टेलिकमको बिलिङ प्रणाली खरिद प्रक्रिया अन्तिममा रद्द

काठमाडौं।

लामो समयदेखि विवाद, चलखेल र अनिश्चितता अल्मलिएको नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली खरिद प्रक्रिया अन्ततः रद्द गरिएको छ । करिब नौ महिनासम्म चलेको टेन्डर प्रक्रिया अन्तिम चरणमा टेलिकमले बिलिङ सफ्टवेयर नै खरिद नगर्ने निर्णय गर्दै रद्द भएको हो ।

टेलिकमले भर्चुअलाइज्ड प्लेटफर्ममा कन्भर्जेन्ट रियल टाइम बिलिङ तथा कस्टमर सपोर्ट सिस्टम आपूर्ति, स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी ठेक्का रद्द गरिएको सूचना आइतबार सार्वजनिक गरेको छ । माघ २ गतेको निर्णयअनुसार उक्त टेन्डर औपचारिक रूपमा रद्द गरिएको जनाइएको छ । उक्त ठेक्का रद्द गराउन शक्तिकेन्द्रहरूबाट ठूलो चलखेल भएको सम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन् । यसअघि प्राविधिक मूल्यांकनपछि चिनियाँ कम्पनी हुवावे टेक्नोलोजिज लिमिटेड योग्य ठहरिएको थियो ।

टेन्डर प्रक्रियामा हुवावे र ह्वेल क्लाउड नामक दुई कम्पनी सहभागी थिए । तर प्राविधिक मूल्यांकनका क्रममा ह्वेल क्लाउड अयोग्य ठहरिएपछि हुवावे एक्लो प्रतिस्पर्धी बनेको थियो । तत्पश्चात मूल्य प्रस्ताव खोल्ने तयारी भइरहँदा एककाएक प्रक्रिया नै रद्द भएको छ । नेपाल टेलिकमले सन् १८ मार्च २०२५ मा करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिलिङ प्रणाली खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । सो टेन्डरमा ‘गार्टनरको सूचीमा सूचीकृत हुनुपर्ने’ शर्त राखिएको थियो, जसलाई लिएर सुरुदेखि नै प्रतिस्पर्धा सीमित बनाउने भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो। यही शर्तका कारण प्रतिस्पर्धी सीमित हुन पुगेका थिए ।

बिलिङ प्रणाली दूरसञ्चार कम्पनीको प्राविधिक मेरुदण्ड हो । ग्राहकको रिचार्ज, डेटा खपत, भ्वाइस कल, रोमिङ, प्रिपेड–पोस्टपेड लेखाजोखा, कर तथा राजस्व व्यवस्थापन सबै यही प्रणालीमार्फत हुनेगर्छ । करिब २ करोड ग्राहक भएको सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमका लागि यसको स्थायित्व केवल प्राविधिक विषय मात्र नभई सेवा विश्वसनीयता, राजस्व सुरक्षा र राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो । तर, पछिल्ला वर्षमा टेलिकमको बिलिङ प्रणाली बारम्बार अवरुद्ध हुने, ढिला चार्जिङ हुने, डेटा गलत कटौती हुने र समस्या आउना साथ प्रणाली बाइपास गरेर सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदै आएको छ । हाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली एसिया इन्फो नामक अर्को चिनियाँ कम्पनीले सञ्चालन गर्दै आएको छ, जुन धेरै पुरानो र झण्डै डेढ दशकदेखि नेपालमा प्रयोग गरिएको प्रविधिमा आधारित छ ।

ग्राहक क्षमता बढ्दै गएको र प्रविधिमा रूपान्तरण नहुँदा टेलिमको बिलिङमा पटक–पटक समस्या देखिँदै आएको छ । एक तथ्यांकअनुसार सन् २०२४ मा मात्र टेलिकमको बिलिङ प्रणाली १७ पटक डाउन भएको थियो भने सन् २०२५ मा पाँचपटक सेवा प्रभावित भएको थियो । सन् २०२६ को पहिलो महिनामै दुईपटक प्रणालीमा समस्या देखिएको छ ।

गत पुस २८ गते सोमबार बिहान १०ः३० देखि ११ः०० बजेसम्म र मंगलबार दिउँसो १ः२२ देखि १ः५० बजेसम्म बिलिङ प्रणालीमा समस्या आउँदा टेलिकमको डेटा सेवा देशभर अवरुद्ध भएको थियो । समस्या तत्काल समाधान हुन नसकेपछि टेलिकमले मंगलबार दिउँसो ३ बजेसम्म बिलिङ प्रणाली बाइपास गरेर सेवा सञ्चालन गरेको थियो । सो अवधिमा प्रयोगकर्ताहरूले डेटा सेवा निःशुल्क प्रयोग गरेका कारण टेलिकमको आम्दानीमा ठूलो क्षति पुगेको टेलिमका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

समस्या आएपछि बिलिङ प्रणाली बाइपास गरेर सेवा दिने अभ्यास दीर्घकालीन समाधानभन्दा संकट टार्ने उपाय मात्र भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । यसले राजस्व चुहावट, सेवा गुणस्तरमा गिरावट र प्रणाली झन् अस्थिर हुने जोखिम बढाइरहेको हुँदा प्रणालीका अपग्रेड अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । स्रोतका अनुसार नेपालमा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्तीका कारण कम्तिमा पनि डेढदेखि २ वर्षको समय लाग्छ । यो वा त्यो कम्पनीका पछाडि नेतृत्व लाग्नुभन्दा सेवाग्राहीलाई सहज र सुलभ सेवा दिनु पहिलो प्राथमिकता हो ।

अहिलेको प्रणालीले धान्न नसकेर समस्या आइरहेको स्थिति रहेको हुँदा अहिले छोटो समयका लागि सेवा अवरुछ भएको छ । भोलिका दिन लामो समयसम्म सेवा अवरुद्ध हुनसक्ने खतरातर्फ गम्भीर हुनुपर्छ । नेपालमा भूराजनीतिक दबाबसम्बन्धी बहस चलिरहेका बेला टेलिकमको निर्णय थप संवेदनशील बनेको देखिन्छ । मूल्य प्रस्ताव खोल्ने तयारी भइसकेको अवस्थामा टेन्डर रद्द हुनु प्राविधिक वा आर्थिक कारण मात्र नभई राजनीतिक, नियामकीय र संस्थागत दबाबको संयुक्त परिणाम भएको टेलिकमका कर्मचारीहरूको बुझाइ छ ।

टेन्डर रद्द भएपछि नेपाल टेलिकमसँग तत्काल स्पष्ट विकल्प देखिँदैन। पुरानै बिलिङ प्रणालीमा निर्भर रहँदा सेवा गुणस्तर, राजस्व सुरक्षा र ग्राहक सन्तुष्टि झन् खस्किने जोखिम बढेको छ । नयाँ टेन्डर प्रक्रिया सुरु गर्दा पुनः समय, विवाद र कानुनी चुनौती आउने सम्भावना उच्च छ । त्यस्तै टेन्डर अन्तिम चरणमा पुगेर रद्द हुनु नेपाल टेलिकमको संस्थागत निर्णय क्षमता, खरिद प्रक्रिया र सेवा सुधारप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न हो । यसअघि पनि बिलिङ प्रणाली मर्मत तथा व्यवस्थापनमा अनियमितता भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत जेठमा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी अर्यालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।