नेपाल सरकारले आम नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले शुरु गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पछिल्लो समय गम्भीर संकटतर्फ धकेलिँदै गएको छ । सेवा विस्तार र जनविश्वास बढाउने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने यो कार्यक्रम नीतिगत अस्थिरता, कमजोर व्यवस्थापन र पर्याप्त सरकारी प्रतिबद्धताको अभावका कारण विवादको केन्द्रमा परेको छ ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डले हालै ओपीडी सेवामा वार्षिक २५ हजार रुपियाँको सीमा (क्यापिङ) तोक्ने निर्णय गरेपछि यो कार्यक्रमको मूल मर्ममाथि नै प्रश्न उठेको छ । प्रतिपरिवार ३ हजार ५ सय रुपियाँ प्रिमियम तिरेर वार्षिक १ लाख रुपियाँसम्म उपचार पाउने आश्वासनसहित शुरु गरिएको बिमा कार्यक्रममा बीचमै सेवा कटौती गर्नु नागरिकप्रतिको अन्याय हो । साथै बिमालाई व्यवहारमै निष्प्रभावी बनाउनुसरह हो ।
बोर्डले वित्तीय संकटको कारण देखाउँदै क्यापिङलाई ‘सुधार’को नाम दिएको छ । तर वित्तीय व्यवस्थापनमा सरकार असफल हुँदा त्यसको मूल्य बिमित नागरिकले तिर्नुपर्ने हो त ? अर्थ मन्त्रालयबाट पर्याप्त बजेट नआएको, भुक्तानी समयमै नहुँदा अस्पतालहरू संकटमा परेको र सफ्टवेयर तथा अनुगमन प्रणाली कमजोर भएको यथार्थलाई सुधार नगरी सेवा कटौती गर्नु समाधान होइन, समस्या पन्छाउने उपाय मात्र हो । यति मात्र नभई अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थालाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकममा केही प्रतिशत बिमा बोर्डले उसकै खातामा राख्ने गरेको विषयमा असन्तुष्टि बढ्दो छ ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको अर्को गम्भीर पक्ष सेवाप्रदायक संस्थाहरूको अवस्था हो । महिनौँसम्म भुक्तानी नपाउँदा सरकारी, सामुदायिक र शिक्षण अस्पतालहरू आर्थिक दबाबमा छन् । धुलिखेल अस्पताल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालजस्ता प्रतिष्ठित संस्थाले समेत बिमा सेवा बन्द गर्न बाध्य हुनु राज्यका लागि गम्भीर चेतावनी हो । जब ठूला संस्थाले नै सेवा दिन नसक्ने अवस्था आउँछ, तब ग्रामीण भेगका साना अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको अवस्था झन् जटिल हुन्छ ।
बिमित बिरामीलाई औषधि छैन, मेसिन बिग्रियो भन्दै बाहिर पठाउने, खल्तीबाट पैसा खर्च गर्न बाध्य बनाउने प्रवृत्ति नयाँ होइन तर यसको समाधान सेवा कटौती होइन, कडा अनुगमन, पारदर्शी भुक्तानी प्रणाली र सेवाप्रदायकलाई समयमै रकम उपलब्ध गराउनु हो । बिमा बोर्डले आफ्नै कमजोरी सच्याउनुपर्नेमा नागरिकमाथि थप बोझ थोपर्नु दीर्घकालीन रूपमा घातक हुनेछ ।
स्वास्थ्य बिमाको दायरा खुम्चिँदै जाँदा सबैभन्दा ठूलो मार आयस्रोत कमजोर भएका वर्गमा परेको छ । बिमामा आबद्ध भए पनि सेवा नपाउने अवस्था सिर्जना हुनु राज्यको असफलता हो, नागरिकको होइन । राज्यले शुरु गरेको कार्यक्रम बीचमै अलपत्र पार्नु र जिम्मेवारीबाट पन्छिनु सुशासनको उदाहरण होइन । स्वास्थ्य बिमा सकारात्मक उद्देश्यसहित शुरु भएको कार्यक्रम हो । त्यसलाई निराशामा बदल्नु राज्यको दायित्व होइन ।
अब आवश्यक छ– स्पष्ट राजनीतिक प्रतिबद्धता, पर्याप्त बजेट सुनिश्चितता, पारदर्शी र प्रभावकारी अनुगमन र नागरिक–केन्द्रित सुधार । स्वास्थ्य बिमालाई खर्च होइन, सामाजिक लगानीका रूपमा बुझ्न सके मात्र यसको भविष्य सुरक्षित हुन सक्छ । नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारसँग खेलबाड होइन, संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नु नै राज्यको वास्तविक कर्तव्य हो ।
प्रतिक्रिया