बढ्दो सार्वजनिक ऋण र आर्थिक दबाब

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामै सवा खर्ब रुपियाँभन्दा बढी सार्वजनिक ऋण थपिनुले मुलुकको आर्थिक व्यवस्थापनप्रति गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । साथै सार्वजनिक ऋणको बोझ निरन्तर बढ्दै जाँदा दीर्घकालीन स्थिरता र विकासको सम्भावनालाई जोखिममा पारिरहेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार पुस मसान्तसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण १ खर्ब ३२ अर्ब ३४ करोड रुपियाँले बढेर २८ खर्ब ६ अर्ब ३९ करोड रुपियाँ पुगेको छ । यो आकार चिन्ताजनक मात्र होइन, ऋणको संरचना र त्यसले सिर्जना गर्ने दीर्घकालीन जोखिम झन् गम्भीर देखिन्छ ।

विशेषतः अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपियाँ कमजोर हुँदा ऋण दायित्व ७० अर्ब ६८ करोड रुपियाँले बढ्नुले बाह्य ऋणप्रतिको उच्च संवेदनशीलता उजागर गरेको छ । नेपालले बाह्य ऋणको सावाँ र ब्याज अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले विनिमय दरमा हुने सानो उतारचढावले पनि ऋणको भार स्वतः बढ्ने अवस्था छ । यसले ऋण व्यवस्थापन सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिरका कारकहरूमाथि कति निर्भर छ भन्ने तथ्य प्रस्ट पार्छ ।

हाल सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४५.९५ प्रतिशत पुगेको छ । सतही रूपमा हेर्दा यो अनुपात अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभित्रै देखिए पनि ऋण उपयोगको गुणस्तर कमजोर रहँदा यसको दिगोपनामा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण जीडीपीको २१.६० प्रतिशत र बाह्य ऋण २४.३५ प्रतिशत रहेको छ । संख्यात्मक हिसाबले आन्तरिक ऋण १३ खर्ब १९ अर्ब १३ करोड र बाह्य ऋण १४ खर्ब ८७ अर्ब २६ करोड रुपियाँ पुगेको छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा कुल ५ खर्ब ९५ अर्ब रुपियाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । तर पुस मसान्तसम्म जम्मा २ खर्ब १४ अर्ब ५५ करोड रुपियाँ मात्रै ऋण प्राप्त भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ३६.०२ प्रतिशत हो । आन्तरिक ऋणतर्फ लक्ष्यको करिब ६० प्रतिशत प्रगति भए पनि बाह्य ऋण प्राप्ति १६ प्रतिशतभन्दा कममा सीमित रहनुले वैदेशिक स्रोत परिचालनमा सरकारको कमजोर क्षमता झल्किन्छ ।

विकास साझेदारसँग ऋण सम्झौता भए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ र परियोजना तयारीको कमजोरी यसको प्रमुख कारणका रूपमा देखिन्छ । ऋण उठाउनेभन्दा पनि बढी चिन्ताको विषय भनेको ऋण तिर्ने दबाब हो । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ऋण सेवा (सावाँ र ब्याज) मा ४ खर्ब ११ अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ, जसमध्ये ६ महिनामै १ खर्ब ८७ अर्ब १२ करोड रुपियाँ भुक्तानी भइसकेको छ ।

यो वार्षिक विनियोजनको ४५ प्रतिशतभन्दा बढी हो । पछिल्लो ६ महिनामा मात्रै १ खर्ब ५२ अर्ब ८९ करोड रुपियाँ सावाँ र ३४ अर्ब २३ करोड रुपियाँ ब्याज भुक्तानी गरिएको छ । जीडीपीको आधारमा ऋण खर्चको अनुपात ३ प्रतिशत नाघ्नुले विकास खर्चका लागि उपलब्ध स्रोत झन् साँघुरिँदै गएको संकेत गर्छ ।

समस्या ऋणको परिमाणभन्दा बढी यसको प्रयोग र प्रतिफलसँग गाँसिएको छ । यदि ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी भएर आर्थिक वृद्धि, रोजगारी र राजस्व विस्तारमा योगदान दिन सकेको भए चिन्ता यति गहिरो हुने थिएन । तर कमजोर बजेट कार्यान्वयन, ढिलासुस्ती र अनुत्पादक खर्चले ऋणलाई विकासको साधन होइन, बोझमा रूपान्तरण गरिरहेको छ ।

यो अवस्थाले नेपालको राजस्व आधार फराकिलो बनाउने, कर प्रणाली सुधार्ने र अनुत्पादक खर्च कटौती गर्ने आवश्यकता उजागर गर्छ । अन्यथा, ऋणको चक्रले अर्थतन्त्रलाई थप कमजोर बनाउन सक्छ । साथै सरकारले ऋण लिने भन्दा पहिले ऋण खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार गर्न आवश्यक छ । विनिमय दरको जोखिम व्यवस्थापन, बाह्य ऋणको प्रभावकारी उपयोग र आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई प्राथमिकता नदिएसम्म सार्वजनिक ऋणको आकार मात्र बढ्दै जानेछ ।