नेपाली समाजको तथ्याङ्कीय विश्लेषण

नेपाल प्राकृतिक रुपमा जति सुन्दर छ, त्यसभन्दा पनि भौगोलिक कलाकौशल हिमाल, पहाड र तराईको भूभागसम्म फैलिएको स्वरुप झनै मनमोहक रहेको छ । नेपाल पूर्वमा मेचीदेखि पश्चिममा महाकाली तथा हिमालदेखि तराईसम्म एक लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किमिमा फैलिएको छ । मुलुकको सङ्घीय शासन प्रणालीअन्तर्गत सात प्रदेश, ७७ जिल्ला, १६५ निर्वाचन क्षेत्र र ७५३ वटा स्थानीय तहहरु रहेका छन् ।

स्थानीय तहअन्तर्गत ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिकासँगै ६ हजार ७४३ वडाहरु छन् । देशको भौगोलिक विविधतासँगै सामाजिक, जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं धार्मिक विविधता छ । यसै कारणले पनि नेपालीको जीवनशैलीमा समेत विविधता ल्याएको छ । मुलुकको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा १४२ जातजातिको मिश्रित बसोबास रहेको छ, जुन २०६८ मा १२५ जातजाति मात्र थिए ।

यसपटक १७ वटा नयाँ जातजाति थपिएका छन् । विविध जातजातिअनुसार जनसङ्ख्याको चापलाई हेर्दा सबैभन्दा बढी १६.४५ प्रतिशत क्षत्री समुदाय रहेको छ भने दोस्रोमा बाहुन जाति पर्छन्, जसको प्रभाव झन्डै १४ प्रतिशत रहेको छ । यस तथ्यसँगै सरकारले लिएका विभिन्न नीतियोजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट नेपालीहरुको जीवनस्तरमा अपेक्षित गतिमा मुलुकको प्रगति र विकास हुन नसकेको तथ्य सत्य हो ।

मुलुकको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्या २ करोड ९१ लाख ६५ हजार ५७८ रहेको छ, जसमा पुरुष ४८.९८ प्रतिशत र महिला ५१.०२ प्रतिशत रहेका छन् । प्रादेशिक रुपमा वितरण अवस्थालाई हेर्दा कुल जनसङ्ख्याको सबैभन्दा बढी चाप झन्डै २१ प्रतिशत मधेस प्रदेशमा रहेको छ । यस्तै बागमती २०.९७, लुम्बिनी १७.५६, कोशी १७.०१, सुदूरपश्चिम ९.२४, गण्डकी ८.४६ र कर्णाली प्रदेशमा ५.७९ प्रतिशत जनसङ्ख्या छ । यस्तै नगरपालिका क्षेत्रमा ६६.१७ प्रतिशत र गाउँपालिकामा ३३.८३ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको छ ।

यस्तै नेपालको जनघनत्व १९८ जना प्रतिकिमि रहेको छ भने औसत परिवार सदस्य सङ्ख्या ४.३७ छ । नेपालमा ६६ लाख ६६ हजार ९३७ घरपरिवारले बसोबास गरेका छन् । नेपालमा वि.सं. १९६८ मा पहिलोपटक जनगणना प्रारम्भ भएको थियो । त्यति बेला देशको कुल जनसङ्ख्या ५६ लाख ३९ हजार ७४९ रहेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा संवत् १९६८ देखि २०७८ सम्मको दशकमा देशका जनसङ्ख्या वृद्धिदर १.०१ प्रतिशत रहेको छ, जुन १९६८ को तुलनामा यो सङ्ख्या झन्डै २ करोड ३५ लाखले बढी हो ।

