जेन्जी गतिविधि, राजनीतिक शक्ति र नयाँ दिशा

846
Shares

गत भदौ २३–२४ मा भएको घटना नेपाली समाजमा युगौंदेखि चलिरहेको जनआन्दोलनका सन्दर्भमा भएका घटनाहरूको स्तरमा नै सम्झना गरिनेछ । देशमा चलिरहेको कुशासन, भ्रष्टाचार, बेथिति, सामाजिक सञ्जालमा रोकजस्ता जनजीवनका दैनन्दिन जल्दाबल्दा विषयमाथि गरिँदैं आइरहेको मनलाग्दी तन्त्रको विरूद्धमा सङ्गठित सङ्घर्ष हुनु नै पर्दथ्यो । यो काम आफूलाई जनताको पार्टी र साथी भन्ने पार्टीहरूले गर्नुपर्ने मुख्य काम थियो ।

तर खास उमेर समूहको नाममा आह्वान गरिएको ‘जेन्जी प्रोटेस्ट मुभमेन्ट’ ले हिंसाको रूप धारण ग¥यो । विध्वंसको शृङ्खला नै बन्यो । फेरि इतिहासले हत्या र विध्वंसको रचना ग¥यो । यसले नेपालमा सबैभन्दा उत्कृष्ट भनिएको संविधानसभाबाट डेन्टिङ–पेन्टिङ गरेर पुनस्र्थापना गरिएको संविधान र संसद्वादी व्यवस्थाको अन्त्यको सम्भावना देखाएको छ ।

यो घटनापछि बनेको सरकारबाट नयाँ व्यवस्था बनाउने सम्भावना भने यसभित्र छैन । पुरानै व्यवस्थाभित्र आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नेभन्दा माथि यसको गन्तव्य देखिएन, छैन । यसकारण समाज परिवर्तनको हरेक कालखण्डहरू यसरी नै अगाडि बढ्दै आइरहेकै छन् । सामाजिक न्याय कायम गर्न सक्ने व्यवस्था स्थापना नहुन्जेल यस्ता किसिमका पीडादायी घटना दोहोरिरहन्छन् ।
जेन्जी गतिविधि ः
राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक निराशाले समाजलाई संसद्वादको अकर्मण्यतामा जसरी जकडिरहेको थियो र समाजमा केही गर्नुपर्छ र गर्न सकिन्छ भन्ने भावको विघटन उच्चस्तरमा पुगेको थियो, यस्तो बेला वैकल्पकि राजनीतिक शक्तिहरू सडक सङ्घर्षमा देखिनुपर्दथ्यो । तर उनीहरू आफ्नो अस्तित्व रक्षाको सङ्कट टार्नभन्दा माथि उठ्न सकेनन् । यसको पराकाष्ठा पुगेपछिको अनुकूल वातावरणमा जेन्जीको गतिविधि अगाडि आएको हो । जेन्जीको प्रोटेस्ट मुभमेन्ट यो कुनै एकदिनको तयारीको उपज हैन । यो त सत्ता सञ्चालकको भ्रष्टता, जनताको परिवर्तनको आकांक्षा र शक्तिकेन्द्रहरूको चलखेलको नतिजा थियो ।

यसको संकेत के हो भने, अब पुरानो तरिकाबाट कुनै काम हुनेवाला छैन । काम त उही हो तर तरिकामा ठूलै बदलाव आएको छ । यसरी बदलिएको तरिकाअनुसार काम गर्न सकिएन भने प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा र विकास हुनेवाला छैन । यसको लागि ठुलै तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन काम नेपालको राजनीतिक सत्ताले गर्न सकेन । यो ऊर्जावान् र चलायमान युवाशक्तिको देश निर्माणमा सही परिचालन गर्न नसक्नुको नतिजा हो । यसले यही सन्देश दिएको छ ।

राजनीतिक शक्ति ः
नेपालको राजनीतिक शक्तिको स्रोत भनेको नेपाली जनता हुन् । पहिले उनेपाली जनतालाई धर्मको नाममा विभाजित गरिएको थियो भने हाल आएर आधुनिक राजनीतिमा राजनीतिक दल, विचारधारा र दृष्टिकोणमा विभाजन गरिएको छ । यो सकारात्मक विषय हो । तर नयाँ देखा परेका राजनीतिक दल, विचारधारा र दृष्टिकोणहरूले पनि उही पुरानै विषय बोकेपछि भने यिनीहरूलाई आधुनिक भन्ने कि नभन्ने ? गम्भीर प्रश्न राजनीतिक क्षेत्रमा उठेको छ ।

धर्म भनेको सामाजिक न्यायका लागि थियो । सामन्तवादी युगले यसलाई आफ्नो सत्ता, शक्ति र सामथ्र्य टिकाउने औजारको रूपमा परिभाषित गरी पूर्णतः अन्धविश्वासमा पतन गराउने काम गरे । जसको प्रभावमा आजको विश्व समुदाय रहेकै छ । यो घट्दो क्रममा रहेको छ तर समाप्त भइसकेको छैन । यो समयमा यस्ता अन्धविश्वासमा आधारित शोषण र शासनका विरुद्ध आवाज उठे, सङ्घर्षहरू भए । फलस्वरूप सामन्तले प्रजा, रैती बनाएकाहरूलाई नियन्त्रित स्वतन्त्रता दिए, जसलाई प्रजातन्त्र भनियो । केही राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अभ्यास गर्न दिइयो । यसबाट केही जागरण भयो । यो पनि पुरानासँग सम्झौता नै थियो । खास परिवर्तनलाई यसले रोकेकै थियो ।

त्यहीँभित्र हुँदै गरेको पूँजीको विकास र यसको राप, ताप, प्रकाश र गतिलाई सामन्त वर्गले रोक्न सक्ने विषय थिएन । यसले आफ्नो आकार र प्रकार व्यापक विकास गर्ने भएको हुँदा यसको विकासको गतिलाई सामन्तवादको सिक्रीले बाँधिराख्न सक्ने सम्भावना रहँदैनथ्यो । अब सामन्तवादको मूल औजारको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको धर्म र प्रजातन्त्रले पूँजीपतिहरूसँग सम्झौता गर्न पुग्यो । यहाँ दुवैको स्वार्थ मिलेको देखिन्छ । सामन्तले आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न पाउने र पूँजीपतिले आफ्नो नाफाको अभिवृद्धि गर्न सक्ने ठोस आधार मिलेपछि यस्तो भएको थियो ।

जुन–जुन देशले सामन्तवादसँगको सम्बन्ध पूर्णरूपमा निषेध गरे ती देशहरूमा तुलनात्मकरूपमा पूँजीवादको विकास भएको छ र साम्राज्यवादमा विसर्जन भएको छ । कुनै–कुनै देशमा जनहितकारी जनवादी व्यवस्था कायम भए । ती देशहरूमा सामाजिक न्यायमा आधारित सामाजिक सम्बन्धहरूको निर्माण भइरहेका छन् । जुन–जुन देशमा सामन्तवाद र दलालतन्त्रलाई निषेध गर्न सकिएको वा भएको छैन, ती देशहरूले नेपालजस्तै नियति व्यहोरिरहनुपरेको छ ।

यस्तो नियति बदल्न नेपालका यी सम्झौतावादी राजनीतिक शक्तिहरू– सामन्तवादको अवशेष राप्रपालगायत प्रजातन्त्रको नेता नेपाली काङ्ग्रेस, लोकतन्त्रको नेता बनेका कम्युनिस्टहरू उदार लोकतन्त्रवादीहरू हुन् । अरू त हुने नै भए । अर्थात् यिनीहरू नव उदारवादका प्यादाहरू भए । उदारवाद अर्थात् सम्झौतावाद । जसले जनताको सामाजिक न्यायसहितको शासन व्यवस्थाको स्थापना गर्छ, त्यसविरुद्धको दृष्टिकोण हो उदारवाद, नव उदारवाद । नेपालमा यही नव उदारवादी नीति कार्यान्वयन भइरहेकाले गर्दा नेपालको प्रगति हुन नसकेको हो ।

फलतः नेपाली समाजमा आजसम्म भएका वा हुने गरेका सङ्घर्षले राजनीतिक सम्बन्धहरू मात्र बदल्न सक्यो । तर न उत्पादन सम्बन्ध बदल्न सक्यो, न उत्पादक शक्ति बदल्न सक्यो, न उत्पादनका साधनहरू बदल्न सक्यो । जसका कारण युगौंदेखिका यसभित्र रहेका समस्याहरू समाधानतिर भन्दा थप समस्याहरू खडा गर्नेतिर रहेको देखिन्छ । विश्वस्तरमा र नेपाली जनताको पहलमा भएका परिवर्तनले भने यो बदलिएका सम्बन्धहरूको सम्बन्धमा आफूलाई बदलेको देखिन्छ ।

आफू बदलिसकेपछि समाज प्रणाली नबदलिएपछि यो असफल भइसकेको व्यवस्थालाई बोकिरहनु गलत हुन्थ्यो । यो भनेको उत्पादनका साधनमा बदलाव आएको हो । उत्पादनका साधनमा बदलाव आएपछि उत्पादक शक्तिमा पनि बदलाव आउने हुन्छ । अथवा उत्पादक शक्तिमा बदलाव आएपछि उत्पादनका साधनमा पनि बदलाव हुने निश्चित हुन्छ ।

हाम्रो देशमा ठूलो स्तरमा राजनीतिक परिवर्तन भएको देखियो तर यसले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तनलाई सुनिश्चित गर्न सकेन । र, यस्तो खाले संसद्वादी व्यवस्थाबाट सम्भव हुने विषय पनि थिएन । यहीँभित्र अलमलिएको सामाजिक न्याय कायम गर्न सक्ने कम्युनिस्ट विचारधारा वा दृष्टिकोण साँचो भन्ने हो भने विकासै हुन सकेन । बरू अस्तित्व रक्षाको सङ्कटबाट पीडादायी यात्रा सकी नसकी हिँडिरहेको छ ।

यी सबै शक्तिहरु यथास्थितिवादी शक्ति हुन् । सरकार, अपदस्थ व्यवस्था र यसका विरुद्ध रहेका शक्तिहरुको तत्काल राजनीतिक सम्मेलन गरेर केही प्रगतिशील प्रयत्न गरेको भए बगेको रगत र जलेका सम्पदाहरुको केही मात्रामा भए पनि कदर हुने थियो । फेरि सङ्कटको मुख्य कारक संसद् र उही महँगो अनि भ्रष्ट निर्वाचन ? यथास्थितिको निर्वाचन कुनै पनि मूल्यमा राष्ट्रिय सङ्कटको निकास हुन सक्दैन र होइन ।

अबको नयाँ दिशा ः
यस्तो परिवेशमा नेपालमा हुने परिवर्तन कस्तो किसिमको हुनुपर्दछ भन्ने बारेमा राजनीतिक तथा बौद्धिक वृत्तमा गम्भीर बहस हुन जरुरी छ । नेपालको राजनीतिमा एमसीसी पास भएपछि अमेरिकाको दबदबा बढिरहेको छ । त्यसैको प्रभावबाट नेपालमा भाद्र २३ र २४ को वितण्डता भएको भन्ने बुझाइ राजनीतिक वृत्तमा चर्चाको विषय बनेको छ ।

नेपालमा बन्ने सरकार लामो समयदेखि भारत सरकारको व्यवस्थापनमा बन्ने गरेकोमा यसमा बदलाव आएपछि जेन्जी गतिविधि भएको र त्यसको मौका छोपी सरकार गिराएको अनि अमेरिकी अनुकूलको सरकार गठन गरेकोसम्मका परिचर्चाहरू रहेका छन् । कहिले भारत त कहिले अमेरिकाको व्यवस्थापनमा सरकार बनेपछि यस्ता सरकारले नेपाली जनताको समस्या समाधान गर्न सक्ला त ? अवश्य समाधान हुनेछैन, बरू समस्या बढ्नेछ, चाहे चीनको व्यवस्थापनमा नै किन सरकार नबनोस् ।

एकाथरी मानिस अब राजा र राजसंस्थाको विकल्प नभएको विचार अगाडि बढाइरहेका छन् । यहाँ नबुझी नहुने विषय के हो भने, राजा र राजसंस्थाले नेपाली समाजको परिवर्तनको यात्रालाई अगाडि बढ्न दिएको भए यो ढल्दैनथ्यो । संसद्वादी दलहरूले वा नव उदारवादका प्यादाहरूले पनि समाज परिवर्तन र विकासको यात्रालाई अगाडि बढाउन सकेनन् र यो संसद्वादी व्यवस्थाको बलियो सरकार ढल्न पुगेको छ । तर जनताको कामकाजी सरकार बन्न भने सकिरहेको छैन । यसले त समाजमा झन् खतरनाक द्वन्द्व बढाउने काम गरिरहेको छ । मानिसहरू भनिरहेका छन् कि नेपालमा चिनियाँ राजदूतावास बन्द गर्नुपर्दछ । ठीक यही समयमा चीन, भारत र अमेरिकी राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने कार्य भएको छ । यसको अर्थ नेपाल विश्व भूराजनीतिको महत्वपूर्ण स्थानमा रहेको प्रस्ट हुन्छ ।

यस्तो भूराजनीतिको दबाब र नेपाली समाजमा चलिरहेको जनविद्रोहको सही व्यवस्थापन गरी निकालिने निष्कर्षबाट पैदा गर्न सक्ने क्रान्तिबाट मात्र नेपालको सार्वभौम सत्ताको रक्षा हुन सक्छ । यसका लागि विशिष्टताको आधारमा परराष्ट्र नीतिको तर्जुमा गरी निर्माण हुँदै गरेको बहुधुव्रीय विश्व व्यवस्थामा सन्तुलित सम्बन्ध र भारत–चीनका लागि विशेष सम्बन्ध निर्माण गर्न सक्नु नै हो । शोषित, उत्पीडित वर्ग–समुदायको एकतामा गरिने जनसङ्घर्ष जनक्रान्तिबाट मात्र देशले सही निकास एवं दिशा प्राप्त गर्न सक्छ ।
यस्तो कार्यभार केवल कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूले अर्थात् कम्युनिस्ट जनवादीहरूले मात्र पूरा गर्न सक्छन् । तथ्यहरूले पुष्टि गरिरहेका छन् कि नेपालमा राजनीतिक क्रान्तिको कार्यभार पूरा भएको छैन । पुराना थोत्रिएका सम्बन्धहरू अझै बाँकी छन् । विज्ञानमा आधारित नेपालमा पूँजी निर्माणको आधार बनाउन र विकास गर्न अझै सकिएको छैन । पुरानो जगमा टेकेर नयाँ बन्दैन, बरु पुरानोलाई निषेध गरेर नयाँ निर्माण हुन्छ ।

सम्झौता वा सुधार दुवै समाज परिवर्तनका दूषित विचार वा अध्याय हुन् । समाज विकासको वैज्ञानिक दृष्टिकोणको आधारमा मात्र नयाँ समाजको निर्माण हुन सक्छ । यो भई पनि रहेको छ तर अतिवादीहरू, निजी सम्पत्तिका प्यासाहरू यो नयाँ समाज निर्माणको दिशालाई रोक्न कहिले धर्मको नाममा, कहिले प्रतिष्ठाको नाममा त कहिले प्रचुर नाफाको रक्षाका लागि युद्धमाथि युद्ध थोपरिरहेका छन् । गोली, बम, बारुद र मिसाइलको गन्धले सिङ्गो मानव समाज नै आफ्नो अस्तित्व रक्षाको सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ ।