चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना भर्खरै पूरा भएको छ । बजेट अर्धवार्षिक समीक्षा भई लक्ष्य र प्रगतिका विषयमा सूक्ष्म विश्लेषण होला । तर यस अवधिमा बजेट कार्यान्वयन अवस्थालाई हेर्दा नेपालको आर्थिक शासन प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । आधा वर्ष बितिसक्दा पनि पुँजीगत खर्च जम्मा १२.१२ प्रतिशतमा सीमित रहनु र बजेट घाटा १ खर्ब रुपियाँ नाघ्नु सामान्य अवस्था होइन, यो संरचनात्मक असफलताको निरन्तरता हो । विकास खर्चको सुस्तता पछिल्ला केही वर्षदेखि दोहोरिँदै आउने समस्याका रूपमा स्थापित भइसकेको छ, जुन यस वर्ष पनि निरन्तर रह्यो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा चालू वर्षका लागि विनियोजित ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड रुपियाँको पुँजीगत बजेटमध्ये पुस मसान्तसम्म जम्मा ४९ अर्ब ४२ करोड रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ । यो गतवर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब ७ अर्ब रुपियाँ कम हो । यसले आयोजना छनोटदेखि ठेक्का व्यवस्थापन र नीति कार्यान्वयनसम्मका कमजोरीहरू सुधार नगरी विकास खर्च तीव्र हुने अपेक्षा गर्नु आफैंँमा भ्रम रहेको संकेत गर्दछ ।
सरकारले विकास खर्च सुस्त हुनुको कारण जेनजी आन्दोलन र रुग्ण ठेक्का प्रक्रियालाई देखाए पनि यी कारणहरू सतही मात्र हुन् । आन्दोलनले करिब डेढ महिना प्रशासनिक संयन्त्र प्रभावित पारेको स्वीकार्य भए पनि ठेक्का व्यवस्थापनमा देखिएको दीर्घकालीन समस्या र सरकारी संयन्त्रको निष्क्रियता लुकाउन सकिँदैन । समयमै ठेक्का नलाग्ने, लागेका ठेक्का पनि कार्यान्वयनमा नजाने र ठेकेदार–राज्य सम्बन्ध अविश्वासमा अड्किनु नै मूल समस्या हो ।
पुँजीगत खर्च मात्रै होइन, समग्र बजेट कार्यान्वयन पनि सन्तोषजनक देखिएको छैन । चालू आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपियाँको कुल बजेटमध्ये पुस मसान्तसम्म जम्मा ३५.३८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यस अवधिमा चालू खर्च भने ४१ प्रतिशत नाघिसकेको छ । यसले बजेट संरचना उत्पादनमुखीभन्दा उपभोगमुखी बन्दै गएको स्पष्ट संकेत गर्छ । कर्मचारीको तलब, प्रशासनिक खर्च र दायित्व भुक्तानीमा राज्य सहज देखिए पनि विकास र पूर्वाधारमा सरकारको गति निराशाजनक छ ।
त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ पनि ४० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ, जसको ठूलो हिस्सा सार्वजनिक ऋणको सावाँ फिर्तामा गएको छ । यसले सरकार ऋण तिर्न ऋण लिने दुश्चक्रमा फस्दै गएको संकेत गर्छ । पुँजीगत खर्च १३ प्रतिशतले घट्नु र बजेट घाटा एक वर्षमै १ खर्ब रुपियाँ नाघ्नु अर्थतन्त्रका लागि दीर्घकालीन चेतावनी हो ।
राजस्व संकलनतर्फ केही सकारात्मक संकेत देखिए पनि लक्ष्यअनुसार प्रगति हुन सकेको छैन । पुस मसान्तसम्म ५ खर्ब ८१ अर्ब रुपियाँ राजस्व उठ्नु गतवर्षको तुलनामा केही सुधार हो, तर लक्ष्यभन्दा करिब १ खर्ब ३० अर्ब रुपियाँ कम हो । वैदेशिक अनुदान झनै कमजोर अवस्थामा छ, लक्ष्यको १३ प्रतिशत पनि नपुग्नु दातृ विश्वास घट्दै गएको संकेत हो ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको तथ्यांकले नेपालको बजेट कार्यान्वयन क्षमता कमजोर मात्र नभई दिशाहीन बन्दै गएको देखाउँछ । विकास खर्चको दयनीय अवस्थाले पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ, निजी क्षेत्रको मनोबलमा गिरावट र दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक असर पार्ने जोखिम बढाएको छ । बजेट घोषणा होइन, कार्यान्वयन नै सरकारको वास्तविक परीक्षा हो । यदि यही प्रवृत्ति निरन्तर रहिरह्यो भने बजेट आकार बढ्नु उपलब्धि होइन, बोझ मात्र बन्नेछ ।
प्रतिक्रिया