भौगोलिक क्षेत्र अनुसार जनसङ्ख्याको वितरण अवस्थालाई हेर्दा सबैभन्दा बढी तराई क्षेत्रमा ५३.६ प्रतिशत चाप छ । यस्तै पहाड र हिमाली क्षेत्रमा जनसङ्ख्याको प्रभाव ४०.३१ र ६.०८ प्रतिशत छ । एघारौं जनगणना २०६८ अनुसार यी क्षेत्रहरुमा क्रमशः ५०.३, ४३.० र ६.७ प्रतिशत जनसङ्ख्या बसोबास गरेको देखिन्छ । पहाड र हिमाली क्षेत्रमा जनसङ्ख्या प्रतिवर्ष घट्दो क्रममा छ भने तराईमा कुल जनसङ्ख्याको भार क्रमशः बढिरहेको छ, जुन आँकडाले देशको समग्र विकासमै नकारात्मक सन्देश दिएको छ । २०४८ सालको नतिजालाई हेर्ने हो भने तराईमा बसोबास गर्नेको जनसङ्ख्या ४६.७ प्रतिशत मात्र थियो, जुन तीन दशकमा बढेर ५३.६ प्रतिशत पुगेको छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार १० वर्षको वार्षिक औसत वृद्धिदर ०.९२ प्रतिशत छ । यस्तै २०४८–२०५८ को दशकको वार्षिक औसत जनसङ्ख्या वृद्धिदर २.२५ प्रतिशत एवं २०५८–२०६८ मा १.३५ प्रतिशत रहेको छ । देशका ७७ जिल्लाको वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धिदरलाई विश्लेषण गर्ने हो भने हिमाली र पहाडी क्षेत्रका ३४ वटा जिल्लामा वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धिदर ऋणात्मक छ । सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या वृद्धिदर ३.३५ प्रतिशत भक्तपुर र सबैभन्दा बढी ऋणात्मक वृद्धिदर रामेछापमा १.६७ प्रतिशत रहेको छ । वि.सं. २०६८ अनुसार हिमाली र पहाडी क्षेत्रका २७ वटा जिल्लामा मात्र ऋणात्मक जनसङ्ख्या वृद्धिदर थियो । एक दशकमा ७ वटा जिल्लाको जनसङ्ख्या ऋणात्मक अवस्थामा पुग्नु चिन्ताको विषय हो ।

यो अवस्था अझ तीव्र गतिमा ऋणात्मक बन्दै गएको छ । मुलुकको जनसङ्ख्याको उमेरगत समूहअनुसारको अवस्था हेर्दा १५ देखि ५९ वर्षको क्रियाशील श्रमशक्तिको जनसङ्ख्या झन्डै ६२ प्रतिशत छ । यस्तै आश्रित जनसङ्ख्याको अनुपात भने घट्दै गएको छ । २०४८ सालको जनगणनामा आश्रित अनुपात ८७.२ प्रतिशत रहेकोमा २०७८ मा यो अवस्था ५३.३ प्रतिशतमा झरेको छ । आश्रित जनसङ्ख्याको अनुपात घट्दै जानु आर्थिक विकासका लागि अनुकूल परिस्थिति भएको मानिन्छ ।

पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा १४२ वटा जातजाति, १२४ वटा मातृभाषा र १० वटाभन्दा बढी धर्म–सम्प्रदाय बसोबास भएको बहुभाषी, बहुजातीय एवं बहुधार्मिक मुलुक हो । नेपालमा बोलिने विविध भाषाभाषीहरुमध्ये मातृभाषाका आधारमा जनसङ्ख्याको स्वरुपलाई हेर्दा सबैभन्दा बढी ४४.८६ प्रतिशत बोलिने भाषा नेपाली भाषा हो, तर यो भाषा हरेक वर्ष घट्दो क्रममा छ । नेपाली भाषा नेपालको सम्पर्क र साझा भाषा हो । नेपालीसँगै सबैभन्दा बढी बोलिने नेपालका पाँचवटा मातृभाषालाई लिनुप¥यो भने मैथिली ११.०५ प्रतिशत, भोजपुरी ६.२४ प्रतिशत, थारु ५.८८ प्रतिशत र तामाङ ४.८८ प्रतिशत रहेका छन् ।

