शंकाको घेरा सहित आगामी निर्वाचनको लागि केही सुझाव

आगामी निर्वाचनको पृष्ठभूमि

तत्कालीन सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिएको सामान्य निहुँको परिवेशमा भ्रष्ट्राचारको अन्त्य र सुशासन कायम गर भन्ने जस्ता माग राखि करिब ५ महिना अघि २०८२ भाद्र २३ गते भएको जेनजीको आन्दोलनमा भएको अत्याधिक बल प्रयोगको परिणाम स्वरुप १९ जना अवोध युवाहरुको मृत्यु भएको आक्रोश स्वरुप भोलिपल्ट भाद्र २४ गते जेनजी सहित मिश्रित भड्किएको उत्तेजित समूहको आन्दोलनले हिंसात्मक एवं विध्वंशात्मक मोड लिई भएको आन्दोलनको परिणाम देशले अघिल्लो दिनको सहित जम्मा ७८ जनाले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु परेको तथा देश कै प्रमुख ऐतिहासिक राष्ट्रपति भवन, बालुवाटार, सिंहदरवार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत लगायत सरकारी एवं नीजि सम्पत्तिहरुमा अपुरणीय क्षति पुगेपछी तत्कालीन प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीको सरकार विघठन हुन पुगि २०८२ भदौ २७ गतेबाट हालको सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्रीमती सुशिला कार्कीलाई उत्पन्न विषम राजनीतिक परिस्थितिलाई सम्वोधन गर्न, देशमा शान्ति स्थापना र सुशासनको आधारशीला निर्माण गर्दै निर्वाचनमार्फत दिगो लोकतान्त्रिक स्थिर सरकारको सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण राष्ट्रिय जिम्मेवारी सुम्पिएको थियो र सोही मूल कार्यादेश अनुरुप वहाँको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन हुनुपरेको थियो ।

तत्काल सम्माननीय प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले २०८२ असोज ०५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले जेनजी आन्दोलनमा भएको मानवीय एवं भौतिक क्षतिको सत्यतथ्य छानविन गर्न पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा ५ वटा कार्यादेश दिई तीन महिना कार्यावधि दिइ तीन सदस्यीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको भएतापनि एउटा कार्यादेश थप गर्दै २ पटक गरेर काम सक्न एक महिना २० दिन भन्दै म्याद थपिसकेको छ ।

आगामी निर्वाचन लक्षित गतिविधिहरु. जेन जी पुस्ताले उठाएको सामान्य माग अनुरुप भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा अस्वभाविकरुपमा भएको बल प्रयोगबाट अवोध युवाहरुको मृत्यु र ऐतिहासिक धरोहरहरुको खरानीबाट उठेर बनेको अन्तरिम सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुरुप फाल्गुण २१ गते आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन हुने निश्चित भैसकेपछि राजनीतिक दलहरुले समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारहरुको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकेका छन् भने प्रत्यक्ष निर्वाचन तर्फ देशको १६५ निर्वाचन क्षेत्रहरुको लागि ६८ राजनीतक दलहरु र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको मनोनयन पछि उम्मेदवारी फिर्ता र रद्धको प्रक्रिया पश्चात कूल उम्मेदवार संख्या ३४०६ कायम भइ उम्मेदवारहरु चुनावी प्रतिस्पर्धाको लागि मैदानमा उत्रिईसकेका छन् ।

त्यस्तै निर्वाचनको पूर्व तयारी स्वरुप प्रत्यक्ष एवं समानुपातिक निर्वाचनको मत पत्र छपाई र चुनाव चिन्ह वितरण कार्य सकिसकिएको र म्यादी प्रहरी भर्ना प्रक्रियाको थालनी भईसकेको छ । त्यसैगरी, आगामी निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ को उपदफा (१) तथा निर्वाचन आचार संहिता, २०८२ को दफा १ को उपदफा (२) बमोजिम २०८२ माघ ०४ गतेको राती १२:०० बजेबाट निर्वाचन आचार संहिता, २०८२ लागू गरिसकेको छ ।

निर्वाचनको सरगर्मी बढेसङ्गै उदाउँदा नयाँ राजनीतिक दल र पुराना राजनीतिक दलहरु बीच विभिन्न चुनावी नाराहरु बोकेर शीर्ष नेताहरु देश दौडाहामा जुट्दै लोकप्रियता बटुल्ने कार्यक्रमको निरन्तरतासङ्गै आमनागरिकको मत आ-आफ्नो पोल्टामा पार्ने प्रयासको थालनी भईसकेको अवस्था रहेको छ ।हाल समग्र देशको आँखा ११ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा हुने प्रतिस्पर्धामा कस्ले बाजी मार्ला भन्नेमा केन्द्रीत रहेको र भावी प्रधानमन्त्रीका हस्तीहरुलाई खुल्ला बहसमा ल्याउने हतारो पनि भईरहेको देखिएको छ ।

