सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणमा लाचारीपन

नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग नियन्त्रण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, ऐन–कानुन र नीति बनाइएको दुई दशक नाघिसक्यो । तर व्यवहारमा हेर्दा सरकार स्वयं सुर्ती उद्योगको प्रभावबाट उम्कन नसकेको यथार्थ बारम्बार उजागर भइरहेको छ । कानुन बने पनि कार्यान्वयन नहुनु, नियमनकारी निकायहरू मौन बस्नु र उद्योगीको ‘सेटिङ’ले राज्य संयन्त्र चल्नु आज नेपालको सुर्ती नियन्त्रणको वास्तविक तस्वीर बनेको छ । यसको मूल्य भने सर्वसाधारण नागरिकले अकाल मृत्यु, दीर्घरोग र गरिबीको चक्रमा फसेर चुकाइरहेका छन् ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार नेपालमा हरेक वर्ष ३९ हजार २ सयभन्दा बढी नागरिकको मृत्यु सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण भइरहेको छ । यो संख्या कुनै प्राकृतिक प्रकोपभन्दा कम छैन । तर यस्तो भयावह तथ्यांक हुँदाहुँदै पनि सरकारको प्राथमिकतामा सुर्ती नियन्त्रण पर्न नसक्नु गम्भीर असफलता हो । नेपालले सन् २००३ मै सुर्ती नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि (एफसीटीसी) मा हस्ताक्षर गरेको थियो । तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कानुन बनाउनै आठ वर्ष लाग्यो ।

बनेको कानुन पनि उद्योगीको दबाबमा कार्यान्वयनमा कमजोर बनाइयो । सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष भनेको नीति निर्माण प्रक्रियामै सुर्ती उद्योगको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुनु हो । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सुर्ती उद्योगलाई सरकारी निर्णय प्रक्रियाबाट टाढा राख्नुपर्ने स्पष्ट छ । तर नेपालमा उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ वा चेम्बर अफ कमर्सको नाममा सुर्ती उद्योगीहरू नीति निर्माणका बैठकमा सहभागी हुन्छन् । यसले सरकारको नियामक भूमिका नै प्रश्नचिह्नमा पारेको छ । जनस्वास्थ्यभन्दा उद्योगीको नाफा प्राथमिकतामा पर्दा नीति कमजोर बन्नु स्वाभाविक हो ।

कर नीतिमा पनि सरकारको इच्छाशक्ति कमजोर देखिन्छ । दक्षिण एसियामै नेपालले सुर्तीजन्य पदार्थमा सबैभन्दा कम कर लगाएको छ । बंगलादेश, श्रीलंका, माल्दिभ्सले ६५–७० प्रतिशतभन्दा माथि कर लगाएका छन् । नेपालमा अझै ३५ प्रतिशतवरिपरि मात्र कर छ । कम करको अर्थ– सस्तो चुरोट, सहज पहुँच र बढी सेवन । यसको प्रत्यक्ष असर बालबालिका, किशोर र गरिब समुदायमा देखिन्छ । सरकारले कर बढाएर उपभोग घटाउने र स्वास्थ्य बजेट बलियो बनाउने अवसर आफैं गुमाइरहेको छ । अर्को गम्भीर समस्या ‘सामाजिक उत्तरदायित्व’ को आवरणमा हुने भ्रामक प्रचार । ऐनले सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन, प्रवद्र्धन र प्रायोजनमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

तर उद्योगीहरूले विद्यालयलाई सहयोग, एम्बुलेन्स वितरण, खेलकुद प्रतियोगिता प्रायोजनजस्ता गतिविधिमार्फत आफ्नो ब्रान्ड चम्काइरहेका छन् । स्थानीय तहसमेत यस्ता सहयोग स्वीकार गरेर उद्योगको प्रभावमा पर्नु लाजमर्दो अवस्था हो । यसले कानुन मात्र होइन, नैतिकतालाई पनि कमजोर बनाएको छ ।

नयाँ पुस्तामा तीव्ररूपमा फैलिएको हुक्का र भेपको विषयमा सरकार झन् मौन देखिन्छ । यी उत्पादनहरूलाई नियन्त्रणको दायरामा ल्याउने स्पष्ट नीति छैन । सार्वजनिक स्थलमा धूमपान खुलेआम भइरहेको छ । १८ वर्षमुनिका व्यक्तिलाई सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री रोकिएको छैन । प्रहरी प्रशासन र स्थानीय निकायको उदासीनताले कानुन कागजमै सीमित भएको छ । सुर्ती सेवनले अस्वस्थता बढाउने मात्र होइन, गरिबीको खाडल पनि बढाउँछ । नेपालीले वार्षिक करिब ४७ अर्ब रुपियाँ सुर्तीमा खर्च गर्छन् । यो पैसा पोषण, शिक्षा वा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी भएको भए समाजको चित्र फरक हुन सक्थ्यो । जनस्वास्थ्यको रक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हो । उद्योगीको दबाब त्यागेर कडा कर नीति, प्रभावकारी नियमन, पूर्ण विज्ञापन प्रतिबन्ध, हुक्का–भेप नियन्त्रण र कडाइका साथ कानुन कार्यान्वयन गर्नै पर्छ ।