“स्वास्थ्य सूचना नदिँदा भ्रम फैलिन्छ, प्रवक्ताले फोन उठायो भने ९९ प्रतिशत समस्या त्यहीं हल हुन्छ”

नेपालको सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली यतिबेला विभिन्न चुनौती र अवसरहरूको सङ्क्रमणकालीन मोडमा उभिएको छ । स्वास्थ्य नीति निर्माणदेखि महामारीको पूर्वतयारी र आम नागरिकसम्म सही, विश्वसनीय सूचना प्रवाह गर्ने जिम्मेवारीमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ ।
यसै सन्दर्भमा मन्त्रालयको आधिकारिक धारणा, वर्तमान अवस्था र सरकारका आगामी योजनाबारे स्पष्ट पार्न मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीसँग कुराकानी गरिएको छ । विद्यालयदेखि पीएचडीसम्म सधैं प्रथम स्थान हासिल गर्दै आउनुभएका डा. बुढाथोकी पछिल्लो करिब २५ वर्षदेखि स्वास्थ्य सेवामा अनवरत योगदान पु¥याउँदै आउनुभएको छ । उहाँ एक कुशल स्वास्थ्य प्रशासकका रूपमा चिनिनुहुन्छ भने तथ्यमा आधारित सञ्चार र संकट व्यवस्थापनमा पनि दखल राख्नुहुन्छ । डा.बुढाथोकीको यो अन्तर्वार्ता केवल एक प्रवक्ताको अनुभव मात्र होइन, नेपालको सार्वजनिक स्वास्थ्य सञ्चार प्रणालीको वास्तविक चित्र हो । सूचना समयमै, सत्य र जिम्मेवारीका साथ प्रवाह गरियो भने स्वास्थ्य प्रणालीप्रति नागरिकको भरोसा बलियो बन्न सक्छ भन्ने सन्देश यस अन्तर्वार्ताले स्पष्ट पारेको छ । नेपाल समाचारपत्रका लागि भगवती तिमल्सिनाले लिनुभएको यो अन्तर्वार्ता नेपालको वर्तमान स्वास्थ्य अवस्था, संक्रामक रोग नियन्त्रणका रणनीति, स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण र सरकारी निकायको प्रवक्ताको भूमिकामा केन्द्रित छ । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सारसंक्षेपः

एउटा सरकारी निकायको प्रवक्ता हुनुको वास्तविक अर्थ र गरिमा के हो ?

सरकारी निकायको प्रवक्ता भएपछि आमसञ्चार माध्यममा आफ्ना भनाइ, फोटो, भिडियोमार्फत चिनिनु एउटा पाटो हो । तर यसको गहिरो अर्थ भनेको सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको समग्र विषयवस्तुमा दक्ष हुनु हो । यसले शैक्षिक तथा व्यावसायिक भविष्य निर्माणमा पनि भूमिका खेल्छ । यस क्रममा सरकारका विभिन्न निकाय, राजनीतिक दल, सञ्चार माध्यम र मन्त्रालयहरूसँग सहकार्य हुन्छ, जसले क्यारियरलाई पनि मजबुत बनाउँछ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानमा पनि यसले सहजता ल्याउँछ ।

यससँगै चुनौती पनि उत्तिकै हुन्छ । मानिस सधैं एउटै अवस्था र मनस्थितिमा हुँदैन । प्रवक्ताको दायित्व भनेको आमसञ्चार माध्यमले खोजेको बेला सकेसम्म सहज रूपमा सूचना उपलब्ध गराउनु हो । म बैठकमा भए पनि आकस्मिक विषयमा टेक्स गर्न अनुरोध गर्दै पछि कलब्याक गर्छु । फोन उठाउन नसकेको अवस्थामा पनि पछि अनिवार्य फर्काउने गर्छु । प्रवक्ता पद जबरजस्ती थोपारिएको होइन, आफैंले जिम्मेवारी लिएपछि जिम्मेवार हुनैपर्छ । जब नागरिक वा मिडियालाई साँच्चै प्रवक्ताको आवश्यकता पर्छ र तुरुन्त फोन उठाएर सम्बोधन गरिन्छ, तब ९५ प्रतिशतभन्दा बढी समस्या त्यहीँ समाधान हुन्छ ।

