स्वास्थ्य चुनावी नारामा सीमित नहोस्

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूको छाता संगठन एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (एफिन) ले राजनीतिक दलहरूलाई स्वास्थ्य क्षेत्रलाई चुनावी घोषणापत्रमा प्राथमिकताका साथ समेट्न आग्रह गर्नु सामान्य औपचारिकता मात्र होइन, राज्यको गम्भीर असफलताप्रतिको संकेत हो । चुनाव–चुनावमा स्वास्थ्य सुधारका आश्वासन दोहोरिए पनि व्यवहारमा त्यो सधैँ पुछारमै परेको यथार्थ फेरि उजागर भएको छ ।

नेपालमा पछिल्ला ३५ वर्षमा आर्थिक आकार, पूर्वाधार, साक्षरता र शहरीकरण उल्लेख्य रूपमा बढे । तर नागरिकको स्वास्थ्य सेवा पहुँच, गुणस्तर र वित्तीय सुरक्षा भने जहाँको त्यहीँ छ । यो विडम्बना मात्र होइन, नीति–निर्माणको दीर्घकालीन विफलता हो । राजनीतिक दलहरूले शिक्षा, सडक, रोजगारी र भत्ता कार्यक्रमलाई चुनावी लोकप्रियताको माध्यम बनाए तर स्वास्थ्यलाई सधैँ खर्चको बोझका रूपमा हेरे ।

परिणामस्वरूप सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली कमजोर रहँदै गयो र निजी क्षेत्र अनियोजित रूपमा विस्तार हुँदै गयो । आजको नेपालमा वार्षिक ३५ लाखभन्दा बढी नागरिकको उपचार सेवा निजी स्वास्थ्य संस्थाले धानेका छन् । हजारौंलाई रोजगारी दिएका छन् र राज्यलाई ठूलो राजस्व योगदान गरिरहेका छन् । तर यिनै संस्थाहरू नीति, कानुन र प्रशासनिक अवरोधको मारमा छन् । कहिले शुल्क नियन्त्रणको नाममा, कहिले अनावश्यक मापदण्डको बहानामा निजी स्वास्थ्य संस्थालाई ‘समस्या’को रूपमा चित्रण गर्ने प्रवृत्ति बलियो हुँदै गएको छ । यो दृष्टिकोण आत्मघाती छ ।

एफिनले उठाएको मागको सार स्पष्ट छ– स्वास्थ्य क्षेत्रलाई घोषणापत्रको सजावटी अनुच्छेद होइन, राज्यको आधारभूत पूर्वाधारका रूपमा लिइयोस् । यसको अर्थ सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ गर्नुका साथै निजी क्षेत्रलाई सहयात्री बनाउनु हो, शत्रु होइन । विश्वका सफल स्वास्थ्य प्रणालीहरू सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) विना सम्भव भएका छैनन् । तर नेपालमा पीपीपी शब्द भाषणमा सीमित छ, नीतिमा होइन ।

इतिहास हेर्दा स्वास्थ्य क्षेत्र सधैँ ‘संकटपछि प्रतिक्रिया’को मोडलमा चलाइयो । महामारी आएपछि बजेट, आन्दोलन भएपछि वार्ता, अस्पताल बन्द भएपछि समिति हुन्छ तर दीर्घकालीन सोच, पूर्वतयारी र प्रणाली निर्माण कहिल्यै प्राथमिकतामा परेन । यही कारण आज पनि स्वास्थ्य बिमा धराशायी छ, सरकारी अस्पतालमा गुणस्तरको प्रश्न छ र निजी क्षेत्र नियमनभन्दा बढी नियन्त्रणको डरमा छ । अब चुनावी घोषणापत्रमा स्वास्थ्य समेट्नु मात्र पर्याप्त छैन, राजनीतिक दलहरूले स्पष्ट उत्तर दिनुपर्छ– स्वास्थ्यमा कति लगानी ? निजी क्षेत्रसँग सहकार्य कि टकराव ? स्वास्थ्य बिमाको दीर्घकालीन मोडेल के ? मेडिकल शिक्षा, अस्पताल र सेवाको गुणस्तर कसरी सुनिश्चित गर्ने ?

सरकार र दलहरूले बुझ्नुपर्छ– स्वास्थ्य सुधारविना समृद्धि सम्भव छैन । बिरामी नागरिक उत्पादनशील हुँदैन, असुरक्षित स्वास्थ्य प्रणालीले गरिबी गहि¥याउँछ । त्यसैले स्वास्थ्यलाई चुनावी नारा होइन, राष्ट्रिय सुरक्षाकै अंगका रूपमा पुनः परिभाषित गर्न अब ढिला भइसकेको छ । एफिनको चेतावनीलाई बेवास्ता गर्नु भनेको नागरिकको जीवनप्रति राजनीतिक उदासीनतालाई थप संस्थागत गर्नु हो । विगत वर्षहरुमा राजनीतिक दलहरुले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रहरु पनि प्रायः खेस्रामै सीमित भए ।

यो चुनावमा कुनै दलले अहिलेसम्म घोषणापत्र जारी गरेका छैनन् र गर्दा पनि त्यस्तै नहोस् । स्वास्थ्य सेवा आम नागरिकको नैसर्गिक अधिकारका रुपमा संविधानमै व्यवस्था भएको विषय हो । त्यसैले देशको नीति, नियम, कानुन बनाउन र देश हाँक्नका लागि नेतृत्वदायी भूमिकाको जिम्मेवारी सम्हाल्ने राजनीतिक दल र नेताहरुले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर हुनु जरुरी छ ।