चुनावमा बाजी मार्न अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्वरुप निर्वाचन क्षेत्रहरुमा तालमेल गर्ने प्रपञ्चहरु पनि भईरहेको, सामाजिक सञ्जालको अत्याधिक प्रयोग विशेषतः मेटा ए.आई. को बढ्दो दुरूपयोग, चुनावी प्रचार प्रसारमा राष्ट्रिय झण्डाको दुरूपयोग, अनावश्यक स्टण्ट बाजी गर्दै आम नागरिकलाई उक्साहट र उत्तेजना फैलाउने जस्ता कार्यहरुले गर्दा आचार संहिता उल्लङ्घन भएको भनि निर्वाचन आयोगले नियमन गर्ने सिलसिलामा दल तथा उम्मेदवारहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्ने कार्य गरिरहेको देखिन्छ । शंकाको घेरामा आगामी निर्वाचन. यहाँनेर यो बुझ्न जरुरी रहेको छ कि देहायका कुराहरुमा स्पष्टता हासिल नभएको कारण शंकाको घेरामा आगामी निर्वाचन परेको देखिन्छ ।

फाल्गुण २१ मा हुन गईरहेको निर्वाचन र ५ वर्षपछि नियमितरुपमा २०८४ सालमा हुने भनिएको आमनिर्वाचन बिच के के उल्लेखनीय भिन्नताहरु छन् त ? आगामी निर्वाचन विगतको जस्तै खाली लोकतान्त्रिक अभ्यास मात्रै भई देश समृद्ध र जनता सुखी हुने सपना साकार नभई अस्थिरताको शिकार भइ गम्भीररुपमा थप दलदलमा नफस्ने सुनिश्चितता के के हुन् त?  गत भाद्र २३ गते सामान्य मागबाट शुरु भएको जेन जी आन्दोलनमा भएको दमनबाट १९ जना अवोध युवाहरुको मृत्यु भएको आक्रोशको कारण विशेषतः भोलिपल्ट भाद्र २४ गते भएको जेनजी तथा घुसपैठ भएको भनिएको मिश्रित आन्दोलनबाट भएको अपुरणीय मानवीय एवं भौतिक क्षतिको लागि गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन निर्वाचन पूर्व सार्वजनिक हुने र प्रतिवेदन कत्तिको प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन हुन सक्ला त ?

सम्भावित बिदेशी एवं बिदेशबाट परिचालित पात्रहरुको दवाव प्रभाव एवं चुनावी प्रतिस्पर्धाभन्दा बाहिर रहेका शक्तिहरु (असन्तुष्ट जेनजी, घाईते, विप्लव समूह, दुर्गा प्रसाई समूह तथा अन्य) बाट निर्वाचनलाई के कस्तो चुनौतीहरु थपिएला ? चुनाव नजिकिंदै जाँदा पुराना दलहरुले संसद पुनर्स्थापनाको माग पनि यथास्थितिमा उठाउनुले आसन्न निर्वाचनलाई कस्तो प्रभाव पार्न सक्ला ? अस्वाभाविक गठवन्धन एवं चुनावी तालमेलबाट हुने अस्वस्थ चुनावी प्रतिस्पर्धा र नयाँ दलप्रति अन्धभक्त भइ आस्था राखेका जनलहरबाट निर्वाचनको नतिजालाई कसरी प्रभावित तुल्याउला?

यदि एउटै दलको मात्र बहुमतको सरकार बन्न नसकेमा के बन्ने गठबन्धन सरकार (Hung Parliament) ले चुनाव २ वर्ष अघि सार्नुपर्ने कारणलाई पुष्टी र जेन जीका मागहरुलाई उचित तरिकाले सम्वोधन गर्न सक्ला त? नयां र पुराना दलहरुको विश्वसनीयता बिच भिन्नता मापन गर्ने कसी भनेको नै घोषणापत्रमा सार्वजनिक गरिसकेका प्रतिबद्धताहरु हुन्, यहाँनेर पुराना दलहरुको घोषणापत्र अनुरुपको कार्यशैली त पटक पटकको चुनाव पछि आम जनताले समीक्षा एवं मूल्याङ्कन गरिसकेका छन् । तथापि, भर्खरै उदाएका नयाँ दलहरुको सर्वमान्यरुपमा स्विकार योग्य घोषणापत्रमा उल्लेख भएका महत्वपूर्ण प्रतिवद्धताहरु १,२,३,……. के के हुन सक्ला? सो लाई पूर्णता प्रदान गर्न अपनाउने कार्यशैली र विश्वसनीयताको समीक्षा कुन कुन आधार तय गरी कसरी गर्ने, कतै आम जनताको बहुमूल्य मत खेर जाने त होइन ?