पछिल्लो समय स्वास्थ्य मन्त्रालयका ल्याण्डलाइन फोनमध्ये एउटा मात्र चालु थियो । जेनजी आन्दोलनपछि भवन नै जलेपछि त्यो पनि छैन । हाल मन्त्रालय र आम नागरिक, मिडिया तथा सरोकारवालाबीचको मुख्य सम्पर्क व्यक्ति म स्वयं भएको अवस्था छ । कर्मचारी, मन्त्री, सचिवका नम्बर माग्ने, अन्य मन्त्रालय र दूतावासका कूटनीतिज्ञसँग समय मिलाउने कामदेखि समन्वयको भूमिकासमेत निभाउनुपरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको वेबसाइट बनाउँदा सरकारले मेरो मात्र मोबाइल नम्बर देखिने गरि बनाएको छ । कतै स्वास्थ्यकर्मी ढिलो पुगे पनि, बिरामीको पालो ढिलो आए पनि वा सेवामा गुनासो भए पनि फोन मलाई नै आउँछ । यी सबै पक्षले जिम्मेवारीलाई अझ बलियो बनाएको छ ।

सूचना अधिकारी र प्रवक्ताको कार्यक्षेत्रमा अलमल देखिन्छ, सूचना दिने मुख्य दायित्व कसको हो ?

सूचनाको हक अनुसार सूचना अधिकारी जिम्मेवार हुनुपर्ने हो, तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयको वेबसाइटमै सूचना अधिकारीको नम्बर नदेखिनु आफैंमा समस्या हो । सुशासन ऐन अनुसार पारदर्शिताका लागि प्रवक्ताको व्यवस्था गरिएको हो । प्रवक्ताको भूमिका नीतिगत निर्णय र धारणा आम नागरिक र सञ्चार माध्यमसम्म पु¥याउनु हो । सूचना हकको कार्यान्वयन भने सूचना अधिकारीमार्फत हुनुपर्छ ।

तर व्यवहारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सूचना अधिकारीभन्दा प्रवक्ताले नै बढी समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपरेको छ । जेनजी आन्दोलनपछि घाइतेको परिचयपत्र, राहत र वर्गीकरणजस्ता संवेदनशील विषयमा जवाफदेही भूमिका निर्वाह गर्नुपर्यो । यस्ता विविध जिम्मेवारीले गर्दा मेरो मोबाइल २४ सै घण्टा अन रहन्छ । अन्य मन्त्रालयमा कार्यालय समयपछि फोन बन्द हुने अवस्था भए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मैले प्रवक्ताको जिम्मेवारी सम्हाले देखि त्यस्तो भएको छैन ।

मन्त्रालयका नीति र योजनालाई आम नागरिकले बुझ्ने भाषामा रूपान्तरण गर्न प्रवक्ताको भूमिका कति निर्णायक हुन्छ ?
मन्त्रालयले आम जनता र देशका लागि के सोचिरहेको छ, सेवा प्रवाह र भविष्यका योजना के हुन यी कुरा प्रवक्ताले नागरिकले बुझ्ने भाषामा नबोलेसम्म नीति कागजमै सीमित हुन्छ । दुर्गम क्षेत्रमा रेडियो सुन्ने नागरिकदेखि डिजिटल मिडिया, टेलिभिजन र पत्रपत्रिका पढ्ने सबैले बुझ्ने गरी सन्देश प्रवाह गर्नुपर्छ ।
महामारी र आउटब्रेकका बेला समयमै सूचना पुगे नागरिक सचेत हुन्छन्, संक्रमणबाट जोगिन सक्छन् र फैलावट तथा संक्रमण हुने या जटिलता रोक्न सकिन्छ ।

स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील मन्त्रालयमा सूचनाको सत्यता र संवेदनशीलता कसरी सन्तुलन गर्नुहुन्छ ?

यसका लागि सूचनाको स्रोतमा आफू समृद्ध हुनुपर्छ । विश्वभर भएका अनुसन्धान, देशभित्रका सूचनाहरू निरन्तर अपडेट हुनुपर्छ । मातहतका शाखा–महाशाखाका प्रमुखसँग नियमित सम्पर्कमा रहनुपर्छ । म आफूलाई प्रवक्ता मात्र नभई आम नागरिकका रूपमा हेरेर सूचना दिन्छु । सूचना दिँदा यसको प्रभाव मेरो आफ्नै परिवारमा कस्तो पर्ला भन्ने सोचेर दिएमा कहिल्यै गलत हुँदैन ।

मन्त्री र सचिवको व्यस्तताबीच मिडियालाई समय दिन कसरी सम्भव हुन्छ ?

