निर्वाचन सफल बनाउन सबै लागौँ


आगामी फागुन २१ मा तय भएको निर्वाचनका लागि मुलुक करिब–करिब अन्तिम चरणको तयारीमा पुगेको छ । राजनीतिक दलहरूले आफ्ना उम्मेदवार मनोनयन गर्ने प्रक्रिया पर्सिसम्म पूरा गर्नेछन् । निर्वाचन आयोगले प्रशासनिक तथा प्राविधिक तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ भने गृह मन्त्रालयले पनि निर्वाचन सुरक्षाका सबै बन्दोबस्त मिलाइसकेको दाबी गरेको छ । यस अर्थमा हेर्दा मुलुक निर्वाचनको औपचारिक मार्गमा प्रवेश गरिसकेको छ ।

यो निर्वाचन सामान्य परिस्थितिमा भएको होइन । भदौ २३ र २४ गते सम्पन्न जेनजी आन्दोलनपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले मुलुकलाई एकाएक नयाँ निर्वाचनतर्फ धकेलेको हो । सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जनउत्तरदायी शासन प्रणालीको मागसहित उठेको जेनजी आन्दोलनले सत्ता र व्यवस्थाप्रति गम्भीर प्रश्न उठायो । त्यसकै परिणामस्वरूप अहिलेको संक्रमणकालीन अवस्था जन्मिएको हो । यही पृष्ठभूमिमा हुन गइरहेको निर्वाचन केवल सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया मात्र होइन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई पुनः स्थायित्व दिने एउटा निर्णायक अवसर पनि हो । त्यसैले यो निर्वाचनलाई सफल बनाउनु सरकार, राजनीतिक दल, राज्य संयन्त्र, सुरक्षा निकाय र नागरिक सबैको साझा दायित्व हो । अहिले देखिएको राजनीतिक संक्रमणलाई लामो समयसम्म लम्ब्याउनु मुलुकका लागि घातक हुन सक्छ । संक्रमण लम्बिँदै जाँदा संस्थागत अस्थिरता बढ्ने, लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर हुने र जनतामा व्यवस्थाप्रति वितृष्णा फैलिने जोखिम रहन्छ ।

निर्वाचन सफल बनाउन सबै दलले न्यूनतम राजनीतिक सहमति र जिम्मेवारी देखाउनै पर्छ । सत्ता वा प्रतिपक्षको हिसाबले होइन, लोकतन्त्रको निरन्तरताको हिसाबले सोच्ने समय यही हो । जेनजी आन्दोलनले उठाएको सुशासनको एजेन्डा निर्वाचनपछि पनि केन्द्रमा रहनुपर्छ । तर त्यसका लागि पहिला वैध जनप्रतिनिधि चयन हुने वातावरण बनाउनु अपरिहार्य छ । यद्यपि, हरेक निर्वाचनसँगै केही विकृति र विसंगतिहरू देखिने गरेका छन् । आचारसंहिता उल्लंघन, पैसाको दुरुपयोग, प्रशासनिक प्रभाव, भड्किलो प्रचार, सामाजिक सञ्जालमार्फत गलत सूचना फैलाउने प्रवृत्तिजस्ता जोखिमहरू यसपटक पनि देखिन सक्छन् । यस्ता विकृतिलाई शुरुमै नियन्त्रण गर्न नसकिए निर्वाचनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ ।

त्यसैले निर्वाचन आयोगले लागू गरेको निर्वाचन आचारसंहितालाई कागजमा सीमित नराखी प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । उल्लंघन गर्ने जोसुकै भए पनि निष्पक्ष र तत्काल कारबाही हुनुपर्छ । सरकारी संयन्त्र र सुरक्षा निकायले पनि निष्पक्षता, व्यावसायिकता र संवेदनशीलता प्रदर्शन गर्नुपर्छ । राज्य संयन्त्र कुनै दल वा समूहको पक्षमा होइन, लोकतन्त्रको पक्षमा उभिनुपर्छ । अन्ततः निर्वाचन केवल आयोग वा सरकारको कार्यक्रम होइन, यो जनताको उत्सव हो । नागरिकको सक्रिय सहभागिता, सचेत मतदान र लोकतान्त्रिक आचरणले मात्रै निर्वाचनको सार्थकता पुष्टि हुन्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मजबुत बनाउने हो भने अहिलेको निर्वाचनलाई शान्त, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउनुको विकल्प छैन । त्यसका लागि सबैजना आ–आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवारीका साथ लागौँ ।