उत्सवको भीड, भित्रभित्रै असन्तोषको विस्फोट

आगामी फागुन २१ गते हुने संसदीय निर्वाचनका लागि मंगलबार देशभर उम्मेदवारी दर्ता सम्पन्न भएको छ । झाँकी, नाराबाजी र शक्ति प्रदर्शनसहित पुराना तथा नयाँ भनिएका सबै राजनीतिक दल चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । सतहमा हेर्दा लोकतान्त्रिक उत्सवझैँ देखिएको यो प्रक्रिया भित्रभित्रै गम्भीर राजनीतिक असन्तोष र अस्थिरताको संकेत बोकेर आएको छ ।

उम्मेदवारी दर्तासँगै दलभित्रको चरम असन्तुष्टि सार्वजनिक हुन थालेको छ । अधिकांश दलले जनतामा भिजेका, जनआन्दोलन र संगठनमा खारिएका कार्यकर्ताभन्दा नेतासँग निकट व्यक्तिलाई टिकट बाँडेपछि कार्यकर्ता र समर्थकहरू विद्रोहमा उत्रिन थालेका छन् । कतै स्वतन्त्र उम्मेदवारी, कतै सार्वजनिक विरोध, कतै पार्टी कार्यालयमै तालाबन्दी, यी दृश्यहरूले देखाउँछन् कि दलभित्रको लोकतन्त्र कति कमजोर अवस्थामा पुगेको छ भनेर ।

निष्ठा, विचार र मूल्यको राजनीतिभन्दा ‘जसरी पनि चुनाव जित्नुपर्छ’ भन्ने मान्यताले राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशित गरेको देखिन्छ । यसले निर्वाचनलाई नीति र बहसको प्रतिस्पर्धा होइन, केवल अंकगणित र सत्ताको खेलमा सीमित बनाएको छ । यही प्रवृत्तिले गर्दा आउँदो निर्वाचनमा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउने सम्भावना कमजोर देखिन थालेको छ । विभाजित जनमत, असन्तुष्ट कार्यकर्ता र कमजोर संगठनात्मक एकताले अस्थिर संसद्को संकेत गरिरहेको छ ।

पुरानो दल नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको गहिरो विवादले देशकै राजनीतिक स्थायित्वमाथि प्रश्न उठाएको छ । सत्ताको प्रमुख दाबेदार दलभित्रै एकता नहुनु लोकतन्त्रका लागि शुभ संकेत होइन । अर्कोतर्फ नयाँ भनिएका दलहरू पनि स्पष्ट वैचारिक दिशा र दीर्घकालीन नीतिभन्दा लोकप्रियतामुखी नारामा केन्द्रित देखिन्छन् । तत्कालीन आकर्षणले मत तान्न खोज्ने तर दीर्घकालीन समाधान नदिने प्रवृत्तिले जनतामा थप निराशा जन्माउने खतरा उत्तिकै छ । उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रिया उत्साहजनक देखिए पनि दलभित्रको किचलोले निष्पक्ष र मर्यादित निर्वाचनप्रति शंका पैदा गरेको छ । आन्तरिक असन्तोषलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेका दलहरूले चुनावी प्रतिस्पर्धालाई मर्यादाभन्दा बाहिर लैजाने जोखिम रहन्छ । यसले लोकतान्त्रिक संस्कृतिमाथि नै आघात पु¥याउन सक्छ ।

यसपटक कुनै पनि दलले चुनावी एकता नगरी एक्लाएक्लै मैदानमा उत्रिनु पनि अर्को अनिश्चितताको संकेत हो । यसले परिणाम झनै विभाजित हुने सम्भावना बढाएको छ । स्थिर सरकार होइन, कमजोर गठबन्धन र बारम्बारको सत्ता समीकरण दोहोरिने डर बढ्दै गएको छ । यद्यपि, आम जनता लोकतन्त्रप्रति अझै आशावादी छन् । उनीहरू शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र मर्यादित निर्वाचन चाहन्छन् । राजनीतिक दलहरूले यो जनभावनालाई गम्भीरतापूर्वक लिनु आवश्यक छ । टिकट वितरणदेखि प्रचार शैलीसम्म संयम, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व देखाउन सकिएन भने निर्वाचन जितिए पनि जनविश्वास गुम्नेछ । लोकतन्त्र भीड र नाराले मात्र बलियो हुँदैन, विचार, चरित्र र संस्थागत संस्कारले बलियो हुन्छ । यही पाठ यो निर्वाचनले दलहरूलाई पुनः स्मरण गराइरहेको छ । अब प्रश्न एउटै छ, राजनीतिक दलहरूले यो चेतावनी समयमै बुझ्नेछन् कि फेरि पनि अवसर गुमाउनेछन् ।