सूचना सम्बन्धी ऐनले कुन सूचना दिन नहुने र बाँकी सबै सूचना दिनमिल्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । समयमा सही सूचना दिए मिडियाले अनुमानका आधारमा लेख्दैनन । सूचना ढिला हुँदा शंका–उपशंका जन्मिन्छ । प्रवक्ताले नागरिकले बुझ्ने गरी सूचना दिन सक्नुपर्छ, नसक्ने हो भने जिम्मेवारी लिनु हुँदैन ।

चौबीसै घण्टा अपडेट रहनुपर्ने र मिडियाको फोन उठाइरहनुपर्ने बाध्यतालाई आफ्नो व्यक्तिगत तथा अन्य व्यावसायिक जीवनसँग कसरी सन्तुलन गर्नुहुन्छ ?

स्वास्थ्यसम्बन्धी जटिलता जुनसुकै बेला पनि आउन सक्छ । यही यथार्थलाई महसुस गरेर जिम्मेवारी लिएको हुँदा मेरो मोबाइल २४ सै घण्टा अन राख्छु । रातको १२ बजे होस् वा कुनै आकस्मिक समय, संस्था होस् वा व्यक्ति—जो–सुकैबाट जस्तोसुकै समस्या लिएर फोन आए पनि सकेसम्म उठाएर सम्बोधन र सहजीकरण गर्ने प्रयास गर्छु ।
जिम्मेवारी अत्यन्तै चुनौतिपूर्ण छ । त्यसैले कतिपयले मलाई उच्च रक्तचाप, मधुमेह वा मानसिक समस्या छ कि छैन भनेर सोध्ने पनि गर्नुहुन्छ । तर प्रायः मिडियासँग हाँसी–हाँसी बोलेको देखेकाले धेरैले “तपाईं त स्वस्थ देखिनुहुन्छ” भन्नुहुन्छ । जिम्मेवारीलाई बोझ होइन, सेवाको अवसरका रूपमा लिँदा नै सन्तुलन सम्भव भएको हो ।

कतिपय मन्त्रालयका प्रवक्ताहरू फोन नउठाउने वा पन्छिने गरेको गुनासो सुनिन्छ । तपाईं सबैलाई समान र सम्मानजनक व्यवहार गर्न कसरी भ्याउनुहुन्छ ? यसको ऊर्जा कहाँबाट आउँछ ?

यसका लागि सबैभन्दा पहिला आत्मबल बलियो हुनुपर्छ । प्रवक्ताको जिम्मेवारी के हो र आफू कुन–कुन विषयमा जानकार हुनुपर्छ भन्ने आत्मबोध आवश्यक हुन्छ । त्यो स्पष्ट हुुनुका साथै सूचना संकलन गर्ने शैली, बोल्ने भाषा, अध्ययन गर्ने बानी र समाचार विश्लेषण गर्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ । मिडियाले पनि कुन विषयमा, के प्रयोजनका लागि कुरा गर्न खोजिएको हो भनेर पहिल्यै जानकारी गराइदिए खोजेको सही सूचना दिन सहज हुन्छ । बिहान सबेरै पत्रपत्रिका पढ्ने, रेडियो–टेलिभिजन सुन्ने र हेर्ने बानीले आफूलाई सधैं अपडेट राख्छु । समाचारमा आएका विषयबारे मातहतका निकायसँग थप पुष्टि गर्छु र सुधार आवश्यक भए तत्काल त्यसतर्फ लाग्छु ।

प्रवक्ताले फोन उठाएर सम्बोधन गरिदिँदा ९९ प्रतिशत समस्या तत्कालै सकारात्मक रूपमा समाधान हुन्छ । प्रवक्ता मौन बस्दा मात्र समस्या बढ्छ । तयारी चाहिने विषयमा पनि समय माग्न जान्नुपर्छ । अध्ययनको बानी अनिवार्य हुनुपर्छ । कतिपय बेला मन्त्रीज्यू र सचिवज्यूले समेत “राति १२ बजेसम्म अपडेट गर्दै हुनुहुन्थ्यो, बिहान ५ बजे नै नयाँ जानकारी दिनुभयो, तपाईं कहिले सुत्नुहुन्छ ?” भनेर सोध्नुहुन्छ ।