यो विचारणीय कुरा रहेको छ । सबै राजनीतिक दलहरुले देश र जनताको सर्वोपरी हितको लागि सदा समर्पित हुन्छु भनि अभिव्यक्ति दिईरहन्छन् भने किन सबै दलहरु देश र जनताको समृद्धिको यात्रामा एकाकार भइ मिलेर अघि बढ्न नसकेको होला ? चुनाव पछि संघमा गठन हुने नयाँ सरकारको समीकरणको कारण विगतमा जस्तै प्रदेश तहमा प्रदेश सरकार समेत फेरबदल नहुने सुनिश्चितता कत्तिको छ ? यहाँ नैतिकताको अर्को विडम्वना के देखियो भने अन्तरिम सरकारको म्याण्डेट लिई पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर सरकारमा सामेल भएका ४ जना मन्त्रीहरुद्वारा भटाभट राजिनामा दिई आगामी चुनावमा ब्यक्तिगत सत्ता लिप्साको स्वार्थमा होमिएको देखिएबाट उनीहरुबाट अन्तरिम सरकारको मर्म र भावना प्रष्टरुपमा उल्लङ्घन भएको देखिन्छ ।

निष्कर्ष. नेपालको संविधान, २०७२ ले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्घिमा लाने परिकल्पना गरेको छ भने आगामी निर्वाचित सरकारबाट उल्लिखित परिकल्पनाहरुलाई साकार पार्न संविधानमा नमिलेका एवं बाधक रहेका विषयवस्तुहरुलाई तत्काल प्रक्रियागतरुपमा हटाई परिमार्जन एवं संशोधन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई विशेष जोड दिनुपर्दछ । वास्तवमा भन्नुपर्दा जेनजी आन्दोलनबाट भएको मानवीय एवं भौतिक क्षतिको सत्यतथ्य छानविनको लागि गठित जाँचबुझ आयोगले निर्वाचन पूर्व नै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्न हिचकिचाउनुहुन्न नत्र त यो सरकारको कार्यशैली विगतका सरकारहरुको कार्यशैली भन्दा के फरक देखिन्छ र !

त्यस्तै, आगामी निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष, धाँधली एवं भयरहित वातावरणमा सुरक्षित तवरले सञ्चालन गर्न निर्वाचनलाई बिथोल्न सक्ने शक्तिहरुको सुक्ष्म निगरानी भरपर्दो समन्वयात्मक सुरक्षा योजना तथा सो को प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी सुरक्षित चुनावी वातावरण तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ । विगतको तुलनामा एक दलले अर्को दलका मतदाताहरुलाई निषेधको राजनीति अवलम्वन गर्ने देखिएको एवं नयाँ र पुराना दलहरु बीचको चुनावी होडबाजीले गर्दा जति चुनाव नजिकिंदै जान्छ त्यति असुरक्षित वातावरण बढ्दै जानसक्ने सम्भावनाले थप सुरक्षा सजगता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ।मतदान पूर्व, मतदानको समय, मतपेटिका ढुवानी र मतगणनाको समयमा सामान्य ध्यानदृष्टि नपुगि त्रुटी भएमा त्यसको परिणाम ठूलो हुनसक्ने देखिएकोले सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ ।

यहाँनेर निर्वाचन आयोगले चुनावी प्रभावको निमित्त चुनावी प्रचार प्रसारमा गरिएको खर्चको पारदर्शिता सम्वन्धमा सुक्ष्मरुपमा निगरानी गर्नुपर्ने देखिन्छ भने सामाजिक सञ्जाल विशेषगरी भ्रामक एवं मिथ्या प्रचार प्रसारको लागि हुनसक्ने मेटा ए.आई. को दुरूपयोग रोक्न निर्वाचन आचार संहितामार्फत नियमन गर्न विशेष पहल गरी स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण तयार गर्न जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । यहाँ हामी आम जनसमुदाय एउटा संगीन निर्णायक मोडमा आईपुगेका छौं, कस्लाई र कुन दलका उम्मेदवार माथि पूर्ण विश्वासका साथ मत खसाली ५ वर्षको लागि छानेर संघीय संसदमा पठाउने भनेर। कतै हामीहरुको अमूल्य मत सही उम्मेदवारलाई दिनबाट चुक्यौं भने गठन हुने सरकारको कार्य प्रवृत्तिमा कुनै भिन्नता रहन्न ।

कुनैपनि दल र उम्मेदवारहरुका गुलिया कुराहरुमा मोहित नभई उनीहरुको पृष्ठभूमि केलाएर “हाम्रालाई भन्दा राम्रा र निःस्वार्थ भावनाले अभिप्रेरित सक्षम एवं सामर्थ्यवान” ब्यक्तित्वहरुलाई अमूल्य मतदान दिनु अपरिहार्यता रहेको छ।यदि जननिर्वाचित सरकारले जेनजी आन्दोलनबाट सिर्जित विषम परिस्थितिलाई उचित ढङ्गले सम्वोधन गर्न नसकिएमा २ वर्ष अघि नै २०८२ फाल्गुण २१ सारेर गर्न लागिएको आसन्न आमनिर्वाचनको कुनै अर्थ नै रहन्न । परिणामतः देश अर्को ५ वर्षको लागि थप अस्थिरता एवं अराजकता तर्फ धकेलिने सम्भावना प्रबल हुनुको साथसाथै, अनावश्यकरुपमा फजुल खर्च बढी प्रत्येक नेपालीलाई राष्ट्रिय ऋणको बोझ थपिने मात्र देखिन्छ ।

(लेखक नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त ब्रिगेडियर जनरल हुन् ।)