यस क्रममा पनि एकलाख वक्ता भएका मातृभाषाको सङ्ख्या २१ वटा मात्रै रहेको भेटिन्छ । यस्तै २०७८ अनुसार नेपालमा १० वटा धर्म मान्ने समुदाय रहेका छन्, जसलाई धार्मिक समूह पनि भनिन्छ । यस्ता समुदायअन्तर्गत ८१.१९ प्रतिशतले सनातन हिन्दू धर्म मान्ने गरेको देखिन्छ । यो सङ्ख्या २०६८ मा ८१.३४ प्रतिशत थियो । हिन्दू धर्मपछि बौद्धधर्म ८.२१ प्रतिशत, इस्लाम धर्म ५.०९ प्रतिशत, किराँत धर्म ३.१७ प्रतिशत र क्रिश्चियन धर्म १.७६ प्रतिशत रहेका छन् । २०६८ सालको जनगणनाको तुलनामा २०७८ मा हिन्दू धर्मबाहेक अरु सबै धर्म मान्नेहरुको सङ्ख्या झीनो रुपमा बढ्दो अवस्थामै रहेको छ ।

मुलुकको तथ्याङ्कीय आधारमा हेर्ने हो भने नेपालीको औसत आयु क्रमशः बढ्दै गएको छ । संवत् २०७८ अनुसार नेपालीको औसत आयु ७४ वर्ष पुगेको छ । पुरुषको भन्दा महिलाको औसत आयु ५.६ वर्षले बढी छ । यस नतिजाअनुसार पनि पुरुषको ६८.७ वर्ष र महिलाको ७४.३ वर्ष छ । प्रदेशगत सरचनाअन्तर्गत सबैभन्दा कम औसत आयु लुम्बिनी प्रदेशमा ६९.७ वर्ष छ भने सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा ७२.८ वर्ष रहेको छ ।

संवत् २०६८ को नतिजाअनुसार नेपालीको औसत आयु ६६.६ वर्ष रहेको थियो । योभन्दा पनि अझ २०३८ सालतिर जाने हो भने नेपालीको औसत आयु ४९.८ वर्ष रहेको देखिन्छ, तर चार दशकको समयावधिमा २४.५ वर्ष आयु बढ्नुलाई त्यति अनौठो मान्न सकिन्न । त्यसै गरी पाँच वर्ष वा सो भन्दामाथिको उमेरका मानिसमा साक्षरतादर औसत प्रतिशत ७६.२ रहेको छ, जसमा पुरुष ८३.६ र महिला ६९.४ प्रतिशत छ ।

यस्तै प्रदेशगतरुपमा सबैभन्दा बढी साक्षरतादर बागमतीमा ८१.१ र सबैभन्दा कम मधेस प्रदेशमा ६३.५ प्रतिशत रहेको छ । जिल्लागतरुपमा सबैभन्दा बढी काठमाडौंमा ८९.२३ र कम रौतहटमा ५७.७५ प्रतिशत रहेको छ । निर्वाचन क्षेत्रअनुसार विश्लेषण गर्ने हो भने मुलुकका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये सबैभन्दा बढी साक्षरतादर हुने तीन निर्वाचन क्षेत्रमा काठमाडौं १, रुपन्देही २ र काठमाडौं ५ रहेका छन् र यी क्षेत्रहरुको साक्षरता प्रतिशत क्रमशः ९२.९, ९१.४ र ९०.९ रहेको छ ।

देशको राज्यसत्तामा पुगेका शाककहरु धन कमाउन र धन आर्जन गर्न उद्यत रहँदा मुलुकको गरिबी घट्ने कुरै भएन । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो गरिबीको नतिजाअनुसार नेपालमा गरिबीको रेखामुनिको जनसङ्ख्या २०.२७ प्रतिशत रहेको छ, अर्थात् झन्डै ६० लाख जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । क्षेत्रगतरुपमा हेर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा २४.६६ प्रतिशत र शहरी क्षेत्रमा १८.३४ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि छन् । ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा शहरी क्षेत्रमा उपभोगमा बढी असमानता देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८५–०८६ सम्ममा १६ औं पञ्चवर्षीय योजनाले देशमा गरिबीको रेखामुनि रहेको