सुत्ने पनि बानीकै कुरा हो । विद्यार्थी जीवनदेखि विश्वविद्यालयसम्म सधैं प्रथम हुने क्रममा मेरो निद्रा ५–६ घण्टामै सीमित रह्यो । बाँकी समय अध्ययन, अनुसन्धान, लेखन, दिनभरको कामको आत्ममूल्यांकन र भोलिपल्टको तयारीमा बित्छ । बिहान ९ बजे मन्त्रालय प्रवेश गरेपछि साँझ घर नपुगेसम्म नीति, नियम, कार्यक्रम र बैठकले सोच्नै भ्याइँदैन । २६ वर्षदेखि निरन्तर साप्ताहिक, दैनिक पत्रिकामा लेख लेखनमा पनि सक्रिय छु । अहिले पनि विभिन्न पत्रपत्रिकामा लेख लेख्छु, परिवारलाई समय दिन्छु । विद्यार्थी जीवनदेखि नै ‘दोस्रो हुन नपरोस्’ भन्ने चिन्ताले विकास गरेको खोज र अध्ययनको बानीले आज यो जिम्मेवारी सहज बनाएको हो।

बिरामीका समस्या समाधानका लागि बाटो देखाउनेदेखि मन्त्रालयको बचाउ गर्दासम्मको मल्टी–टास्किङ अनुभव कस्तो छ ?

बिरामी जाँच गर्दा म एक जनालाई उपचार दिन सक्छु, तर लेख लेख्दा वा सूचना दिँदा एकैपटक कम्तीमा एक लाख जनालाई जानकारी दिन सक्छु । लेखमार्फत रोग के हो, कसरी सर्छ र रोग लाग्न नदिन के गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान फैलाउन सकिन्छ । यही सोचले जनचेतना साझा गरे धेरैलाई फाइदा हुन्छ भन्ने विश्वासका साथ काम गर्छु । मेरो भूमिकाबाट आम नागरिकलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्छ भन्ने अनुभूतिले नै मलाई गहिरो आत्मसन्तुष्टि दिन्छ ।

स्वास्थ्य सूचना आम नागरिकसम्म पु¥याउन मन्त्रालयले हाल कुन–कुन आधुनिक माध्यम प्रयोग गरिरहेको छ ?

राष्ट्रिय सूचना शिक्षा तथा तालिम केन्द्रसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै विभिन्न सञ्चार माध्यममार्फत बहुभाषिक सूचना प्रवाह गरिरहेका छौं । मन्त्रालय, विभाग, महाशाखा र केन्द्रका वेबसाइट, फेसबुक पेज, ट्विटर, ह्वाट्सएप र भाइबर समूहमार्फत पनि सूचना सार्वजनिक हुन्छ । अन्य मन्त्रालयसँग पनि सूचना सञ्जाल जोडिएको छ । जेनजी आन्दोलनअघि साप्ताहिक प्रेस मिट गर्दै साताभरिका गतिविधि ब्रिफिङ गर्ने गरिएको थियो । आन्दोलनपछि भवन र उपकरण जलेर मन्त्रालयको कार्यस्थल नै अन्योलमा परे पछि यो कार्य रोकिएको छ । भविष्यमा यो अभ्यासलाई पुनः निरन्तरता दिने सोच छ ।

प्रविधिको पहुँच नभएका दूरदराजका नागरिकका लागि वैकल्पिक सूचना संयन्त्र के छ ?
सामाजिक सञ्जाल समूहमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र स्थानीय तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरू आबद्ध छन्, जसले सूचना प्रवाह गर्छन् । रेडियो र टेलिभिजनमार्फत पनि नियमित जानकारी दिइन्छ । सूचना दिँदा म सधैं आम नेपालीले बुझ्ने सरल नेपाली भाषा प्रयोग गर्छु । स्थानीय एफएममा भने स्थानीय भाषामै सूचना दिने अभ्यास पनि छ ।

गलत सूचना वा ‘मिस–इन्फर्मेसन’ ले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो क्षति पु¥याउन सक्छ, यसलाई रोक्न तपाईंको रणनीति के हो?

