नेपाल समृद्ध हुन नसक्नुको कारण

कृषिप्रधान देश नेपालको अर्थतन्त्र मुख्यतः विप्रेषण (रेमिट्यान्स) र वैदेशिक ऋणमा आधारित छ । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले ठोस एवं प्रभावकारी नीति पनि बनाउन सकेन । सरकारी जागिरको अवसर सीमित हुँदै गएको छ । देशमा कलकारखाना बन्द अवस्थामा परेका छन् ।

केही न्यून संख्यामा खुलेका सिमेन्ट उद्योगले सबैलाई जागिर दिने अवस्था पनि रहेन । नेपालका नेताहरुमा व्याप्त भ्रष्टाचारप्रतिको आशक्ति र कमिसन–मोहका कारण सोझा नेपाली जनता चारैतिरबाट लुटिने र प्रतांडित हुने क्रम जारी छ । मिटर–ब्याज, बैंक, सहकारी तथा लघुवित्त संस्थाहरुबाट श्रम सहयोगका नाममा र म्यानपावर कम्पनीहरुबाट वैदेशिक रोजगारीको नाममा लुटिने क्रम रोकिएको छैन । यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकार र संसद् दुवै असफल भएका छन् । तलदेखि माथिसम्म भ्रष्टाचार र कमिसनको खेल चलिरहेको छ ।

हुन त यतिखेर संसद् विघटन भइसकेको छ, तर विघटन नभएको अवस्थामा कानुन बनाउने दायित्व पाएका प्रायजसो सांसदहरु संसद् बैठक सुचारु रहेको बेला पनि अनुपस्थित रहन्छन् । कतिपयले त संसद्मा आएर आफ्नो उपस्थिति जनाएर भत्ता पाउने काम मात्रै गर्दछन् । प्रायः सांसदहरुको ध्यान विभिन्न मन्त्रालयमा कुन योजना कसरी आउँछ र त्यसमा कमिसन कति हुन्छ, अरु के काम गरी कमिसन आउँछ ? त्यसमा केन्द्रित मात्रै रहने गर्दछ ।

निजी अस्पताल, निजी शिक्षालय र निजी बैंकका सञ्चालकहरु पनि मोटो रकम खर्च गरेर प्रत्यक्ष वा समानुपातिकबाट संसद्मा प्रवेश गर्छन् र आफ्नो निहित स्वार्थ पूर्तिमा लागेका हुन्छन् । आफ्नो स्वार्थ पूरा हुने संसदीय उपसमितिहरुमा सदस्य भई काम गर्ने र आफ्नो व्यापारिक संस्थाको गतिविधिको छानबिन नहोस् भन्ने सुनिश्चितता गर्दछन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको यस्तो अनपेक्षित गतिविधिले नै हाम्रो देशमा सुशासन र समृद्धिको अवस्था कमजोर बनाएको हो ।

सुशासन र समृद्धि शब्द नेताहरुको जनता ठग्ने मेलो मात्र भएको छ । विकास निर्माणका कामहरुमा एउटै त्यस्तो योजना भेटिँदैन, जहाँ ४० प्रतिशतभन्दा तल भ्रष्टाचार भएको नहोस् । घुस, भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेरुजुको जालोमा नपरेको सरकारी कार्यालय संस्थानहरु कुनै देखिँदैनन् ।

कोरोना महामारीका बेला तात्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सांसद विकास कोष रकम कटौती गरेर कोरोना र संकटकाल पीडित जनतामा खर्च गराएका थिए । त्यस बेला भोकमरीको अवस्था आएको थियो, खानेकुरा किन्न, औषधि उपचार गर्नसमेत समस्या उत्पन्न भएको थियो । सांसद विकास कोषको बजेट कटौती गरेर भए पनि गरिब, किसान, मजदुरलाई राहत उपलब्ध गराउनु नै पर्दथ्यो ।

खाना र औषधि उपचारका लागि आर्थिक सहयोग गरेर जनता बचाउनुपर्दथ्यो तर यहाँ त सांसद विकास कोष भनेको नेता र कार्यकर्ता मिली बाँडेर खाने बजेट हो । मधेसी सांसदहरुका तर्फबाट अगुवाइ गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सांसद विकास कोषको बजेट कटौतीको विरोध गरे । नेपाली कांग्रेस र एमालेका सांसदहरुको पनि मौन समर्थन थियो । विपतमा जनतालाई राहत दिने प्रस्ताव असफल भयो । आफूहरुको सुविधा, सुरक्षा, स्वास्थ्य उपचार र विदेशसम्मको सवालमा सबै दलका सांसदहरु एकजुट हुन्छन् ।

‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’ को ब्यानरलाई अघि सारेर तराई मधेसलाई छुट्टै देश बनाउने अभियानसहित देशको राजनीतिमा पदार्पण गरेका सिके राउतमा आएको सैद्धान्तिक विचलन अतुलनीय रहेको छ । बाटो बिराउँदै संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेका सिके राउतले मधेसका मुद्दालाई संसद्मा प्राथमिकताका साथ उठाउलान्, उनीसित अकाट्य तर्क र सटिक तथ्यहरु होलान् भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । देशको संघीय संसद् एकजना शिक्षित व्यक्तिको विचारवाट लाभान्वित होला भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो तर संसद्मा उनी उपस्थिति जनाउनेसम्ममा मात्रै सीमित देखिए । उनी त गतिलो मन्त्रालय पाउन ठूला दलका नेताहरुको गणेश परिक्रमा गर्न थाले । भ्रष्टाचारयुक्त र दुर्गन्धपूर्ण बाटोलाई उनले राजीखुशी मन पराएका छन् ।

सिके राउतले के पनि बुझ्नुपर्छ भने, बन्दुक बोकेर १० बर्से सशस्त्र संघर्ष गरी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत चर्चा पाएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तीनपटक प्रधानमन्त्री भएर पनि देशमा अपेक्षित परिवर्तन ल्याउन सकेनन् भने जाबो एउटा मन्त्रालय हात पारेर देशमा परिवर्तन ल्याउने दाबी गर्नु हास्यास्पद हो । यो केवल दुनियाँलाई बेवकुफ बनाउने र चुनाव खर्च उठाउने तमासा मात्रै हो । १० हजार रोजगार दिने दाबी गरेका सिके राउतले मधेस प्रदेश सरकारको डेढ वर्षसम्म नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गर्दा एउटा सिन्कोसम्म भाँच्न सकेनन् । आफ्नै पार्टीको नेतृत्वको सरकारबाट आफैँले समर्थन फिर्ता लिई मधेस प्रदेशमा अस्थिरता ल्याउने काम गरे । सिके राउतमाथि परिवारवादको पनि आरोप लागेको छ ।

उनले आफ्ना दाइलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य नियुक्त गराए । भाउजूलाई मधेस प्रदेशसभामा समानुपातिक कोटामार्फत ल्याए । कपिलवस्तुका मान्छेलाई मधेस प्रदेशको नीति आयोगमा सदस्य बनाउन लगाए । महोत्तरीकी एकजना महिलासित लाखौं–करोडौं रुपियाँ लिएर समानुपातिक कोटामा ल्याएको आरोप त पैसा बुझाउने उनकै पार्टीका सांसदले लगाइन् । आम निर्वाचन २०८२ मा समानुपातिकको खस आर्य क्लस्टरमा शीर्षमा नाम लेखाउन २ देखि ५ करोड रुपियाँसम्म जनमत पार्टीबाट माग गरिएको आरोप पनि लगाइएको छ ।

जनमत पार्टीको नेतृत्वमा देखिएको द्रव्यमोहले मधेसका जनतालाई स्तब्ध पारेको छ । जेनजी आन्दोलन मुख्यतः परिवारवाद र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा भएको थियो तर जनमत पार्टीको नेतृत्वलाई यसले असर पार्न सकेन । जनमत पार्टी अब मुद्दा र विचारको राजनीति होइन, जातिवादको राजनीति गर्न थालेको छ । मधेसका जनताको अब जनमत पार्टीप्रति आकर्षण छैन । फागुन २१ को निर्वाचनमा पार्टीले थ्रेसहोल्ड कटाउने सम्भावना छैन । अन्य मधेसी दलहरु पनि जातीय संगठन नै छन् ।

कुनै पनि दलमा तलदेखि माथिसम्म नेता–कार्यकर्ताको जुन पथभ्रष्ट चरित्र छ, त्यो देशको हित अनुकूल र जनमुखी छैन । यसलाई नसुधारी रुपान्तरणको कुनै अर्थ छैन । नेपाली कांग्रेसको हालै सम्पन्न विशेष महाधिवेशनले गगन थापालाई पार्टीको नयाँ सभापतिमा निर्वाचित गरेको छ तर जेनजी आन्दोलनको विरोधमा प्रखररुपमा उभिएका दुई नेताहरुमध्ये एक नेकपा एमालेका योगेश भट्टराई र अर्को नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा नै थिए ।

एकपछि अर्को गल्ती जतिपटक गरे पनि जनताको स्मरण शक्ति कमजोर हुन्छ र जनताबाट क्षमा पाइन्छ भन्ने भाव देशका नेताहरुमा रहेको छ । उनीहले भ्रष्टाचारविरुद्ध रणमैदानमा उत्रिएका जेनजी युवालाई रणनीतिक घेराबन्दी गर्ने मनसाय राखेका छन् । गगन थापाले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनमा ‘दास प्रवृत्ति’ र ‘लास प्रवृत्ति’ को विरोध गरे तर उनी स्वयं जेनजी आन्दोलनको विरोधमा उभिएका थिए र पार्टीका तात्कालीन सभापतिको बचाउमा उभिएका थिए, त्यति बेला कुन प्रवृत्तिवाट उनी ग्रसित थिए ?

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रवाट दुईपटक ‘अक्षम’ घोषित नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा वास्तवमै पदलोलुप, देश र जनताका लागि केही गर्न नसक्ने असफल नेता नै हुन् । एमाले जनका ‘बा’ केपी ओली उखान–टुक्काको भरमा देश हाँक्न खोज्ने, बालहठी स्वभाव भएका, निजी स्वार्थका लागि जे पनि बोल्ने व्यक्ति हुन् । सर्वसाधारण जनताका नजरमा उनी एक गफाडीभन्दा बढी होइनन् । उनले दिनलाई रात भने सबै कार्यकर्ताले दिनलाई रात भन्नुपर्ने हुन्छ । विरोध गर्नेको निम्ति पार्टीमा ठाउँ छैन । माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम, भीम रावल, राजेन्द्र पाण्डेहरु उदारहण छन् ।

माओवादको विसर्जनतिर लागेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ कट्टर माओवादी हुँदा प्राप्त मतादेश र जनसमर्थनलाई सत्ता राजनीतिसित साट्ने काम गरे । नेपाली कांग्रेस र एमालेले देशको निम्ति केही पनि गर्न सकेन, अब माओवादीले केही गर्ला कि जस्तो जनअपेक्षा नेपाली जनताको थियो तर दुर्भाग्य ! जनताको विश्वासमा माओवादीका नेताहरुबाट विश्वासघात भयो । प्रचण्डले आफ्नो बचनअनुसारको कर्म देखाउन सकेनन् । जनअपेक्षा विपरीत सत्तास्वार्थमा लागे । माओवादीले निष्ठाको राजनीति गरेको भए विगत २ दशक नेपालको निम्ति स्वर्णिम युग साबित हुने थियो ।

गणतन्त्र, लोकतन्त्र र संघीयतावादीको आवरणमा आलोपालो सत्ता दोहन र सेटिङ मिलाएर भ्रष्टाचार गरिरहेका कथित नेताहरु उचित स्थान त जेल नै हो तर पु¥याउने कसले ?नेपाली जनताले इतिहासदेखि आजसम्म यो तन्त्र, त्यो तन्त्र भन्दै विभिन्न तन्त्रको प्रयोग गरे पनि इमानको कसौटीमा नेताहरु खरो उत्रिन सकेका छैनन् । रवि लामिछानेलाई सुन–पानी छर्की चोखो साबित गर्ने प्रयास भइरहेको देखिन्छ । तर उनकै कारण बालेन साह पनि बदनाम हुने र निर्वाचनपछि लामिछानेले आफ्नो अवसरवादी र महत्वाकांक्षी चरित्रको प्रदर्शन गर्ने निश्चित छ । रवि लामिछानेमाथि चलिरहेको संगठित अपराधलगायतका मुद्दाहरु हटाउने निर्णय निन्दनीय छ ।

वर्तमान संविधानलाई लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक उपनाम दिइएको भए पनि यथार्थमा यो जनमुखी बन्न सकेन । राजनीतिक दल र मुठीभरका स्वार्थी व्यक्तिहरुको सिन्डिकेटमुखी राजनीतिको वस्तु मात्रै यो साबित भएको छ । नेताहरु देश र जनता होइन, माफियाप्रति इमानदार र जवाफदेही बनेका छन् । आफू र आफ्ना समर्थकहरुको रोटी सेक्ने भाँडोको रुपमा संविधान र कानुनको दुरुपयोग गर्ने काम धेरै भइसक्यो ।

प्रमुख राजनीतिक दलहरुले नै लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयतालाई कमजोर बनाए । व्यवस्थाप्रति जनतामा वितृष्णा जगाउने काम गरे । अन्तरिम सरकारले ठूला भ्रष्टाचारीहरुमाथि कारबाही गर्न सकेन । यथास्थितिमा हुन लागेको निर्वाचनमा पुनः भ्रष्टाचारीहरुले नै आफ्नो सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेर चुनाव जित्ने, संसद्मा बेइमान एवं भ्रष्टहरुको जमघट हुने र सत्तामा पूर्ववत् म्युजिकल चेयर खेल हुने निश्चित छ । भ्रष्टाचार देश बचाऊ आन्दोलनमा लागेका र सहादत दिएका युवापुस्ताको मर्म र भावनाको सम्मान भइरहेको जस्तो लाग्दैन ।