जनसङ्ख्यालाई १२ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ, तर यो कागजी पुलिन्दा मात्रै हो, जुन कार्ययोजना असम्भव छ । प्रदेशगतरुपमा गरिबीको दर हेर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ३४.१६ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् भने सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा ११.८८ प्रतिशत छ । अन्य पाँच प्रदेशको हकमा कोशी १७.१९, मधेस २२.५३, बागमती १२.५९, लुम्बिनी २४.३५ र कर्णाली प्रदेशमा २६.६९ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी गरिबीको जनसङ्ख्या रहेको छ । प्रदेशको ग्रामीण र शहरी क्षेत्रअनुसार गरिबीको विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी गरिबीको दर सुदूरपश्चिम प्रदेशको ग्रामीण क्षेत्रमा ४०.२१ प्रतिशत छ र सबैभन्दा कम काठमाडौं उपत्यकाको शहरी क्षेत्रमा ७.३८ प्रतिशत छ ।

देशमा कहाली लाग्दो रुपमा बढ्दो बेरोजगारी आफैँमा समस्या र चुनौती बनेर उभिएको छ । नेपाली श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०७४–०७५ अनुसार १५ वर्ष वा सोभन्दा माथिको काम गर्ने उमेरको जनसङ्ख्यामा रोजगारी जनसङ्ख्याको अनुपात ३४.२ प्रतिशत एवं श्रमशक्ति सहभागिता दर ३८.५ प्रतिशत र बेरोजगारी दर १.४ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणअनुसार बेरोजगारी दर १२.६ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेशगत आधारमा हेर्दा कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढी २३.८ प्रतिशत तथा सबैभन्दा कम मधेस प्रदेशमा ५.५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको १६ औं पञ्चवर्षीय योजनाले आव २०८५–०८६ सम्ममा देशको बेरोजगारी दरलाई ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ, तर यसप्रति आम जनताको अलिकति पनि विश्वास, भरोसा र आशा पलाएको देखिँदैन ।

देशमा रोजगारको दर किन पनि घट्दो रुपमा छ भने, उदारहणको लागि देशलाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यका साथ वि.सं. २०२८ मा श्री ५ महेन्द्रद्वारा शाही औषधि लिमिटेडको परिकल्पना गरिएको थियो, तर श्री ५ को अकल्पनीय निधन भएको कारण २०२९ सालमा श्री ५ वीरेन्द्रद्वारा शाही औषधि लिमिटेडको स्थापना भयो । बबरमहलमा कार्यालय रहेको यस संस्थाले १४६ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि १२० प्रकारका औषधिहरु उत्पादन गर्दै आएको थियो । यस संस्थाबाट उत्पादित औषधिको माग सार्क मुलुकहरुमा समेत रहेको थियो ।

त्यति बेला त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीलाई बिहान र दिउँसो गरी दुई सिफ्टमा राखिएको थियो र कर्मचारीको पोशाक सेतो सर्ट र नीलो पाइन्ट प्रयोगमा थियो । त्यस लिमिटेडमा सामान्य लेखपढ हँुदै एसएलसी पासदेखि सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त कर्मचारीहरु कार्यरत रहन्थे । प्रत्येक सिफ्टबाट काम सकेर कर्मचारी बाहिर निस्कँदा बबरमहल क्षेत्र ढाकिएको देखिन्थ्यो, तर आज कहाँ गयो त्यो भीमकाय जनशक्ति ? तत्कालको जनशक्तिलाई पाँच गुना बढाएर देशमा व्यापक रोजगारको सिर्जना गर्नुपर्ने होइन ? तर २०४६ सालको परिवर्तनपछिको सरकारले राजनीतिक दलका झोले कार्यकर्तालाई भर्ती केन्द्र बनाउन थालेपछि अहिले आएर शाही औषधि लिमिटेडजस्तो गौरवशाली संस्था धराशायी भएको छ ।

आज यस संस्थाले देशको लागि चाहिने सिटामोलसमेत उत्पादन गर्न नसकेको अवस्था छ । अर्को विडम्बनाको कुरा, वि.सं. २०५९ देखि २०८१ सम्म यो २३ वर्षको अवधिमा रोजगारको अवसर खोज्न ५२ हजार २५५ नेपाली नर्स विदेश पलायन भएका छन् । कामको सिलसिलामा उनीहरु विदेशिएका छन्, जबकि देशमा नर्सिङ जनशक्तिको अभाव रहेको छ । आफ्नै देशमा रहेर काम गर्ने सपना सबैको हुन्छ, तर देशमा नालायकी सरकार हुँदा नेपाली नागरिकले सधैँ यस्तै पीडा भोग्नुपरिरहेको छ ।
देशको विकासको मापन आधार भनेको मानव विकास सूचकाङ्कको वृद्धि दर पनि हो, जसले प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आयमा सन्तुलित बल पु¥याउँछ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०२५ मा सार्वजनिक गरेको विश्वव्यापी मानव विकास प्रतिवेदनअनुसार नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क ०.६२२ प्रतिशत अङ्क रहेको छ र यसलाई मध्यमस्तरको सूचकाङ्क मानिन्छ । मानव विकास सूचकाङ्कको मापन तयार गर्दा उत्तम, मध्यम र न्यून स्तरबाट वर्गीकरण गरिन्छ । यस मानव विकास सूचकाङ्कमा समावेश भएका विश्वका १९३ राष्ट्रमध्ये नेपाल १४५ औं स्थानमा रहेको छ । नेपालको मानव विकास सूचकाङक वृद्धिमा विगतका तीन वर्षलाई हेर्दा सन् २००० मा ०.४७१, सन् २०२१ मा ०.५९६ र सन् २०२२ मा ०.६०५ प्रतिशत अङ्क रहेको थियो ।

विगत सन् २०००–२०२५ सम्ममा आइपुग्दा २५ वर्षको अवधिमा देशको मानव विकास सूचकाङ्क ०.१५१ बढ्नु भनेको निराशाजनक स्थिति हो, तापनि १६ औं पञ्चवर्षीय योजनाले आव २०८५–०८६ सम्ममा यसलाई ०.६५० पु¥याउने लक्ष्य राखेको देखिन्छ । यस्तै प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय पनि हल्कारुपमा बढ्दै गरेको अनुभव हुन्छ । आव २०८१–०८२ मा देशमा प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय एक हजार ५१७ अमेरिकी डलर रहेको छ, जुन अघिल्लो आवमा एक हजार ४६७ अमेरिकी डलर थियो ।

यसै गरी आव २०८१–०८२ मा प्रतिव्यक्ति कुल खर्चयोग्य आय एक हजार ९४० अमेरिकी डलर रहेको छ, जुन अघिल्लो आवमा भन्दा ७६ डलर बढी हो । सरकारको १६ औं योजनाले आव २०८५–०८६ सम्ममा प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय २ हजार ३५१ अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ, जसलाई सहजै विश्वास गर्न सकिन्न । यस्तै सरकारले तिर्नुपर्ने देशको सार्वजनिक ऋण ३० खर्बभन्दा बढी पुगेको छ, तर यसलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने सवालमा शासनसत्ता चलाउनेहरुमा अलिकति पनि चिन्ता र चासो रहेको देखिँदैन, जसरीतसरी हुन्छ ऋण लिएरै भए पनि आफ्नै भकारी भर्न उनीहरु उद्यत रहेको देखिन्छ । यो देशको लागि महान् घातक कार्ययोजना हो ।