सामाजिक सञ्जालमा कतिपयले विज्ञले नबोलेका कुरा उनीहरूको फोटो राखेर फैलाउने, खोपविरुद्ध भ्रम सिर्जना गर्ने, ‘निपा भाइरस नेपाल आइसक्यो’, ‘सीमा नाका बन्द भए’, ‘भारत गए फर्कन पाइँदैन’ जस्ता हल्ला फैलाउने गरेको पाइन्छ ।
यस्ता अवस्थामा मन्त्रालय आतंकित होइन, सचेत बन्न आग्रह गर्दै तपाईंहरूजस्तै मिडियामार्फत तथ्यपरक सूचना दिन्छ । कुनै पनि विषयमा आधिकारिक वेबसाइट, प्रवक्ता वा सूचना अधिकारीबाट पुष्टि गरेर मात्र सूचना सार्वजनिक गर्न अनुरोध गरिन्छ । कतिपय अवस्थामा वेबसाइट ह्याक गरेर गलत सूचना प्रवाह गर्ने प्रयाससमेत भएकाले साइबर ब्युरोमार्फत कारबाही पनि गरिएको छ । १११५ हेलो स्वास्थ्य सेवाबाट पनि सत्य र तथ्य जानकारी लिन सकिन्छ ।
एक कुशल प्रवक्ता हुन धैर्यता, सञ्चार कला र विषयवस्तुको ज्ञानबाहेक अरू के–के गुण आवश्यक छन् ?
सबैभन्दा महत्वपूर्ण जिम्मेवारीबोध, इमान्दारिता र आत्मबल हुनुपर्छ । यी गुणबिना प्रवक्ताको दायित्व सम्हाल्न सकिँदैन । त्यससँगै समन्वयकारी क्षमता पनि उत्तिकै अनिवार्य छ ।

सरकारी सञ्चार प्रणालीलाई थप पारदर्शी बनाउन के गर्नुपर्ला ?

प्रवक्ताहरूको फोकल मन्त्रालय सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय हो । हरेक मन्त्रालयका प्रवक्तालाई कम्तीमा महिनामा एकपटक तालिम दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।

सबै मन्त्रालयका प्रवक्ताहरू तपाईं जत्तिकै सक्रिय हुनुपर्ने हो ? यो पद्धतिको कमी हो कि इच्छाशक्तिको ?

सञ्चार सीप विकास, कागजात प्रमाणीकरण र नियमित तालिम भए अन्य मन्त्रालयका प्रवक्ताहरूले पनि प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छन् । मेरो पाँच वर्षको अनुभवमा प्रवक्ताहरूको बैठक तीन पटकभन्दा बढी हुन सकेको छैन । सूचना अधिकारीका लागि ऐन र तालिम छन्, तर प्रवक्ताका लागि सीप तालिमको व्यवस्था छैन । यीनै कारणले गर्दा कतिपयले ‘जिम्मेवारी थोपारियो’ भन्ने मानसिकताले काम गरिरहेका छन् । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र सञ्चारमन्त्रीज्यू सक्रिय भए मात्र प्रवक्ताहरूको भूमिका पनि प्रभावकारी बन्न सक्छन् ।

विगतको तुलनामा स्वास्थ्य मन्त्रालयको सूचना प्रवाह शैलीमा के–कस्ता परिवर्तन देख्नुहुन्छ ?

सूचना साझा गर्ने संस्कार अझै विकसित भइसकेको छैन । ९० प्रतिशतभन्दा बढी सूचना मैले स्व–अध्ययनका आधारमा दिनुपरेको अवस्था छ । मन्त्रीज्यू र सचिवज्यूसँग बारम्बार आग्रह गर्छु—हरेक महाशाखाका निर्णय प्रवक्तासँग पनि सेयर गरिनुपर्छ । अन्य मन्त्रालयमा प्रवक्ताले काम गर्न नसक्नुको मुख्य कारण नै सूचना नपाउनु हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भने मन्त्रीज्यू र सचिवज्यू बसेको बैठकमा प्रवक्तालाई रोकिँदैन ।
तर निर्णय ‘म्याचुरिटी समय’ भन्दै सार्वजनिक नगर्ने, सरुवा–बढुवाको समाचार चाहिँ तुरुन्तै दिने प्रवृत्ति ठूलो समस्या हो । यसको भेरिफिकेसन प्रवक्ताको जिम्मेवारी भएकाले आवश्यक परे मन्त्री र सचिवसँग कडा भएर पनि कुरा गर्नुपर्छ ।

हाल मन्त्रालयले गरिरहेका तीनवटा मुख्य कामहरू के–के हुन्, जसले आम नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछन ?

पहिलो, आम नागरिकका लागि बेसिक हेल्थ सर्भिस नै हो । राज्यले आफ्नै घरआँगनमै निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्छ भन्ने अवधारणाअनुसार हरेक वडामा स्वास्थ्य चौकी वा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र हरेक स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सोहीअनुसार नेपाल सरकारले योजना बनायो, बजेटको व्यवस्था पनि ग¥यो । तर स्थानीय तहबीचको आपसी खिचातानीका कारण हालसम्म जम्मा ८८ वटा मात्र आधारभूत अस्पताल सम्पन्न भएका छन् । यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको अत्यन्तै ठूलो र महत्वाकांक्षी योजना हो, जसले ठूलो लगानीको माग पनि ग¥यो । यो योजना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको भए धेरै नागरिकले आफ्नै घरआँगनमै आकस्मिक तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सहज रूपमा पाउने थिए ।

दोस्रो, स्वास्थ्य बीमा हो । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध भएपछि अब विशेषज्ञ र विशिष्टीकृत सेवा बीमाबाट उपलब्ध गराउने सोचका साथ यो कार्यक्रम अघि बढाइएको हो । रोगकै कारण कोही पनि गरिब नबनोस्, घर–खेत बेच्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य बीमा ल्याइएको हो ।
बीमामा आधारभूत सेवा पनि समावेश गरिँदा सेवाग्राही र सेवा प्रदायक दुवै पक्षबाट कैफियत लेखिने, प्रविधिगत कमजोरीका कारण बीच–बीचमा समस्या देखिने अवस्था आएको छ । यसको समाधानका लागि देश तथा विदेशका विज्ञहरूसँग परामर्श गरेर १९ बुँदे सुझावहरु पेश गरेका छौं । यही सुझावका आधारमा अर्थ मन्त्रालय, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र अस्पतालहरूलाई जिम्मेवार बनाएर अघि बढिरहेका छौं । स्वास्थ्य बीमाको विकल्प भनेको सुधारिएको स्वास्थ्य बीमा नै हो ।
तेस्रो, आम नागरिकलाई स्वस्थ राख्न बालबालिकालाई निःशुल्क खोप, विपन्न नागरिक लक्षित उपचार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । रोग लागेकै कारण घर–खेत बेच्नुपर्ने वा उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ यी कार्यक्रम अघि बढाइएका छन् । स्वास्थ्य बीमा र विपन्न उपचार प्याकेजले ‘कोही नभए पनि सरकार छ’ भन्ने भरोसा नागरिकमा जगाएको छ ।

जनचेतना जगाउने र कार्यक्रम तयारी गर्ने सन्दर्भमा के–के नयाँ र नवीनतम प्रयासहरू थालनी भएका छन् ?

रोग नै नलागोस् भन्ने उद्देश्यका साथ जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ । सूर्तिजन्य पदार्थको नियन्त्रण, फास्टफुड र जंकफुडको प्रयोग घटाउन ‘सुगरी फुड’ मा महँगो राजस्व लगाउने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । आम नागरिकले सकेसम्म यस्ता वस्तु नेपालमै किन्न नपाउन्, किने पनि अत्यन्तै महँगो परोस् र प्रयोगकर्ताको संख्या घटोस् भन्ने सोचका साथ यो प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिएको छ । यसको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य जोखिम कर थप लाग्ने सम्भावना छ ।

मिडियाकर्मीले कतिपय अवस्थामा अपरिपक्व वा दबाबपूर्ण सूचना माग्दा त्यसलाई कसरी ‘ह्यान्डल’ गर्नुहुन्छ ?

