संसद्को भूमिकामा बहसको खाँचो

अहिले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नजिकिँदै गएको छ । जेन्जी विद्रोहको समयमा प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रस्ताव राखिरहँदा त्यसमा आम जनता बेखुशी देखिएनन् । सिद्धान्ततः जनताको सावभौमसत्ताको अभ्यास थलोेले आफ्नो कार्यकाल पूरा नगर्दै विघटन गर्न नहुने पक्षमा आम जनमत नदेखिनु मुख्य कारण यसले निर्वाह गर्दै आएको भूमिकाले गर्दा हो । हो, संसद् लोकतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण अवयव हो तर त्यस्तो महत्वपूर्ण अंग विगतमा भूमिकाविहीन वा दलतन्त्रका कारण प्रभावहीन हुँदा त्यो संस्था विघटन गर्न लाग्दा जनतामा कुनै विद्रोह वा असहमति नदेखिने स्थिति लोकतन्त्रको हिसाबले सुखद भने अवश्य होइन ।

तर अहिले हामी त्यही यथार्थबाट गुज्रिररहेका छौं । यस्तो अवस्था कसरी आयो र अब यस्तो स्थिति दोहोरिन नदिन के गर्नुपर्ला भन्ने कोणबाट अहिले खासै बहस भइरहेको छैन, जुन बहस हुनु जरुरी रहेको छ । त्यसैले अहिले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा जनताले प्रतिनिधि छान्ने मात्र नभई अब बन्ने प्रतिनिधिसभाको औचित्यलाई कसरी कायम गरिराख्ने, कसरी यसलाई प्रभावकारी बनाउने भन्ने बहस पनि सँगसँगै हुनु जरुरी छ ।

सिद्धान्तः संसद् लोकतन्त्रको आत्मा हो । यसले जनताको लागि कानुन बनाउनेसँगै राज्यको जवाफदेही, शक्तिको अभ्यासमा निगरानी राख्ने गर्दछ । तर २०७९ को आवधिक निर्वाचनपछि बनेको संसद्ले यस दिशामा कति काम गर्न सक्यो ? अहिले पनि प्रदेश चलायनमान बनाउनका लागि थुप्रै कानुन बनाउन बाँकी छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयकहरु प्रमुख दलका मुख्य नेतृत्वको स्वार्थ बाझिएका कारण अलपत्रमै परेका थिए । दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले राज्यसंयन्त्रलाई आफ्नो बिचौलिया र आसेपासेको स्वार्थ एवं दलीय स्वार्थको लागि प्रयोग गरिरहँदा संसद्मा यसविरुद्ध खासै आवाज उठेन । किनभने तत्कालीन संसद्को पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनाएकोले संसद् प्रतिपक्षको लागि भन्ने मान्यता नै कमजोर हुन पुगेको थियो ।

आफ्नो सत्ता, दलीय अन्तरविरोधका कारण दुई–दुईपटक संसद् विघटन गरिसकेको घटनाले समेत संसद्को व्यावहारिक भूमिका र महत्वलाई कमजोर तुल्याएको थियो । कानुन बनाउँदा स्वार्थ बाझिने कारणले ऐनहरु जनमतको शक्तिभन्दा पनि प्राविधिक वैधता मात्र कायम रहने स्थितिले जनतालाई वाक्कदिक्क बनाएको थियो । दलीय आग्रह र पूर्वाग्रहले संसद् दुई–चारजना नेताको कब्जामा गएको झैँ स्वयं सांसदहरुले अन्ुभूत गरेका थिए । यस पृष्ठभूमिमा अहिले फेरि त्यही संसद्को लागि चुनाव हुँदै छ । अब कमसेकम संसद्मा जनताको आवाज बोल्ने इमानदारहरुलाई जनताले निर्वाचित गरेर पठाउनुपर्नेछ । त्यसका अतिरिक्त संसद् किन कमजोर भएको भन्ने कुरामा पनि बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

संसद्लाई आफ्नो भूमिका र प्रभावबाट च्यूत गराउँदै जाने हो भने लोकतन्त्रप्रति नै जनताको वितृष्णा अझ बढ्ने निश्चित छ । संसद् भनेको तर्कयुक्त बहस गर्ने थलो हो । त्यहाँ बहस नभएपछि औपचारिक लोकतन्त्र कमजोर हुनेछ । यस्तो बेला निर्वाचनकै माध्यमबाट निरंकुशता र तानाशाही नेतृत्व जन्मिने गर्दछ । संसद् विघटन पनि जनताको म्यान्डेट बन्न पुग्दछ । आज नेपाल इतिहासको कठिन मोडबाट गुज्ररिरहेको छ ।

अहिले हुन लागेको निर्वाचनपछि पनि हामीले भोग्नुपरिरहेका यावत् समस्या समाधान हुने देखिँदैन । यसले जेनजी विद्रोहपछिको तात्कालिक अवस्थालाई मात्र सम्बोधन गर्नेछ । विद्रोहले उठाएको सुशासन र दलको पुनर्संरचनालाई पूर्णरुपमा सम्बोधन गर्न नै बाँकी छ । त्यसैले संसद्मा जनताको आवाजको संवाहक बन्न सक्ने, पीरमर्कालाई उठाउन सक्ने, हिजो बेइमान नगरेका र तुलनात्मक इमानदार एवं सम्भावना भएकालाई जनताले चुन्नुपर्दछ । त्यसका लागि संसद्को विगतको भूमिकाको विषय चुनावी एजेन्डा बन्नुपर्दछ ।