथ्यांकको एउटा पाटो उज्यालो देखिँदैमा समग्र चित्र पूर्ण हुँदैन । दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी २०३०) अनुसार नवजात शिशु मृत्युदरलाई प्रति १ हजार जीवित जन्ममा १२ मा झार्ने लक्ष्य पूरा गर्न अझै पनि ग्रामीण भेग र धार्मिक परम्परावादी समुदायसम्म यो अभियानलाई प्रभावकारी ढंगले पु¥याउनु अपरिहार्य छ ।

नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणका पछिल्ला तथ्यांकहरूले नवजात शिशु मृत्युदरमा सुधार देखाए पनि ५ वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर र उनीहरूको समग्र स्वास्थ्यको पाटो अझै चुनौतीपूर्ण छ । बालबालिकाको स्वास्थ्य केवल अस्पतालको शैयासँग मात्र जोडिएको हुँदैन, यो उनीहरूले बिताउने घरको वातावरण, विद्यालयको पूर्वाधार र पोषणसँग प्रत्यक्ष गाँसिएको हुन्छ ।

विडम्बनाको कुरा, आजभोलि तीन वर्ष पनि नपुगेका बालबालिकालाई ‘मन्टेसरी’ वा विद्यालय पठाउने होडबाजी त चलेको छ, तर ती कलिला बालबालिकाको स्वास्थ्य र सरसफाइमा विद्यालयहरू कति संवेदनशील छन् भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै छ । धेरैजसो विद्यालयमा बालबालिकाको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने प्राथमिक उपचार कक्ष वा तालिमप्राप्त स्वास्थ्य सम्पर्क शिक्षकको अभाव छ । विद्यालयमा सरसफाइको कमजोर अवस्था, दूषित पानी र असन्तुलित खानपानका कारण विद्यालय शुरु भएको एक साताभित्रै साना नानीबाबुहरू गम्भीर प्रकृतिका बिरामी हुने गरेका छन् । विद्यालय पठाइएका सन्तान बिरामी पर्दा त्यसको प्रत्यक्ष आर्थिक र मानसिक भार अभिभावकको काँधमा आइलाग्छ ।

विद्यालयमा आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइजस्ता गम्भीर विषयमा ध्यान नदिँदा सरकारी विद्यालयहरूको साख दिनानुदिन गिर्दो छ । पर्याप्त कक्षाकोठा र दक्ष शिक्षक मात्र नभई दिवा खाजा कार्यक्रमलाई गुणस्तरीय बनाउनुका साथै स्वच्छ खानेपानीको प्रबन्ध गर्नु प्राथमिक आवश्यकता हो । अझ ग्रामीण क्षेत्रका साना बालबालिकाका लागि विद्यालयसम्म पुग्न यातायातको व्यवस्था नहुँदा उनीहरू शिक्षाबाटै वञ्चित हुनुपर्ने बाध्यता छ । जबसम्म विद्यालयको वातावरण घरभन्दा सुरक्षित र स्वास्थ्यमैत्री हुँदैन तबसम्म शिक्षामा गरिएको लगानी बालुवामा पानी हालेसरह हुनेछ ।

हुन त नेपालमा नवजात शिशु मृत्युदरमा आएको कमी उत्साहजनक छ तर ५ वर्षमुनिका बालबालिकाको स्वास्थ्य र शिक्षा अझै चुनौतीपूर्ण छ । तीन वर्ष नपुग्दै विद्यालय पठाउने चलन बढे पनि विद्यालयमा स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ र पोषणयुक्त खाजाको अभाव छ । सरकारी लगानी भौतिक पूर्वाधारमा केन्द्रित भए पनि बालमैत्री वातावरण र यातायातजस्ता आधारभूत पक्ष उपेक्षित छन् । अर्कोतर्फ, शिक्षामा बढ्दो व्यापारीकरणले ‘हुनेखाने’ र ‘हुँदा खाने’ बीचको खाडल झनै फराकिलो बनाएको छ ।

आयस्रोत कमजोर भएका अभिभावकका लागि गुणस्तरीय शिक्षाको नारामा गाँजिएको व्यापार ‘निल्नु न ओकल्नु’ भएको छ । नेपालको संविधानले नै शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरेकाले निजी र सरकारी विद्यालयबीचको आर्थिक विभेद अन्त्य गरी ‘एकीकृत विद्यालय शिक्षा ढाँचा’ मार्फत समान शिक्षा सुनिश्चित गर्नु राज्यको संवैधानिक दायित्व हो । सरकार केवल तथ्यांकमा मात्र रमाउनुहुँदैन । ५ वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर घटाउन र कुपोषण कम गर्न ‘सुनौला हजार दिन’ जस्ता कार्यक्रमलाई विद्यालयको प्रारम्भिक तहसम्म जोड्नुपर्छ । विद्यालयहरूलाई केवल साक्षरता बढाउने थलो मात्र नबनाई स्वास्थ्य र संस्कार सिकाउने केन्द्रका रूपमा विकास गरिनुपर्छ ।