कतिपय अवस्थामा मिडियाले आवेशमा ल्याएर रिसमा केही बोल्न लगाउन सकिन्छ कि भन्ने सोचका साथ दबाबपूर्ण प्रश्न वा सूचना ल्याउने गर्छन् । कोही आएर “भर्खरै स्वास्थ्य बीमा बोर्डका निर्देशकले यस्तो भन्नुभयो” भन्नुहुन्छ । म त्यस अवस्थामा “रेकर्ड देखाउनुहोस” भन्छु । यदि रेकर्ड छैन भने देशभरिका स्वास्थ्यकर्मीहरूको सम्पर्क नम्बर मसँग भएकाले तुरुन्तै सम्बन्धित व्यक्तिलाई फोन गरेर पुष्टि गर्छु । यसरी अधिकांश समस्या तत्काल समाधान हुन्छ । अन्त्यमा, प्राप्त सूचनालाई बुझ्न र पुष्टि गर्न समय दिन अनुरोध गर्छु । प्रायः जुनसुकै परिस्थितिमा पनि मिडियाकर्मीलाई निराश बनाएर पठाएको छैन । यसका लागि आफैँमा विषयगत ज्ञान अनिवार्य हुन्छ ।

नागरिकका गुनासा र अस्पतालका समस्यालाई प्रवक्ताको टेबलबाट नीतिगत तहसम्म कसरी पु¥याइन्छ ?

संघीयता आए पनि देशभरिका स्वास्थ्य संस्थासम्बन्धी गुनासा अन्ततः प्रवक्ताकै टेबलमा आइपुग्छन् । त्यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरूसँग समन्वय गर्छु । यस्ता गुनासालाई हरेक मंगलबार स्वास्थ्य सचिवको नेतृत्वमा बस्ने बैठकमा उठाउने गरेको छु । कार्यविधि, ऐन र नियममा छलफल गरी आवश्यक परे संशोधन गरिन्छ । स्वास्थ्य बीमामा देखिएका समस्या र त्यसमा पटक–पटक गरिएका संशोधन यसकै उदाहरण हुन् । १११५ हेलो स्वास्थ्य सेवामा आएका गुनासालाई पनि समेटिन्छ । सबै सरोकारवाला मिलेर आम नागरिकलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने मान्यताका साथ काम भइरहेको छ ।

अन्त्यमा, स्वास्थ्य सूचनालाई ‘नागरिकको मौलिक हक’ का रूपमा स्थापित गर्न मन्त्रालयको आगामी योजना के छ ?

स्वास्थ्य सूचनालाई कसरी विश्वसनीय र एकीकृत बनाउने भन्नेमा मन्त्रालय केन्द्रित छ । नेपालमा बस्ने प्रत्येक नागरिकले नेपालको ऐन–कानून बुझ्न पाउनुपर्छ । कुन अस्पतालमा कुन सेवा उपलब्ध छ, कुन सेवा निःशुल्क हो र कुन सेवा बीमाबाट पाइन्छ भन्ने सूचना अझै आम नागरिकसम्म पूर्ण रूपमा पुगेको छैन ।
मन्त्रालयले गरेका निर्णयसमेत स्वास्थ्य मन्त्रालयका वेबसाइटमा व्यवस्थित रूपमा राख्न सकिएको छैन । वेबसाइटको डिजाइन र संरचना पनि सुधार आवश्यक अवस्थामा छ । यसका लागि एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्रणाली विकास गर्ने तयारी भइरहेको छ, जसलाई सबैले सहज रूपमा हेर्न सक्ने बनाइनेछ । अहिले सूचना छरिएर रहेका कारण नागरिकले दुःख पाएका छन् । आगामी दिनमा स्वास्थ्यसम्बन्धी समग्र रणनीति बनाएर अघि बढ्ने योजना छ ।
ऐन र नीतिमा आवश्यक परिवर्तन हुने क्रम जारी छन् । आधिकारिक सूचना पाउन एकीकृत पोर्टल आवश्यक भएकाले त्यसको तयारी भइरहेको छ । ड्यासबोर्ड प्रणाली पनि विकास हुँदैछ, जसमा बिरामी भर्ना र डिस्चार्ज समेत देखिनेछ । एम्बुलेन्स सेवामा समेत यही प्रणाली लागू गर्ने काम अघि बढिरहेको छ ।