नागरिकको भरोसा पुनस्र्थापित गर्ने फैसला

सर्वोच्च अदालतले आइतबार काठमाडौं उपत्यकाका बागमती, विष्णुमतीलगायत नदी–खोलाकिनारमा थप २०–२० मिटर खाली छाड्नुपर्ने भनी गरिएको अघिल्लो फैसलाको अंश उल्ट्याउनु केवल नियमित फैसला मात्र थिएन, यो व्यावहारिक न्याय, नागरिक अधिकार र राज्यको उत्तरदायित्वप्रतिको गम्भीर पुनर्विचार हो । यस फैसलाले झन्डै ८४ हजार घरधुरी र करिब १० लाख नागरिकलाई अनिश्चितता, विस्थापन र मानसिक त्रासबाट मुक्ति दिलाएको छ ।

यसअघि पटक–पटक पेसी सर्दै जाँदा उपत्यकावासीहरू निजी आवास, सम्पत्ति र भविष्यप्रति अन्योल र चिन्तामा परेका स्थितिमा पूर्ण इजलासले सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर र सिद्धान्त, कानुन र न्यायको रोहमा आफ्नो फैसला सच्याएको छ । न्याय भनेको कागजमा लेखिएको आदेश मात्र होइन, जनजीवनमा अनुभूत हुने भरोसा हो । सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयले त्यो भरोसालाई पुनस्र्थापित गरेको छ । यस दृष्टिले हेर्दा सर्वोच्चको यो फैसला नागरिक सचेतना र संवैधानिक अधिकारको जीत पनि हो ।

सर्वोच्च अदालतले २०८० पुस ३ गते बागमती, विष्णुमतीलगायत उपत्यकाका प्रमुख नदी तथा १९ वटा खोलाका दायाँ–बायाँ थप २०–२० मिटर क्षेत्र खाली राखी मात्र संरचना निर्माण गर्न आदेश दिएको थियो । जबकि यसअघि नै २०६५ भदौ १ मा मन्त्रिपरिषद्द्वारा बागमती नदी र यसका सहायक नदीका हकमा २० मिटरको मापदण्ड निर्धारित मापदण्ड गरिसकेको थियो । यस पृष्ठभूमिमा सर्वोच्चकै पुरानो नजिर विपरीत आएको सो निर्णयले न्यायभन्दा बढी अन्यायको डर सिर्जना गरेको थियो ।

अझ गम्भीर पक्ष त के थियो भने, नक्सा पास गरेर, राज्यकै स्वीकृतिमा निर्माण भइसकेका घर, विद्यालय, अस्पताल, व्यावसायिक संरचनालाई समेत गैरकानुनी ठहर गर्दै क्षतिपूर्ति दिएर हटाउने सोच अघि सारिएको थियो । प्रारम्भिक अध्ययनमै २१ खर्ब २६ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी लाग्ने भनिएको यस्तो योजना न त आर्थिक रूपमा सम्भव थियो, न त कानुनी र नैतिक रूपमा उचित । यस अवस्थामा सरकार सर्वोच्चको सो फैसलाको विरुद्ध पुनरावलोकनमा गएको थियो ।

सर्वोच्चको पुरानो फैसला उल्ट्याउने पछिल्लो निर्णयले कतिपय नागरिकको घरजग्गा जोगिएको मात्र छैन, स्थानीय तहहरूले लगाएको निर्माण रोक्का, जग्गा किनबेचमा अवरोध र बैंक ऋण प्रवाहमा आएको ठप्प अवस्थाको अन्त्य गरिदिएको छ । उपत्यकाको आर्थिक चक्र पुनः चलायमान हुने बाटो खुलेको छ । यस घटनाबाट अस्थिरताले विकास रोकिन्छ भन्ने तीतो यथार्थलाई पनि पुनः उजागर गरेको छ । यस फैसलाबाट राज्यका सबै अंगले विकास तथा संरक्षणको नाममा नागरिकलाई पीडित बनाउने कार्य गर्नुहुँदैन भन्ने पाठ सिक्नुपर्ने खाँचो छ ।

यस सम्पूर्ण घटनाक्रमले नदी–खोला संरक्षणजस्तो संवेदनशील विषयमा हचुवाको निर्णय, स्पष्ट कानुनी आधारविना जारी गरिएका निर्देशन र सरोकारवालासँगको संवादविना गरिएको नीति निर्माणले कति ठूलो सामाजिक र आर्थिक संकट निम्त्याउन सक्छ भन्ने कुराको पुष्टि गरेको छ । सर्वोच्चको यो फैसला कानुन निर्माणको एउटा स्रोत पनि हो ।

अदालतको फैसलाले वातावरण संरक्षण र नागरिक अधिकारबीच सन्तुलन खोज्नुपर्ने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने खाँचो पनि औंल्याएको छ । वातावरण एवं नदी संरक्षणका योजनाहरू भविष्यमुखी, वैज्ञानिक र न्यायोचित हुनुपर्ने आवश्यकतालाई यसले पुनः बोध गराएको छ । राज्यले विगतमा गरेका गल्तीको मूल्य नागरिकलाई जबर्जस्ती तिराउने प्रवृत्तिको सदाका लागि अन्त्य हुनुपर्छ ।

अर्कोतर्फ नदी–खोलाकिनारामा मापदण्ड निर्धारण गर्दा वातावरण संरक्षण, नागरिकका मौलिक हक–अधिकार, राज्यको अवस्था सबै पक्षको वस्तुपरक विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि यसले महसुस गराएको छ । कानुनभन्दा बढी प्रशासनिक आवेग र नीतिगत असावधानीको परिणामले राज्य सञ्चालनको प्रक्रिया सच्याउनुपर्नेतर्फ पनि यसले संकेत गरको छ । अब सरकार र स्थानीय तहले वातावरण संरक्षणका दीर्घकालीन, वैज्ञानिक र नागरिक–मैत्री उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ ।