चुनावी उत्साहसँगै बढ्दो सुरक्षा चुनौती

आगामी निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा यसको नतिजा मात्र होइन, समग्र निर्वाचन प्रक्रिया कति सुरक्षित, निष्पक्ष र विश्वसनीय हुन्छ भन्ने विषय पनि गम्भीर चिन्ताको विषय बन्दै गएको छ । नयाँ र पुराना राजनीतिक दलबीचको तीव्र प्रतिस्पर्धा, आन्तरिक असन्तुष्टि, सामाजिक सञ्जालको अनियन्त्रित प्रयोग र युवापुस्ताको राजनीतिक ‘मोबिलाइजेसन’ले यसपटकको निर्वाचनलाई झनै जटिल बनाएको छ ।

लोकतन्त्रमा निर्वाचन उत्सव हो तर अहिलेको माहोल उत्सवभन्दा बढी तनावपूर्ण देखिन थालेको छ । दलहरू जसरी पनि जित हासिल गर्नुपर्ने मानसिकतामा देखिँदा प्रतिस्पर्धा स्वस्थ बहसभन्दा उत्तेजक अभिव्यक्ति, आरोप–प्रत्यारोप र भ्रामक प्रचारमा सीमित हुन थालेको छ । यसले केवल राजनीतिक संस्कारलाई कमजोर बनाएको छैन, समाजमा अविश्वास र डरको वातावरण पनि सिर्जना गरेको छ । ‘कहिले, कहाँ, के हुन्छ ?’ भन्ने अनिश्चितताले आम नागरिकमा असुरक्षाको भावना बढ्दै गएको छ ।
विशेष गरी सामाजिक सञ्जाल निर्वाचनको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ ।

प्रचारको सहज माध्यम बनेको सामाजिक सञ्जाल अहिले अफवाह, घृणा र हिंसालाई उक्साउने सामग्रीको थलो बन्दै गएको छ । तथ्यहीन सूचना, सम्पादित भिडियो र उत्तेजक भाष्यले समाजलाई विभाजित मात्र होइन, अस्थिर बनाउने जोखिम बोकेको छ । सामाजिक सञ्जालको यो अराजकता नियन्त्रणबाहिर गयो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर मतदान प्रक्रिया र निर्वाचनपछिको अवस्थासम्म पुग्न सक्ने खतरा छ । दलभित्रकै विद्रोह र असन्तुष्टिले पनि स्थिति थप संवेदनशील बनाएको छ ।

टिकट वितरणदेखि उम्मेदवार छनोटसम्म देखिएको असन्तुलनले कतिपय स्थानमा आन्तरिक टकरावलाई सतहमा ल्याएको छ । यसले चुनावी प्रतिस्पर्धालाई विचार र नीतिको बहसभन्दा शक्ति प्रदर्शन र भिडन्ततर्फ धकेल्ने सम्भावना बढाएको छ । यस्तो अवस्थामा सुरक्षा चुनौती स्वाभाविक रूपमा बढ्नु चिन्ताको विषय हो ।

अर्को गम्भीर पक्ष भनेको युवापुस्ताको राजनीतिक प्रयोग हो । ऊर्जा, जोश र संख्याको हिसाबले प्रभावशाली युवाहरूलाई दलहरूले सकारात्मक राजनीतिक चेतनाका लागि भन्दा पनि दबाब, प्रदर्शन र कहिलेकाहीँ हिंसात्मक गतिविधिका लागि प्रयोग गर्न थालेको आरोप लाग्दै आएको छ । यदि यो प्रवृत्ति नियन्त्रणमा आएन भने चुनावी प्रतिस्पर्धा सहज हुने अपेक्षा गर्नु अव्यावहारिक हुनेछ ।

सुरक्षा निकायहरूले देशभर संवेदनशील क्षेत्र पहिचान गरी निगरानी बढाएको, सूचनाको आदान–प्रदानलाई प्रभावकारी बनाएको र आवश्यक योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको दाबी गरिरहेका छन् । तर सुरक्षा योजना बनाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यो योजना राजनीतिक वातावरणसँग कति मेल खान्छ भन्ने कुरा झनै महत्वपूर्ण हुन्छ । सुरक्षा निकाय एक्लैले सबै चुनौती सामना गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसकारण शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित गर्नु सुरक्षा निकायको मात्र होइन, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र स्वयं नागरिकको साझा जिम्मेवारी हो ।

दलहरूले उत्तेजक अभिव्यक्ति, भ्रामक प्रचार र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगबाट आफूलाई संयमित राख्नुपर्छ । नागरिकले पनि अफवाह नफैलाउने, तथ्य जाँच नगरी विश्वास नगर्ने र जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिने संस्कार विकास गर्न आवश्यक छ । यदि दलगत हठ, सामाजिक सञ्जालको अराजकता र कमजोर नागरिक सचेतनाले निरन्तरता पायो भने यसको असर निर्वाचनमा मात्र सीमित रहने छैन, यसले लोकतान्त्रिक अभ्यासमै गम्भीर प्रश्न उठाउनेछ । त्यसैले समयमै सबै पक्षले जिम्मेवारीबोध गरे मात्र निर्वाचन उत्सवमा रूपान्तरण हुन सक्छ, नत्र यो चुनौतीको बोझ लोकतन्त्रले नै बोक्नुपर्ने जोखिम रहन्छ ।