आगामी फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारले एक–अर्काप्रति आक्षेप लगाउन थालेका छन् । यो आचारसंहिता उल्लङ्घन हो । आचारसंहिता अल्लंघन बढ्न थालेपछि निर्वाचन आयोगले देशभर अनुगमन शुरु गरेको छ । निर्वाचन प्रचारमा राष्ट्रिय झन्डाको दुरुपयोग, स्कुले बालबालिकाको प्रयोग, तोकिएकोभन्दा बढी रकम खर्च, एक–अर्कामाथि अशिष्ट टिप्पणी, झुटा आरोेप, ठूलो ब्यानरको प्रयोग, सरकारी स्रोतको दुरुपयोगजस्ता विषयमा दर्जनौं उजुरी परेका छन् ।
यसपटक आयोगले निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन २०७३ अन्तर्गत कारबाही हुन सक्ने व्यवस्था निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ मै उल्लेख गरेको छ । ६ महिनासम्म जरिवाना नबुझाउने उम्मेदवारलाई बढीमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्नेसम्मको व्यवस्था गर्न लागेको छ । यो सकरात्मक पक्ष हो । खर्च व्यवस्थापन र आम्दानीको स्रोत पारदर्शी गर्न बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था गरिसकेको छ ।
पछिल्लो समय कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की, रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साहलगायत दुई दर्जन बढीसँग आयोगले स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ । आयोगले स्पष्टीकरण मात्र सोध्ने कि कारबाही गर्ने ? भन्ने विषय अन्योल छ । तर आयोगले देशभर सूक्ष्मरुपमा अनुगमन गरी आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेमाथि कारबाही गर्ने जनाइसकेको छ । आचारसंहितामा सबैभन्दा जटिल विषय आर्टिफिसियल इन्टलिजेन्स (एआई) प्रयोगमा बढी चिन्ता बढेको छ ।
यसलाई नियन्त्रण गर्न विज्ञ टोली देश दौडाहामा छ । एआई प्रयोगले निर्वाचनमा बढी चिन्ता थपिएको छ । निर्वाचन आउन करिब ३४ दिनमात्र बाँकी रहँदा सामाजिक सञ्जालमा एआईको प्रयोग बढेको छ । एक–अर्कालाई आरोप लगाउने काम पनि रोकिएको छैन ।
आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २३ अनुसार आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई एक लाख रुपियाँदेखि उम्मेदवार रद्दको निर्णयसम्म हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । आचारसंहिताको दफा ४८ मा गरेको यो व्यवस्थाअनुसार हालसम्म कसैसँग पनि जरिवाना लिएको छैन । हुन त आचारसंहिताको पालना राजनीतिक दलका नेता र उम्मेदवारले मात्र गर्ने होइन, यसको लागि सबै मतदातासमेत सचेत हुनुपर्छ । आचारसंहिता पालना गर्न सरकार, राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्था, विद्यालय र विश्वविद्यालय आफैँ सचेत हुनुपर्छ ।
निर्वाचनजस्तो संवेदनशील प्रक्रियामा नियामक निकायले उजुरीको प्रतीक्षा गर्नुभन्दा पनि स्वतन्त्र अनुगमन गरी सचेत गराउनु मुख्य दायित्व हो । उजुरी आउला र कारबाही गरौँला भनेर कुरेर बस्नु स्वाभाविक हुँदैन । जहाँ देख्यो त्यहीँ सचेत र कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसो भएपछि मात्र आयोगको कारबाहीको औचित्यता पुष्टि हुन सक्छ ।
उम्मेदवार, राजनीतिक दल, सरकारी निकाय र पदाधिकारीसँग स्पष्टीकरण सोध्नुका साथै कानुनबमोजिम कारबाही गर्न पनि हिचकिचाउनुहुँदैन, तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ । आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने एकजनालाई मात्र भए पनि कडा बारबाही गरे अन्य उम्मेदवार सचेत हुन सक्छन् । त्यसैले गल्ती देख्नेबित्तिकै कारबाही गर्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यसको लागि आयोगले तत्काल पहल थाल्नुपर्छ । होइन भने आचारसंहिता कागजको खोस्टोमा मात्र सीमित हुनेछ । त्यसकोे लागि निर्वाचन आयोगले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया