अन्तरिम आदेशले रोकियो चिकित्सक संघको निर्वाचन

काठमाडौं ।

नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) को बहुप्रतीक्षित केन्द्रीय निर्वाचन अन्तिम तयारी र प्रचार–प्रसार तीव्र बन्दै गएको अवस्थामा एकाएक स्थगित भएको छ । निर्वाचन समितिले पाटन उच्च अदालतबाट जारी अन्तरिम आदेशको पालना गर्दै पूर्वनिर्धारित सम्पूर्ण निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित गरिएको औपचारिक सूचना सार्वजनिक गरेको हो । समितिले यथाशीघ्र अर्को सूचना जारी गरी नयाँ निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गरिने जनाएको छ ।

निर्वाचन नियमित भएको भए पहिलो चरणमा उपत्यका बाहिर २ र ३ माघमा मतदान हुने र उपत्यकाभित्र १५, १६ र १७ माघमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने तालिका तय गरिएको थियो । तर उम्मेदवारी विवाद अदालतसम्म पुगेपछि निर्वाचन प्रक्रिया नै रोकिएको हो ।
उम्मेदवारी खारेजीबाट अदालतसम्म
निर्वाचन समितिले डा. अरुण शाहीको उम्मेदवारी खारेज गरेपछि संघभित्र विवाद सुरु भएको थियो । त्यसपछि डा. अजयकुमार मिश्रले निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै पाटन उच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले ‘यथास्थितिमा निर्वाचन नगर्न’ अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि निर्वाचन समितिले स्थगनको निर्णय लिएको हो ।

निर्वाचन आयोगले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नु कानुनी बाध्यता भएको जनाउँदै आफूहरू स्वतन्त्र निर्णयमा नभई न्यायिक निर्देशनको पालना गर्न बाध्य भएको स्पष्ट पारेको छ । नेपाल चिकित्सक संघको करिब सात दशक लामो इतिहासमा निर्वाचन प्रक्रिया विवादित बनेका उदाहरणहरू भए पनि अदालतको आदेशका कारण मतदानकै चरणमा पुगेको निर्वाचन स्थगित हुनु अत्यन्त दुर्लभ मानिन्छ । संघका पूर्वपदाधिकारीहरूका अनुसार यसअघि उम्मेदवारी विवाद, मतदाता सूचीमा असहमति वा आन्तरिक गुटबन्दी देखिए पनि निर्वाचन पूरै रोकिएको स्पष्ट नजिर छैन ।

२०५० र २०६० को दशकमा संघभित्र तीव्र राजनीतिक धु्रवीकरण भए पनि अन्ततः सहमतिमै निर्वाचन सम्पन्न गरिएको इतिहास छ । तर, यसपटक अदालतको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपले संघको संस्थागत स्वायत्तता, निर्वाचन प्रणाली र आन्तरिक विवाद समाधान क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । कानुनी दृष्टिले अदालतको अन्तरिम आदेशले निर्वाचन प्रक्रिया ‘फ्रिज’ गरेको मानिन्छ ।

प्रचलित कानुन र संस्थागत अभ्यासअनुसार निर्वाचन स्थगित हुँदा तत्कालीन अवस्थामा दर्ता भएका उम्मेदवारीहरू स्वतः खारेज हुँदैनन् । जबसम्म अदालतले निर्वाचन प्रक्रिया नै अवैध ठहर नगरेको वा पुनः उम्मेदवारी आह्वान गर्न स्पष्ट आदेश नदिएको अवस्था हुँदैन, तबसम्म हाल कायम उम्मेदवारहरूको हैसियत यथावत रहन्छ ।

तर, अदालतको अन्तिम फैसला उम्मेदवारी खारेजी प्रक्रिया गलत ठहर भएमा निर्वाचन समितिलाई नयाँ तालिकामात्र होइन, नयाँ उम्मेदवारी आह्वान गर्न पनि बाध्य बनाउने सम्भावना रहन्छ । कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार ‘प्रक्रियागत त्रुटि’ देखिए पुनः निर्वाचन प्रक्रियामा फर्कनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

नेपाल चिकित्सक संघ गैरसरकारी, गैरनाफामूलक व्यावसायिक संस्था भए पनि यसको निर्वाचन संघको विधान, प्रचलित नागरिक कानुन र न्यायालयको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ । संघको विधानअनुसार निर्वाचन समितिको निर्णय अन्तिम मानिए पनि त्यो निर्णय न्यायालयबाट चुनौती दिन सकिने प्रावधान खुला छ । अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदा प्रायः ‘अपूरणीय क्षति’ र ‘सन्तुलनको सिद्धान्त’लाई आधार बनाउँछ । यस प्रकरणमा अदालतले निर्वाचन भएमा उम्मेदवारको अधिकारमा अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने ठहर गरेको बुझिन्छ ।

निर्वाचन स्थगित भएपछि चिकित्सक समुदायभित्र व्यापक अन्योल सिर्जना भएको छ । प्रचार–प्रसारमा ठूलो खर्च, समय र ऊर्जा लगाइसकेका उम्मेदवारहरू मात्र होइन, साधारण सदस्यहरूसमेत संघको नेतृत्व रिक्त रहने सम्भावनाप्रति चिन्तित छन् । महामारीपछिको स्वास्थ्य प्रणाली सुधार, चिकित्सकको पेसागत सुरक्षा र नीति पैरवीका विषयमा संघको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेका बेला नेतृत्व विवादले संघ कमजोर बन्ने खतरा देखिएको छ ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार संघले अब अदालतको अन्तिम आदेश पर्खिनुका साथै आन्तरिक संवाद र सहमतिको ढोका खुला राख्नुपर्छ । निर्वाचन समितिको पारदर्शिता, उम्मेदवारी खारेजीको आधार स्पष्टता र विधानको कठोर पालना नै दीर्घकालीन समाधानको आधार बन्न सक्छ । नेपाल चिकित्सक संघको निर्वाचन स्थगन केवल एक संस्थाको आन्तरिक विवादमात्र होइन, पेसागत संगठनहरूमा सुशासन, विधि र न्यायिक हस्तक्षेपबीचको सन्तुलनको गम्भीर परीक्षण पनि बनेको छ । अदालतको अन्तिम फैसलाले संघको भविष्यको दिशामात्र होइन, यस्ता व्यावसायिक संस्थाहरूको निर्वाचन संस्कृतिलाई समेत मार्गनिर्देशन गर्नेछ ।